नवऔपनिवेशिक पुँजीवादको संकट र समाधान
पूर्णबहादुर सिंह ‘समरजंग’
विषय प्रवेश
आज नेपालमा सामन्तवाद, पुँजीवाद र बहुरूपी पुँजीवाद मूलतः विश्वसाम्राज्यवादका बारेमा विभिन्न जोड, कोण र दृष्टिकोणका आधारमा छलफल, बहस र विश्लेषण भइरहेको छ । मुलुकमा हाबी भइरहेको पुँजीवाद–साम्राज्यवादका बारेमा विभिन्न विश्लेषण एवम् संश्लेषण भइरहेका छन् । कसैले अर्धसामन्ती, अर्धऔपनिवेशिक, दलाल, नोकरशाही, नवउदारवाद, एकाधिकार, भूमण्डलीकृत, नवऔपनिवेशिक, साम्राज्यवादी पुँजीवाद आदि विश्लेषण एवम् विशेषण दिइरहेका छन् ।
त्यसमा विभिन्न चारवटा कारण मुख्य छन् : पहिलो, विश्लेषण एवम् संश्लेषणका आधारमा अमूक व्यक्ति वा दललाई फरक देखाउन, दोस्रो, पुँजीवाद–साम्राज्यवादविरुद्धको लडाइँलाई विकेन्द्रित एवम् कमजोर बनाउन, तेस्रो, मध्यमार्गी समाजवाद र पुँजीवादलाई समान देख्ने अथवा पुँजीवादलाई नै समाजवादको बकबास गर्ने र चौथो, समाजवादको सट्टा पुँजीवादमा जीवन र भविष्य देख्ने प्रवृत्ति मुख्य देखिन्छन् । यो महाभारतमा धनुर्विद्याको परीक्षामा कसैले रूख, कसैले रूखमा झुण्डिएको चरा, आँखा र टाउको देखेजस्तै हो । अहिले वैज्ञानिक समाजवादी जनक्रान्तिको अर्जुनदृष्टिमा नवऔपनिवेशिक पुँजीवाद रहेको छ । नवऔपनिवेशिक पुँजीवाद नेपाल र विश्वव्यापी समस्या बन्दै गएको छ ।
नवऔपनिवेशिक पुँजीवाद र श्रमिक वर्गबीच मुख्य अन्तरविरोध देखिन्छ । नवऔपनिवेशिक पुँजीवाद विकसित साम्राज्यवाद पनि हो । नेपालको समग्र अर्थतन्त्र नै दातृ मुलुक र वित्तीय संस्थाको ऋण, अनुदान र सहयोगमा चलिरहेको छ । समस्याको सही पहिचानले मात्र समाधान सम्भव हुन्छ । रोगको निदानले मात्र निवारण एवम् निर्मूल हुन्छ । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्राविधिक, मनोवैज्ञानिकलगायत समस्या एवम् अन्तरविरोधहरूको ठोस विश्लेषण गरेर नै सही संश्लेषण र समाधान सम्भव हुन्छ । तथ्यबाट सत्य खोजेर मात्र समस्याको समाधान सम्भव हुन्छ ।
विश्वमा कृषि, वाणिज्य, औद्योगिक र वित्तीय चरणबाट विकसित पुँजीवाद आज नेपालमा सामन्तवादको अन्त्यसँगै त्यसको स्थान नवऔपनिवेशिक पुँजीवादले लिएको छ । उत्पादनमा व्यापकता, उत्पादन सम्बन्ध र साधनमा परिवर्तन, एकाधिकारको विशेषतामा पनि विशिष्टता, औद्योगिक पुँजीको स्थानमा वित्तीय पुँजी हाबी भएको अवस्थाले भूमण्डलीकृत नोकरशाही पुँजीवाद मूलतः नवऔपनिवेशिक पुँजीवाद नै अहिलेको अर्थराजनीतिक एवम् अर्थसामाजिक विशेषता एवम् चुनौती हो । आज उपनिवेश, औपनिवेशबाट नवऔपनिवेशिक पुँजीवाद–साम्राज्यवाद विश्वव्यापी हाबी छ ।
प्रकृति, मानव समाज, चेतना र शक्ति सबै गतिशील एवम् परिवर्तनशील छन् । इतिहासमा एक समय रोम साम्राज्य थियो । पहिलो विश्वयुद्धभन्दा अगाडि जर्मन, बेलायत र फ्रान्स आर्थिक एवम् सैन्य रूपमा शक्तिशाली थिए । पहिलो विश्वयुद्धपछि जर्मन र फ्रान्सको साम्राज्य पतन भएको थियो । त्यसपछि बेलायत शक्तिशाली थियो । पहिलो विश्वयुद्धपछि रुसमा समाजवादी क्रान्ति विजयी भयो । अमेरिका नयाँ शक्तिका रूपमा र जापान पनि एसियामा शक्तिशाली थियो । दोस्रो विश्वयुद्धमा जर्मन र जापानको शक्ति पतन भएको थियो । पहिलो विश्वयुद्धमा अमेरिका, बेलायत र सोभियत संघ विजेता थिए ।
दोस्रो विश्वयुद्धमा गुमेका उपनिवेश फिर्ता लिने साम्राज्यवादीहरूको सपना वर्गीय एवम् राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनहरूले उपनिवेश एवम् औपनिवेशिक युगको अन्त्य मात्र गरेन, नयाँ जनवादी क्रान्तिको विजयले चीनमा समाजवादको आधारशिविर स्थापना भयो । त्यस बेलादेखि नै पुँजीवादी–साम्राज्यवादी उपनिवेशको स्थान नवउपनिवेशले लिएको थियो । जब वर्गीय एवम् राष्ट्रिय मुक्तियुद्धको ज्वाला सेलाउन पुग्यो, त्यसपछि विश्वको अर्थराजनीतिक अवस्थामा परिवर्तन आयो । औपनिवेशिकबाट नवऔपनिवेशिक युगको प्रारम्भ भयो ।
विश्वमा अर्थराजनीतिमा परिवर्तन, विश्व वित्तीय संस्थाहरूको आर्थिक केन्द्रमा हेरफेर, सैन्य अन्तरविरोधको परिवर्तन, आमजनताको ठूलो हिस्सा बेरोजगारी एवम् गरिबीको रेखामुनि, दुई तिहाइभन्दा बढी धनमा मुठ्ठीभर धनाढ्यको एकाधिकार तथा श्रम र पुँजी, श्रमिक र मालिकबीचको अवस्थामा व्यापक परिवर्तन भइरहेको छ । माक्र्स–एङ्गेल्सको युगमा अधिक उत्पादन एवम् अतिरिक्त मूल्यको शोषण गर्ने औद्योगिक पुँजीवाद विकसित भइरहेको थियो । लेनिनको युगमा वित्तीय पुँजीवादको भूमण्डलीकरणको प्रारम्भबाट पुँजीवादको चरम अवस्था एकाधिकार साम्राज्यवाद विकसित भइरहेको थियो । लेनिनले आफ्नो युगलाई साम्राज्यवाद र सर्वहारा क्रान्तिको पूर्वबेला, माओले साम्राज्यवाद र उत्पीडित राष्ट्रहरूको मुक्तिको युग तथा आगामी सय वर्ष साम्राज्यवादको अन्त्य र समाजवादी आन्दोलनको विजय हुनेछ भन्ने संश्लेषण गर्नुभएको थियो । आज पुँजीको निर्माण, संकेन्द्रण, परिचालन र उत्पादनका साधनमाथि उत्पादक शक्तिको नियन्त्रणले माक्र्स–एङ्गेल्स, लेनिन र माओको युगभन्दा विकसित छ । आजको युग विश्वसाम्राज्यवाद र वैज्ञानिक समाजवादी जनक्रान्तिको हो । नेपालमा नवऔपनिवेशिक पुँजीवाद र वैज्ञानिक समाजवादी जनक्रान्तिको युगको प्रारम्भ भइरहेको छ । नवऔपनिवेशिक पुँजीवाद विश्वसाम्राज्यवाद पनि हो । त्यसको समाधान वैज्ञानिक समाजवादी जनक्रान्ति नै हो ।
संग्रहालयमा सामन्तवाद
सामन्तवाद वर्गसंघर्षमा आधारित शोषण व्यवस्था थियो । सामन्ती भूस्वामित्व सामन्ती समाजको आर्थिक आधार थियो । सामन्ती समाजका उत्पादन सम्बन्धहरू जमिनदार वर्गको जमिनमाथिको स्वामित्व र भूदासहरूमाथि उनीहरूको लगभग पूर्ण नियन्त्रण हुने कुरामाथि आधारित थियो । जमिनदार वर्ग अधिकांश जमिनको मालिक हुन्थ्यो । किसान वा भूदासहरूको आफ्नो जमिन थोरै हुन्थ्यो । जीविकाका लागि उनीहरू जमिनदारको जमिनमा खेती गर्न विवश थिए । त्यसरी उनीहरू भूमि व्यवस्थाबाट बाँधिएका थिए । उनीहरूको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता अपहरण गरिएको थियो । उनीहरू जमिनदारहरूका क्रूर शोषण–उत्पीडनको सिकार भइरहेका थिए ।
जमिनदार वर्गद्वारा किसानहरूको शोषणको मुख्य रूप उनीहरूले जोत्नका लागि दिएको जमिनबाट लिइने सामन्ती लगान थियो । त्यतिबेला सामन्ती लगान तीन प्रकारका थिए ः श्रमका रूपमा, जिन्सीका रूपमा र मुद्राका रूपमा । सामन्ती समाजको प्रारम्भिक कालमा श्रमका रूपमा लगान लिने प्रचलन थियो । सामन्तवादको प्रारम्भिक चरणमा उत्पादक शक्तिहरू एकदमै कमजोर थिए । जमिनदार वर्गले प्रत्यक्ष बलपूर्वक किसानहरूको अतिरिक्त श्रमको शोषण गर्न नसक्ने अवस्था थियो ।
सामन्तवाद त्यो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक व्यवस्था हो, सामन्त एवम् जमिनदारले सानो टुक्रो जमिन, ऋण, लगान, जबर्जस्ती लादिएको मुक्त श्रममार्फत उत्पादक किसानले पैदा गरेको अतिरिक्त श्रम र उपज हडप्ने कार्य गर्दथे । जसमा पिछडिएको, परम्परागत एवम् निर्वाहमुखी कृषिमा आधारित सामाजिक पद्धति, अति पिछडिएको उत्पादनका साधन, मानव श्रममा आधारित उत्पादन, उत्पादनको मुख्य साधन जमिन, जमिनमाथि मुट्ठीभर जमिनदार वर्गको स्वामित्व कायम, बहुसंख्यक किसानहरू जमिनबाट वञ्चित, उत्पीडित एवम् शोषित र कृषिको आधुनिकीकरण नभएको अवस्था नै सामन्तवाद हो ।
सात दशक पहिले नेकपाका संस्थापक महासचिव कमरेड पुष्पलालले सर्वप्रथम माक्र्स–एङ्गेल्सद्वारा लिखित कम्युनिस्ट घोषणापत्रको नेपालीमा अनुवाद तथा नेपाली समाजको वर्गविश्लेषणको आधार खडा गर्नुभएको थियो । उहाँले नेपाली समाज अर्धसामन्ती तथा अर्धऔपनिवेशिक रहेको निष्कर्षसहित ‘नयाँ जनवादी क्रान्ति’ नेपालको मौलिक क्रान्ति हुने संश्लेषण गर्नुभएको थियो । उहाँले ‘फेरि समस्त उपनिवेश र अर्धउपनिवेशहरूमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा चलिरहेको विजयी जनमुक्ति आन्दोलनले पनि हामीलाई माक्र्सवादको बाटो अपनाउन प्रेरणा दिइरहेको छ’ भनेर क्रान्तिको निशाना र कार्यदिशा ठोस गर्नुभएको थियो । उहाँले ‘द्वितीय विश्वयुद्धपछि समाजवादको तागत साम्राज्यवादको तुलनामा धेरै गुणा बढेको हुनाले अङ्ग्रेजी साम्राज्यवादले नेपाललाई अलग गराउन सकेन । द्वितीय विश्वयुद्धपछि समस्त उपनिवेश र अर्धउपनिवेशहरूमा जुन जनआन्दोलन कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा भए र सो आन्दोलनको लहरबाट नेपाल बच्न सकेन,’ उल्लेख गरेर नेपालमा उपनिवेश कायम भएको स्पष्ट गर्नुभयो । उहाँले ‘द्वितीय विश्वयुद्धले उपनिवेश र अर्धउपनिवेशका जनतालाई सच्चा आजादी प्राप्त गर्ने वैज्ञानिक बाटो देखायो । तमाम उपनिवेश र अर्धउपनिवेशका जनता र प्रगतिशील संस्थाहरूले आफ्नाआफ्ना देशीय कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा हातमा हतियार लिएर पुँजीवाद र साम्राज्यवादलाई ललकारे ।’ भनेर ‘नयाँ जनवादी क्रान्ति’ को कार्यदिशा ठोस गर्नुभएको थियो ।
केही मात्रामा मलखाद, अन्न, बीउ, औषधि, औंजार आदिको प्रयोग र अर्थोपार्जनको दृष्टिले खेती गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्छ । सामन्तवादी कृषि मूलतः जीवन निर्वाहका लागि मात्र हुन्छ । आज पनि भूदासका रूपमा रहेका अधिकांश कमैया, हलिया र हरुवा वर्गका किसान स्वतन्त्र भएका छन् । सामन्तवादको अन्त्य र पुँजीवाद विकसित भएको छ । सामन्ती समाज साधारण माल उत्पादन, निजी स्वामित्व र व्यक्तिगत श्रममा आधारित थियो । उत्पादनको उद्देश्य विनिमय गर्नु थियो । उत्पादक शक्तिको विकासको गतिशीलताले किसानहरूलाई स्वतन्त्र किसानमा रूपान्तरित गर्यो र श्रमशक्ति बेच्न विवश एवम् स्वतन्त्र श्रमिक पैदा गर्यो ।
माल अर्थव्यवस्थाको विकास र आदिम सञ्चयले पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धलाई जन्मायो । सामन्ती युगको अन्त्यमा माल अर्थव्यवस्थाको विकासले पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्ध अस्तित्वमा आएको थियो । त्यसले मजदुर, कालीगढहरू र सिकारुहरूको संख्या धेरै बढायो । उनीहरूको कामको घन्टा थपियो, उत्पादनको प्रविधिमा सुधार तथा बिस्तारै मजदुर, कालीगढहरू र सिकारुहरूलाई ज्यालादारी कामदारमा रूपान्तरण गर्यो । टाटपल्टेका अन्य सिपालु मजदुर, कालीगढ र सिकारुहरू पनि ज्यालादारी कामदारमा रूपान्तरित भए । त्यसले बिस्तारै रोजगारीको पुँजीवादी सम्बन्ध अस्तित्वमा आयो ।
सबै मुलुकमा पुँजीवादले जमिनको बन्धनबाट मुक्त भएको स्वतन्त्र श्रमिकबिना पुँजीवादी औद्योगिक विकास असम्भव छ । त्यसैले नेपालमा भूदास र बँधुवा कृषि उत्पादकको निषेधमा स्वतन्त्र श्रमिकहरूको ठूलो उपस्थिति नै पुँजीवादको विकास हो । कुनै पनि सामन्तवादी अर्थतन्त्रमा यो विशेषता हुँदैन । अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक समाजमा नोकरशाही पुँजीपति वर्ग साम्राज्यवादमाथि निर्भर पुँजीवादी वर्ग थियो । नेपालमा सामन्तवादको अन्त्यसँगै त्यसको स्थान आश्रित नवऔपनिवेशिक पुँजीवादले लिएको छ । केही अवशेषहरू रहे तापनि सामन्तवाद संग्रहालयमा पुगेको छ ।
पुँजीवादको विकास
माल उत्पादनको एक रूपमा, ज्याला मजदुरीमा आश्रित, वर्गीय र बजारकेन्द्रित अर्थव्यवस्थामा सोह्रौँ शताब्दीबाट विश्वव्यापी व्यापारको थालनी भएदेखि नै पुँजीवादी युगको आरम्भ भएको थियो । १९ औँ शताब्दीको मध्यकालमा बेलायतमा अरू देशको भन्दा छिटो पुँजीवादको विकास भएको थियो । त्यसले खुला व्यापारको बाटो अपनायो र ‘सम्पूर्ण विश्वको कारखाना’ भूमिका दाबी गर्न थाल्यो । कृषिबाट प्रारम्भ सबैभन्दा पहिलो पुँजीवाद व्यापारिक पुँजीवाद थियो । जसअन्तर्गत पुँजीपतिहरू औद्योगिक उत्पादन कार्यमा होइन, व्यापारिक र मौद्रिक क्रियाकलापमा सहभागी थिए ।
समाजमा उद्योगमा छलाङको त्यस अवस्थालाई ‘औद्योगिक क्रान्ति’ भनिन्छ । उन्नाईसौँ शताब्दीमा वैज्ञानिक आविष्कार वाष्प इन्जिनको ठाउँ डिजेल, पेट्रोल र बिजुलीले चल्ने इन्जिनले लिएसँगै उद्योगधन्दाको उत्पादनमा छलाङ पैदा भएको थियो । माक्र्सले पुँजीलाई तीन भागमा बाँडेर विश्लेषण गर्नुभएको थियो– औद्योगिक पुँजी, बैङ्किङ पुँजी र व्यापारिक पुँजी । हिल्फरडिङको विश्लेषणअनुसार प्रतियोगितात्मक पुँजीवादमा औद्योगिक पुँजी र वित्तीय पुँजी अलगावको अवस्थामा थिए तर अब एकाधिकारको अवस्थामा त्यो अलगाव समाप्त भएको छ (ब्रेवर, २०१२, ११४) । बुखारिनले सन् १९१७ मा ‘साम्राज्यवाद र विश्वअर्थतन्त्र’ नामक पुस्तक लेखेका थिए । उनले उक्त पुस्तकमा तत्कालीन परिवेशमा पुँजीवादका दुई विकसित प्रवृत्तिबारे उल्लेख गरेका थिए : पहिलो, पुँजीको सञ्चय र केन्द्रीकरण । उनको भनाइअनुसार सञ्चय र केन्द्रीकरणको प्रक्रियामा राज्यको भूमिका सक्रिय हुन जान्छ । राज्य र पुँजी एकआपसमा मिलेपछि ‘राजकीय पुँजी कोष’ को निर्माण हुन्छ । दोस्रो, लगानी, उत्पादन र विनिमयको राष्ट्रिय सीमा तोड्ने कार्यले पुँजीको त्यो प्रवृत्तिले विश्वव्यापी रूप लिन्छ भनेर उल्लेख गरेका थिए । लेनिनले विकसित पुँजीवादलाई ‘साम्राज्यवाद’ संश्लेषण गर्नुभएको थियो । त्यसमा साम्राज्यवादी युगका लाक्षणिक विशेषताहरू–उत्पादनको सङ्केन्द्रण र एकाधिकारको विकास, पुँजी निर्यात, नयाँ–नयाँ बजारहरू तथा प्रभाव क्षेत्रहरूमाथि कब्जा जमाउनका लागि सङ्घर्ष, आर्थिक सम्बन्धहरूको अन्तर्राष्ट्रियकरण, पुँजीवादको परजीविता र ह्रास, श्रम र पुँजीबीचको विरोध तथा वर्गसङ्घर्षको तीव्रीकरण र समाजवादमा सङ्क्रमणका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारहरूको सिर्जना गर्दछ भनेर उल्लेख गर्नुभएको थियो । वर्तमान अवस्थामा उत्पादन र पुँजीको केन्द्रीकरण निकै उचाइमा पुगेको छ ।
त्यसबाट एकाधिकारको जन्म भएको छ । त्यसले मानिसको आर्थिक जीवनमा निर्णायक भूमिका खेलिरहेको छ । बैङ्किङ पुँजी र औद्योगिक पुँजी मिलेर वित्तीय पुँजीलाई जन्म एवम् वित्तीय अल्पतन्त्र खडा भएको छ । विश्वबजारमा माल निर्यातको ठाउँ पुँजी निर्यातले लिएको छ । यी सबै परिस्थितिको परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रिय एकाधिकारी पुँजीवादी सङ्घ निर्माण हुन पुगेको छ । त्यसले संसारलाई एकआपसमा बाँडफाँट गरेको छ । शक्तिशाली पुँजीवादी शक्तिहरूमाझ विश्वका आर्थिक र भौगोलिक क्षेत्रहरू विभाजित भएका छन् । पुँजीवाद विकासको यो अवस्था नै साम्राज्यवाद हो, एकाधिकारी र वित्तीय पुँजीको प्रभुत्वका रूपमा स्थापित हुन पुगेको छ । पुँजीको निर्यातले महत्वपूर्ण स्थान लिएको छ ।
आज नेपालमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्राविधिकलगायत क्षेत्रमा पुँजीवाद मात्र होइन, सबै विशेषता, चरित्र र गुणतत्व, तथ्य एवम् तथ्याङ्कका आधारमा नवऔपनिवेशिक पुँजीवाद हाबी छ । सामन्तवादका अवशेष छन् तर अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अर्थराजनीतिक एवम् अर्थसामाजिक अवस्था छैन । यो आर्थिक आधारको परिणाम राजनीतिमा पुँजीवाद नै हो । त्यसले सबै क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव कायम गरिरहेको हुन्छ । कुनै पनि मुलुकमा पुँजीवादी राजनीतिले ब्यक्तिगत सम्पत्तिलाई सबैभन्दा महत्वपूर्ण र अनतिक्रमणीय अधिकार बनाइरहेको हुन्छ । हरेक पेसा, व्यवसाय र उद्योगमा व्यक्तिगत सम्पत्तिको लगानी, पुनर्लगानीको माध्यमबाट मुनाफा, अतिरिक्त मूल्यको आर्जन र सम्पत्तिको असीमित केन्द्रीकरणलाई उच्च प्राथमिकता, संरक्षण र बेलगाम स्वतन्त्रता पुँजीवादले दिइरहेको हुन्छ । त्यसका लागि आफ्नो वर्गको पक्षपोषण गर्ने संस्था, संगठन र पार्टी बनाउने र उनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा गर्ने स्वतन्त्रता पुँजीवादमा पनि हुन्छ । विश्वमा प्रारम्भमा कृषि, व्यापारिक, त्यसपछि वस्तु उत्पादनमुखी र औद्योगिक पुँजीवादको विकास भयो । प्रविधिविज्ञानमा नवीन खोज र आविष्कारले प्राविधिक–वैज्ञानिक क्रान्तिमार्फत उद्योगभन्दा धेरै सेवा व्यवसाय क्षेत्र हाबी छ ।
पुँजीवादको परिणाम राजनीतिक एवम् वित्तीय संकट, असमानता, शोषण, उत्पीडन, भोक, गरिबी, रोग, महामारी, वातावरण विनाश एवम् जलवायु परिवर्तन, धनीहरूको प्रभुत्व, एकाधिकार, फासिवाद र युद्ध नै हुन्छ । पुँजीवाद अर्थतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा गर्ने स्वतन्त्रताको राजनीतिक अभिव्यक्ति पनि हो । पुँजीवादले राजनीतिक रूपमा व्यक्तिगत सम्पत्ति, पेसा, व्यवसाय र उद्योगको विकास र रक्षाका लागि पर्याप्त कानुनी व्यवस्था र संयन्त्र निर्माण गरेर आफ्नो संरक्षण गरिरहेको हुन्छ । त्यसले कथित प्रजातन्त्र, मानवअधिकार, कथित जनप्रतिनिधि एवम् जनउत्तरदायी शासन, कानुनी राज, शक्ति पृथकीकरण लूटको शासन र ठूलो पुँजीको लगानी बचाउन नौटङ्की एवम् बकबास गरिरहेको हुन्छ । त्यसको आवरणमा पुँजीपति वर्गले चुनेका मान्छे र पुँजीपति वर्गको पार्टीले शासन गर्ने, कानुन बनाउने, कर तोक्ने आदि कारणले बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, लोकतन्त्र र सुशासनको प्रलाप गरिरहन्छ ।
अठारौँ–उन्नाईर्सौँ शताब्दीमा भारतमा ब्रिटिस पुँजीवादको औपनिवेशिक शासनको स्थापना, नेपाल र भारतका पुँजीवादी बेलायती शासक, उत्पादक पुँजीपति वर्ग र व्यापारीहरूको अन्तरसम्वन्ध कायम भएको थियो । सुगौली सन्धिपछि नेपालका शासक औपनिवेशिक ढङ्गले भारतमा शासन चलाइरहेका ब्रिटिस शासकको पुँजीवादी प्रभुत्व र हस्तक्षेपमा पर्न विवश भएका थिए । त्यसपछि नेपालका शासकबाट ब्रिटिस भारतको सहयोगमा आफ्नो शासनको निरन्तरता कायम राख्ने रणनीति अख्तियार भयो । त्यसले नेपालमा क्रमबद्ध ढङ्गले पुँजीवादी परिवर्तनको प्रारम्भ भएको तथ्य देखिन्छ ।
२००३ सालमा नेपालमा क्रियाशील व्यक्ति र दलको पुँजीवादी प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने घोषित उद्देश्य थियो । नेपालमा पहिलोपटक विराटनगरको जुटमिलमा २००३ सालमा मजदुरहरूको हडताल प्रारम्भ भएको थियो । पुँजीवादी प्रजातन्त्रका लागि राणा र सामन्तवादविरुद्धको संघर्ष व्यापक भएको थियो । नेपालमा विकसित भइरहेको पुँजीवादी कलकारखानामा मजदुरहरूको हडताल, २००४ साल माघ १३ मा नेपालको पहिलो संविधान ‘नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन’ को घोषणा, राज्य प्रणालीमा पुँजीवादी सुधार, नेपाली काँग्रेसको ‘आर्थिक समानताका आधारमा उभिएको प्रजातन्त्र’, र ‘भूमिको न्यायपूर्ण पुनःवितरण’ को कार्यक्रम, ‘ठूलाठूला जमिनदार र बिर्तावालको जमिन परिश्रमी किसान र खेती मजदुरमा बाँडिदिनु पर्दछ’ भन्ने पुँजीवादी एवम् प्रगतिशील भूमिसुधारको कार्यक्रम, ‘मजदुरलाई प्रजातन्त्रवादी सिद्धान्तका आधारमा आफ्ना संगठन खोल्ने र युनियन बनाउने पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने’ कार्यक्रम र पुँजीवादी प्रजातन्त्रका विरुद्ध नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पहिलो घोषणापत्र २००६ मा ‘...विद्यमान सामन्ती ब्यवस्था र नेपालमाथिको साम्राज्यवादी–पुँजीवादी आधिपत्यलाई पूरैसित खत्तम पार्नु र मजदुर वर्गको नेतृत्वमा मेहनतकश जनताको जनवादी राज्य स्थापना गर्नु’ आफ्नो मुख्य राजनीतिक लक्ष्य बनाउनु पुँजीवाद उपस्थितिको एउटा महत्वपूर्ण दृष्टान्त एवम् सूचक थियो । त्यो पुँजीवादीकरण तथा सामन्तवादबाट पुँजीवादतर्फ सङ्क्रमणकोे प्रारम्भिक महत्वपूर्ण घटना एवम् कोसेढुङ्गा थियो ।
पुष्पलालले ...‘यस हडतालको मागपत्र भएको पर्चाको एक प्रति काठमाडौँमा हामीलाई प्राप्त भएपछि त्यसलाई हजारौँ प्रति बनाई हामीहरूले काठमाडौँमा वितरण गर्यौँ । त्यसपछि राजधानीमा अस्पताल, बिजुली र टक्सारमा काम गर्ने कर्मचारी–मजदुरहरू पनि आआफ्नो माग लिई हडतालमा उत्रिए । मजदुर वर्गको यस सङ्घर्षको समाचारबाट उत्साहित भएर सुदूरपश्चिम नयाँ मुलुक (राणाशाहीको बिर्ता) मा किसानहरूले लगानबन्दी आन्दोलन चलाए र त्यस सालमा लगान राणाशाहीले उठाउन सकेन ।’ (नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको सङ्क्षिप्त इतिहास, पृष्ठ १३) मा उल्लेख गर्नुभएको छ ।
सन् १९५० को कथित शान्ति एवम् मैत्री सन्धि र दिल्ली सम्झौताले नेपाललाई स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र, यथार्थमा राजनीतिक–आर्थिक रूपले भारतीय सुरक्षा छाताअन्तर्गत एवम् भारतआश्रित मुलुक बनाउने, नेपालका प्राकृतिक स्रोतसाधनमा आफ्नो एकलौटी आधिपत्य कायम गर्ने र नेपालमा भारत–नियन्त्रित नवऔपनिवेशिक चरित्रको पुँजीवादी अर्थव्यवस्था र राज्यव्यवस्था लागू गर्ने प्रपञ्च चलिरहेको थियो ।
पुँजीवादमा हरेक वस्तु सेवा, बिक्री र विनिमयका लागि मालका रूपमा उत्पादित हुन्छ । बिक्री, विनिमय र मालको उत्पादनको मुख्य उद्देश्य एउटै हुन्छ र नाफा, पुँजीका रूपमा नाफाको लगानी र पुनर्लगानीमार्फत बढी नाफा, बढी पुँजी र व्यक्तिगत सम्पत्तिको अटुट चक्र चलिरहन्छ । पुँजीवादको विकासले कृषिमा संलग्न जनसंख्याको नोक्सानीमा उद्योग र सेवा व्यवसायमा संलग्न जनसंख्या वृद्धि एउटा मुख्य विशेषता हुन्छ । आज औद्योगिक उत्पादनभन्दा सेवा क्षेत्रको वृद्धि तीव्र रूपले बढिरहेको छ । मुलुकका सबै जिल्ला सदरमुकाममा सडक सम्पर्क, बिजुलीको पहँुच, सबै बैंकका शाखाहरू, धेरै स्थानमा विमानस्थल निर्माण एवम् सञ्चालन, धेरै एफएम रेडियो नियमित प्रसारण, नियमित टेलिभिजन प्रसारण गर्ने धेरै स्टेसनहरू, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक प्रकाशित पत्रिका र अहिले ९५ प्रतिशत जनसंख्याका लागि विद्यालय उपलब्ध छ । नेपालमा व्याप्त सडक, हवाई यातायात, बिजुली, बैंक, टेलिफोन, इन्टरनेट, रेडियो, टीभी, हुलाक, पत्रपत्रिका र विद्यालय सबै पुँजीवाद विकासका अपरिहार्य पूर्वाधारहरू हुन् । विश्वसाम्राज्यवाद नवऔपनिवेशिक पुँजीवाद यिनै साधनको घोडा चढेर गाउँ–गाउँ, बस्ती–बस्ती र घर–घरमा पुगेको छ । वैज्ञानिक समाजवादी जनक्रान्तिले नवऔपनिवेशिक पुँजीवादको गाउँ–सहर, बस्ती–बस्ती र घर–घरबाट मूलोच्छेदन गर्नु पर्दछ ।
२०७९÷२०८० को तथ्याङ्कअनुरूप कृषिको योगदान ४.१ प्रतिशत, उद्योगको योगदान १३.५ प्रतिशत र सेवाको योगदान ६३.४ प्रतिशत रहेको छ । तुलनात्मक रूपमा अध्ययन गर्दा २०३१ मा कृषिको ७२ प्रतिशत, उद्योगको ८ प्रतिशत र सेवाको २० प्रतिशत थियो । त्यो २०६९ मा कृषिको ३५ प्रतिशत, उद्योगको १५ प्रतिशत र सेवाको ५० प्रतिशत पुग्यो । २०७४ मा कृषिको २८ प्रतिशत, उद्योग १४ प्रतिशत र सेवाको ५८ प्रतिशतमा पुग्यो । मुलुकको अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान २४ प्रतिशत मात्र, उद्योग र सेवाको ७६ प्रतिशत रहेको छ । राजनीतिक उपरिसंरचनामा सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य, पुँजीवादी गणतन्त्र स्थापना, नवउदारवादी एवम् पुँजीवादी दलाल संसदीय व्यवस्थाको रजगज र व्यक्तिगत सम्पत्तिको असङ्क्रमणीय अवस्थाले नेपालमा पुँजीवाद हाबी रहेको पुष्टि हुन्छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुरूप सडक यातायातको फैलावट एवम् २७ प्रतिशत परिवारको पहँुचमा मोटरसाइकल रहेको छ । कृषि गणना २०६८ अनुसार ७५ प्रतिशत जम्मा किसान परिवार अथवा २१ प्रतिशत किसान परिवारको ३० मिनेटदेखि आधा घन्टाको दूरीमा नजिक कृषि बजार, २० प्रतिशत किसान परिवारको १०–२० मिनेटको दूरीमा कृषि बजार र ९ प्रतिशत किसान परिवारका लागि घरछेउमा कृषि बजार रहेको छ । २१ वाणिज्य बैङ्क, १७ विकास बैङ्क, १७ वित्त कम्पनी, ६४ लघुवित्त संस्था र १ पूर्वाधार विकास बैङ्क जम्मा १२० वटा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था रहेका छन् । ३१,३७३ सहकारी संस्था र ३६ वटा बिमा कम्पनी सञ्चालनमा रहेका छन् । २०७९ सम्ममा देशमा ११,६२९ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका शाखा, प्रतिशाखामा औसत जनसंख्या २,५१० र हरेक पालिकामा बैङ्कका शाखा रहेका छन् । जनसंख्याको ४६ प्रतिशतले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका छन् । जनसंख्याको १८ प्रतिशतले बैङ्कबाट मात्र ऋण लिएका छन् । जनसंख्याको ८६ प्रतिशतले बचत, लगानी एवम् अवकाश लिएका छन् । जनसंख्याको ४६ प्रतिशतले ऋणमा उपकरण प्रयोग गरेका छन् । बैङ्कलाई पुँजीवाद विकासको साधन पनि मानिन्छ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेपमा र प्राथमिक पुँजीमा कर्जाको अंश ८६ प्रतिशत रहेको छ । (स्रोत, आर्थिक सर्वेक्षण २०७९÷८० पृष्ठ ६७–६८) । टेलिफोन, मोबाइल, टीभी र रेडियो आधुनिक सञ्चार पुँजीवाद विकासको महत्वपूर्ण साधन मानिन्छ । २०७९ सम्ममा मुलुकको ७५३ गाउँपालिका र वडा कार्यालयमा इन्टरनेट उपलव्ध छ । २०७८ मा जनसंख्याको ३८ प्रतिशतसँग इन्टरनेट उपलब्ध थियो । ४,९३० स्वास्थ्य केन्द्र, ५,३१८ सामुदायिक विद्यालयमा ब्रोडवायन्ड इन्टरनेट सेवा उपलब्ध, १५ प्रतिशत परिवारको ल्यापटपमा पहुँच, जनसङ्ख्याको ९२ प्रतिशतसँग रेडियोको पहुँच, जनगणना २०७८ अनुसार जनसंख्याको ७३ प्रतिशतमा ३ करोड ८८ लाख मोबाइल फोनको ग्राहक सङ्ख्या, जनसंख्याको ७२ प्रतिशत डिजिटल टेलिभिजनमा पहुँच, १२,२३८ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर विस्तार, जनसंख्याको ९४ प्रतिशत मोबाइल ब्रोडवायन्ड सेवा विस्तार (आर्थिक सर्वेक्षण २०७९–८०) । हरेक नागरिकमा पुँजीवादी चेतना फैलाउने शिक्षाको विस्तार एवम् भर्नादर कक्षा १–५ मा ९७.१ प्रतिशत, कक्षा १–८ मा ९६.१ प्रतिशत, कक्षा ९–१० मा ७६.५ प्रतिशत, कक्षा ९–१२ मा ५७.४ प्रतिशत र प्राथमिक तहमा १३२ जना विद्यार्थी १ विद्यालय, आधारभूत तहमा १०६ जना विद्यार्थी १ विद्यालय, कक्षा १–१२ माध्यमिक तहमा ११२ जना विद्यार्थी १ विद्यालय र देशमा ३६,०३२ वटा कुल विद्यालयमा कुल ७२,६९५५१ विद्यार्थी जसमा अनुपातमा छात्र ४९.० प्रतिशत र छात्रा ५१.० प्रतिशत रहेको छ । अनुपातमा सरकारी विद्यालय ७६ प्रतिशत र २० प्रतिशत निजी नाफामुखी विद्यालय तथा ४ प्रतिशत धार्मिक प्रकृतिका विद्यालय रहेका छन् । अनुपातमा शिक्षक ३९ प्रतिशत महिला र ६१ प्रतिशत पुरुष रहेको छ । १७ वटा विश्वविद्यालय छन् । सीटीईभीटी, बालविकास केन्द्र र अन्य गरी विद्यार्थी संख्या करिब ९० लाख रहेको छ ।
नेपालमा कृषिको अवस्था हेर्दा कृषिमा आश्रित जनसंख्या घटिरहेको छ । २०६८ मा कुल जनसंख्याको ६६ प्रतिशतबाट २०७८ मा ५७ प्रतिशतमा घटेको छ । आफ्नो जमिन आफैँ जोत्ने किसान परिवार २०४८ मा ८३ प्रतिशत, २०५८ मा ८७ प्रतिशत र २०६८ मा ८५ प्रतिशत रहेको छ । कुल जनसङ्ख्याको ८५ प्रतिशतसँग आफ्नो जोत आफ्नो पोत हुन्छ भने त्यो मुलुक अर्धसामन्ती हुँदैन । अरूकोे मात्र जमिन जोत्ने मोही परिवार ०.९१ प्रतिशत र उनीहरूले ओगटेको जमिनको क्षेत्रफल ०.९७ प्रतिशत (२४,४०० हेक्टर) रहेको छ । मोहीका रूपमा जमिन जोत्ने कुल कृषक परिवार ५ लाख ७६ हजार र २ लाख ८८ हजार हेक्टर क्षेत्रफल छ । जसमा अधियाँमा जमिन जोत्ने ५७ प्रतिशत, निश्चित कुतमा ९ प्रतिशत, निश्चित पैसाबापत ११ प्रतिशत, बन्धकीमा २० प्रतिशत र भोगचलन सर्तबापत ४.० प्रतिशत रहेको छ । कृषिमा आफ्नो उपज अपुग हुने कृषक परिवार ६० प्रतिशत, ३ महिना अपुग हुने ११ प्रतिशत, ६ महिना अपुग हुने २६ प्रतिशत, ९ महिना अपुग हुने १४ प्रतिशत र १०–१२ महिना अपुग हुने ९ प्रतिशत रहेको छ । अपुग हुने कृषक परिवारमध्ये पूर्ति गर्न विभिन्न आयस्रोत जुटाउनेमा ज्यालादारी मजदुरी ८३ प्रतिशत र आफ्नै कृषि व्यवसाय गर्ने कृषक परिवार ६.५ प्रतिशत रहेको छ । त्यसमा जिल्लाभित्र ज्यालादार मजदुरी गर्ने ५७ प्रतिशत, जिल्लाबाहिर ज्यालादार मजदुरी गर्ने ७ प्रतिशत, देशबाहिर ज्यालादार मजदुरी गर्ने १९ प्रतिशत, ऋण गरेर अपुग धान्ने ६ प्रतिशत र पेन्सनबाट ३ प्रतिशत छ । कृषि उत्पादनको उद्देश्य घरेलु खपतका लागि ९६ प्रतिशत र बिक्रीका लागि ४ प्रतिशत छ । कृषि बाली उत्पादनको प्रकृति २०५८–२०६८ सम्ममा अन्न बाली ९ प्रतिशत, धान ६ प्रतिशत, गहुँ ६ प्रतिशत, मकै १२ प्रतिशत, कोदो १९ प्रतिशत र फापर ४० प्रतिशत घट्दो क्रममा छ । आलु २० प्रतिशत, तरकारी ४१ प्रतिशत, मसला ७ प्रतिशत र अरु नगदे बाली १२ प्रतिशत बढ्दो क्रममा छ । २०५८ मा तरकारी खेती गर्ने परिवार ९.७७ लाख एवम् क्षेत्रफल ६० हजार हेक्टर रहेको छ । २०६८ मा १९.३१ लाख र ८४ हेक्टर मा ९८ प्रतिशत वृद्धि भइरहेको छ ।
नेपालमा भूस्वामित्व, भूमि विवरणको अवस्था तथा वर्गविश्लेषण भूमिहीन किसान ३.० प्रतिशत र ०.१ प्रतिशत हेक्टरसम्म भूमि हुनेहरू ९.० प्रतिशत जम्मा १२.० प्रतिशत र उनीहरूको कुल क्षेत्रफल ०.९ प्रतिशत छ । ०.१ प्रतिशतदेखि ०.५ प्रतिशत हेक्टर जमिन हुनेहरू गरिब किसान ४२ प्रतिशत र १९ प्रतिशत भूमिको क्षेत्रफल रहेको छ । ०.१ देखि ०.५ प्रतिशतसम्म जमिन हुने मध्यम किसान ४० प्रतिशत र जमिनको क्षेत्रफल ५७ प्रतिशत छ । २ हेक्टरदेखि ४ हेक्टर जमिन हुने धनी किसान ४ प्रतिशत र जमिनको क्षेत्रफल १७.५ प्रतिशत छ । ४ हेक्टरदेखि माथि जमिन हुने जमिनदार १.० प्रतिशत र जमिनको क्षेत्रफल ५.० प्रतिशत छ । कृषिमा वर्ग संरचना भूमिहीन परिवार १२ प्रतिशत, गरिब किसान ४२ प्रतिशत, मध्यम किसान ४० प्रतिशत, धनी किसान ४ प्रतिशत र जमिनदार १ प्रतिशत छ । नेपालमा जम्मा कृषक घरधुरी ३८.३१ लाख, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अर्बभन्दा बढी व्यापार गर्ने कृषिजन्य वस्तुहरू धागो, पोलिस्टर, सुती, ऊनी कार्पेट, टेक्सटाइल, अलैँची, गार्मेन्ट, जुस, दाल, जूट ब्याग, बोरा, ऊन, पस्मिना सल, चिया, अदुवा, औषधीजन्य जडीबुटी आदि।
नेपालको अर्थतन्त्रको संंरचनामा आइरहेको परिवर्तन आर्थिक वर्ष २०३१÷३२ मा कृषिको योगदान ७२ प्रतिशत, उद्योगको ८ प्रतिशत र सेवाको २० प्रतिशत थियो । २०४१÷४२ मा कृषिको ५१ प्रतिशत, उद्योगको १५ प्रतिशत र सेवाको ३४ प्रतिशत योगदान थियो । २०५१÷५२ मा कृषिको ४१ प्रतिशत, उद्योगको २२ प्रतिशत र सेवाको ३७ प्रतिशत योगदान थियो । २०६१÷६२ मा कृषिको ३५ प्रतिशत, उद्योगको १७ प्रतिशत र सेवाको ४८ प्रतिशत योगदान थियो । २०७१÷७२ मा कृषिको ३२ प्रतिशत, उद्योगको १५ प्रतिशत र सेवाको ५३ प्रतिशत योगदान थियो । २०७९÷८० मा कृषिको २४ प्रतिशत, उद्योगको १४ प्रतिशत र सेवाको ६२ प्रतिशत योगदान रहेको छ ।
नेपालको राजस्व संरचनामा भइरहेको परिवर्तन २००७ सालमा भूमिकर ५२ प्रतिशत, भन्सार महसुल १४ प्रतिशत र अन्तःशुल्क (भ्याट) २ प्रतिशत थियो । सात दशक अन्तरालमा २०७७ सालमा भूमिकर ०.० प्रतिशत, भन्सार २१ प्रतिशत र अन्तर शुल्क २५%, ३२% र १६.०% थियो । भन्सार महसुल, आयकर (भ्याट) र अन्तरशुल्क पुँजीवादी आय स्रोत हुन् । माथिको तथ्यले नै नेपाल पुँजीवादी मुलुक हो भन्ने पुष्टि गर्दछ । मुलुकमा औद्योगिक होइन, नवऔपनिवेशिक पुँजीवादको विकास भइरहेको छ । उद्योग ढल्ने र व्यापार विकास भइरहेको छ । निर्यात कम र आयात विस्तार भइरहेको छ ।
क्रमशः...
ट्रेन्डिङ पोस्ट
टिप्पणीहरू