सावधान, विदेशी भूमिबाट कुर्लेलान् है श्रीमान्

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ मानिन्छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा संविधानमै प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरिएको हुन्छ । 

सामाजिक उत्तरदायित्वसहित पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा बहस चलिरहँदा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन एउटा मुद्दाले यो विषय थप पेचिलो हुने देखिएको छ । सन्दर्भ हो, रवि लामिछानेका सहयोगी पत्रकारले चलाएको ‘सीधा कुरा अनलाइन’मा प्रशारित एउटा सामग्रीविरुद्ध परेको मुद्दा र भदौ ६ गतेको सम्भावित फैसला । रविको स्वार्थ पूरा गर्नका लागि अदालतदेखि मिडिया मालिकसम्मलाई लाञ्छित गर्दै तयार पारिएको अडियो सामग्री सम्पूर्ण परीक्षणबाट नक्कली ठहर भइसकेको छ । तर, यसैमा टेकेर अदालतले नीतिगत र कानुनी सुधारका नाममा प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचित पार्नेगरी फैसला गर्ने सम्भावनाबारे भने चर्चा भइरहेको छ ।

सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ सकिएसँगै फैसलाको पर्खाइ भैरहेको छ । समग्र प्रेस जगतको निम्ति भावी दिशानिर्देश गर्ने ठानिएको यो मुद्दाको फैसला लेख्ने काम धमाधम चलिरहेको छ । समाचार स्रोतका अनुसार न्यायाधीशहरूको विषय विज्ञताअनुसार खण्ड–खण्ड छुट्याएर आदेश लेखन हुँदै छ । नहकुल सुवेदी र प्रकाशमानसिंह राउतको अगुवाइमा भैरहेको फैसला लेखनमा महेश शर्मा पौडेल र प्रकाश ढुंगाना पनि सामेल छन् । ‘मिडिया एन्लाइसिस’ खण्ड न्यायाधीश नहकुलले हेरिरहेका छन् । हरि फुयाँल पनि कुनै न कुनै हिसाबले यसमा जोडिएकै छन् । 

तत्कालीन न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईलाई समेत डामेर ‘फेक समाचार’ तयार गरिएको यो मुद्दाको फैसला लेख्ने जिम्मेवारी पाएका श्रीमान्हरू मिडियाप्रति कडा धारणा राख्ने भनी चिनिन्छन् । प्रकाशमान विगतमा मिडियाबाट पटक–पटक पेलिएको अनुभव गरेका न्यायाधीश हुन् । प्रकाश ढुंगाना पनि आक्रामक नै मानिन्छन् । यो मुद्दाका प्रतिवादी राजकुमार तिमिल्सिनालाई जेल सजायँ तोक्नेसम्मको फैसला आउनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।

फेक अडियो बनाएर मिडियालाई दिएको, अदालतलाई गुमराहमा राखेको, न्यायालयमाथि अनास्था फैलाउने काम गरेकोजस्ता अभियोग उनीमाथि लागेको छ । अख्तियारले दायर गरेको स्टिङ अपरेशनको मुद्दा ‘ढिसमिस गराउन’ आयोजित छलफलमा भएको भनिएको कुराकानीको अडियोका स्रोत हुन् उनी । अदालतमा बयानका क्रममा उनले जुन मोबाइल प्रहरीले बरामद गरेको थियो, त्यसैबाट अडियो रेकर्ड गरेको बताएका थिए । १० दिनअगाडि रेकर्ड गरेको बयान दिए पनि प्रहरी रिपोर्टमा भने सीधा कुरामा समाचार प्रशारण भएको अघिल्लो दिनमात्र रेकर्ड भएको उल्लेख छ । 

अदालतमाथि लाञ्छना लगाउन राजकुमारले नक्कली अडियो रेकर्ड गराएको र त्यसको भेरिफाइ नगरी सीधा कुराले प्रशारण गरेकोमा सन्देह छैन । नक्कली अडियोको सहारामा कसैको मानहानी गर्नु गैरकानुनी काम हो भन्नेमा पनि द्विविधा रहेन । तर, प्रश्न उठ्छ– घटना विशेषमा जोडिएकाहरूलाई उनीहरूले गरेको अपराधको आधारमा दण्डित गर्ने कि सिंगो सञ्चार क्षेत्रलाई कस्ने ? भनिंदै छ, यही बहानामा अदालतले स्रोतको भेरिफाइ नगर्दा त्यसले पुर्‍याउने व्यक्तिगत क्षतिलाई फौजदारी कसूर ठहर हुने आशयको आदेश जारी गर्नसक्ने सम्भावना छ । जबकि पत्रकारितामा समाचारको स्रोत गोप्य राखिनुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । तर, यो मुद्दामा सीधा कुराका प्रकाशक युवराज कँडेलले अदालतमै स्रोत खुलाएका थिए । 

‘यही बहानामा स्रोतको सुरक्षाप्रति अदालत निर्मम हुन सक्ने खतरा छ’, समाचार स्रोत भन्छ, ‘अहिले तत्कालै त्यस्तो कडा आदेश नआउला, तर दीर्घकालमा प्रभाव पार्नेगरी कानुन संशोधन गर्नु भन्न सक्छ !’ यसअघि ‘राइट टु इन्फर्मेसन’सम्बन्धी मुद्दामा पनि त्यस्तै आदेश गरेको अदालतले कानुन नबन्दासम्म यही आदेशअनुसार गर्नु भनेको थियो ।

अदालतले संसदमा विचाराधीन मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई छिटो पारित गरी अगाडि बढाउन समय नै तोकेर आदेश दिन सक्ने सम्भावनाको पनि चर्चा छ । त्यस्तै, काउन्सिललाई अर्धन्यायिक निकायका रूपमा थप शक्तिशाली बनाउन कानुन संशोधन गर्नु पनि भन्न सक्छ । काउन्सिलको अध्यक्ष नियुक्तिबारे बोल्न  सक्ने स्रोतको अनुमान छ । तर, संविधानमा सर्वोच्चको न्यायाधीशबाट अवकाशपछि मानव अधिकार आयोगबाहेक अन्यत्र जान नपाउने प्रष्ट व्यवस्था छ । संविधानको यो व्यवस्था सर्वोच्चको आदेशले उल्टिन सम्भव छैन । २०४८ सालपछि सर्वोच्च बाहिरको मान्छे खासै अध्यक्ष भएन । प्रेस काउन्सिलमा वासुदेव शर्मा, विश्वनाथ उपाध्याय, बबरप्रसाद सिंह, धनेन्द्रबहादुर सिंह, नयनबहादुर खत्री सुरेन्द्रबहादुर बस्नेत सबै मिडिया क्षेत्रभन्दा बाहिर न्यायिक पृष्ठभूमिका हुन् । 

०६२/६३ पछि ल्याइएका न्यायाधीश अवदेशकुमार यादवले संवैधानिक प्रावधानकै कारण काउन्सिलमा छिर्न पाएनन् ।
बेथिति रोक्न पत्रकार नै जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्ने ब्याख्यासहित पत्रकारितामा प्रवेश गर्न लाइसेन्स लिनुपर्ने प्रावधानबारे पनि अदालतको चासो रहनसक्ने सम्भावना छ, भनिन्छ । पत्रकारिताको स्वच्छतासम्बन्धी बहसमा सबैभन्दा पहिले जोडिने पत्रकार नै हो । पत्रकारका रूपमा व्यक्ति जिम्मेवार हुँदा धेरै हदसम्म पेशागत मर्यादा कायम हुन्छ ।

पत्रकारको नाममा युट्युब दर्ता गरेर त्यसैलाई डटकम बनाई प्रेस पास लिने र पार्किङ शुल्क छल्नेजस्तो गतिविधिमा संलग्नहरूले पेशाकै धज्जी उडाएका छन् । त्यसैले प्रेस काउन्सिल र सूचना विभागमा दर्ता नभएका, फेक समाचार फैलाउने, सनसनीपूर्ण समाचार दिने नाममा अन्टसन्ट लेख्ने पत्रकार र मिडियाको पनि परिभाषा हुनु जरुरी भइसकेको छ । त्यसतर्फ अदालतले दिने आदेश नीतिगत सुधारका लागि प्रेरक नै हुनेछ ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रमा भएको विकाससँगै पत्रकारिता क्षेत्र थप व्यापक हुँदै छ । प्रेसको क्षेत्र विस्तार हुँदा नियमनको दायरा पनि बढाउनुपर्ने हुन्छ । यसमा सञ्चार जगतले आफूलाई खुला राख्नुपर्छ । समग्रमा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण हैन नियमन गर्नुपर्छ । तर, यौटा घटनालाई नजिर बनाएर समग्र प्रेसको घाँटी अठ्याइए त्यसले पार्ने प्रभाव राज्यले थेग्नै नसक्ने तहमा पुग्न सक्छ । सूचना प्रविधिको आजको युगमा वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कानुनले रोकेर रोकिने अवस्था छैन ।

यदि, त्यसतर्फ गयो भने ध्रुव राठी र रविश कुमारहरू पैदा हुनेछन् । मिडियाको स्थान युट्युबर र ब्लगरहरूले लिनेछन् । अनि झण्डै आधा जनसंख्या विदेशमा रहेकाले उतैबाट सामाजिक सञ्जालमा लेखिनेछ । यदि, त्यो अवस्थामा पुग्यो भने राज्यले नियमन गर्न सक्छ ? सक्दैन, यौटै उदाहरण छ– अमेरिकामा बस्ने टंक दाहालले आफ्नो मानहानि हुने प्रकारको टिकटक भिडियो बनाएको भन्दै धेरैले प्रहरीमा हारगुहार गरेका छन् । तर, नेपाली नागरिकता त्यागेर अमेरिका पुगेका उनलाई राज्यले चाहेर पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउन असम्भव छ । 

अदालतको फैसला नआउँदासम्म अहिले पूर्वानुमान गर्ने मात्रै हो । आशा छ– प्रेस स्वतन्त्रताप्रतिको प्रतिवद्धतामा तल–माथि हुने छैन । अदालतको आदेशले प्रेसको नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधारका लागि सरोकारवाला निकायलाई अझै अभिप्रेरित गर्नेछ । पत्रकारलाई गैरपत्रकारिताजन्य गतिविधिमा संलग्न नहुने अवस्था सिर्जना गर्दै गलत र सही पत्रकार छुट्याउन अदालतको आदेशले सहयोग गर्नेछ । टुप्पाबाट पलाएकाहरूले पत्रकारिताको कक्षा लिने र उपदेश दिने विद्यमान अवस्था बन्द हुनेछ । र, ‘ओभरअल प्रेस फ्रिडम’लाई नियन्त्रण गर्नेतिर अदालत जाने छैन ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)