नवऔपनिवेशिक पुँजीवादको संकट र समाधान (भाग ४)

पूर्णबहादुर सिंह ‘समरजंग’

नवउदारवादी पुँजीवाद

उदारवाद आधुनिक राजनीतिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा प्रचलित सबै जनतामा समान सुविधा, स्वतन्त्रता र अधिकारको सिद्धान्त हो । यो उदार नीति, विचार र मत हो । उदारवादले धनीहरूले तिर्ने करमा भारी कटौती, ट्रेड युनियनको शक्ति कमजोर गर्नु, निजीकरणको प्रोत्साहन गर्ने, नियम कानुनहरूलाई पुँजी परिचालनमा अनुकूल एवम् सहज बनाउने र सार्वजनिक सेवामा प्रतिस्पर्धा गर्ने कार्य गर्दछ । सत्रौँ शताब्दीमा उदारवादको प्रारम्भ भएको हो । जोन लकलाई उदारवादका प्रवर्तक मानिन्छ । एडम स्मिथ र जेरमी बेन्थम उदारवादका प्रारम्भिक सिद्धान्तकार हुन् ।

उदारवादले खुला बजार, प्रजातन्त्र, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, लैङ्गिक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, धार्मिक स्वतन्त्रता र धर्मनिरपेक्षता आदि विषयमा जोड गर्दछ । त्यसले पुँजीवादी मुनाफाको सानो हिस्सा मानव कल्याणका लागि खर्च गरी पुँजीवादी व्यवस्थालाई दीर्घकालीन बनाउने नीतिको प्रयोग गर्दछ । उदारवादले वित्तीय प्रवाह, प्रविधि, प्राकृतिक स्रोत, सञ्चार र मिडिया र भारी ध्वंशात्मक हतियारका क्षेत्रमा । उदारवादको विकसित नवउदारवाद सरकारभन्दा बजार, सामाजिक तथा सांस्कृतिक मान्यताभन्दा आर्थिक लाभ र सामूहिक क्रियाकलापभन्दा निजी व्यवसाय र उद्यमलाई प्राथमिकता दिने आर्थिक प्रणाली हो ।

अगस्तो पिनोचे, मार्गरेट थ्याचर, रोनाल्ड रेगनको अवधारणादेखि विल क्लिन्टन कालको अमेरिकाको डेमोक्रेटिक, बेलायतको न्यु लेबर, चीनको आर्थिक उदारीकरण एवम् लोककल्याणकारी राज्य, स्विडेनका आर्थिक सुधार आदिमा नवउदारवादको प्रयोग गरिएको छ । नवउदारवादको प्रयोग खुला बजार, उदारीकरण, निजीकरणका रूपमा गरिन्छ ।

सन् १९८० को दशकपछि विश्वमा हाबी भएको नवउदारवाद निजीकरण, खुला बजार अर्थतन्त्र र भूमण्डलीकरणका रूपमा विश्वव्यापीकरणबाट आज नवऔपनिवेशिक पुँजीवाद र संरक्षणवादमा अभिव्यक्त भइरहेकोे छ । विश्वसाम्राज्यवादी नवउदारवादले सार्वजनिक अर्थतन्त्रको विरोधमा निजी अर्थतन्त्रको पक्षपोषण गर्दछ र आर्थिक क्षेत्रमा राज्यको भूमिकालाई अस्वीकार गर्दछ । विदेश व्यापारका क्षेत्रमा त्यसले राज्यको नियन्त्रण अन्त्य गर्ने माग गर्दछ । त्यसले विदेशी वस्तु, पुँजी तथा सेवाको आयातमा निर्वाध छूट दिन्छ र स्वदेशी वस्तुको निर्यातमा महत्व दिँदैन । स्वदेशी उद्योग, व्यवसाय र कृषि क्षेत्रको विकासमा ऋण, अनुदान, सहयोग आदिको निषेध गर्दछ । त्यसले सस्तो मूल्यमा श्रमिकहरूको बेचबिखनमा जोड दिन्छ ।

अन्ततः नवउदारवादले राज्यको नियन्त्रण र पक्षमा रहिआएका आर्थिक नियम, ऐन, कानुन आदिको खारेज गरी तिनलाई निजीकरणअनुरूप बनाउने धृष्टता गर्दछ । सरकारी लगानी न्यून हुँदै जाँदा निजी क्षेत्रको लगानी नाफागत क्षेत्रमा केन्द्रित भइरहेको छ । नेपालजस्तो कृषि, उद्योग, वन, जलस्रोत, पर्यटन, खानी आदि उत्पादनका क्षेत्रहरू भएको मुलुकमा असीको दशकपछि आर्थिक नीति, पेसागत संरचना, लगानीका क्षेत्र, पुँजी र श्रमको उत्पादनशीलता र परम्परागत उत्पादनप्रणालीमा परिवर्तन देखापरेको छ ।

नवउदारवादमा बजारमुखी नियम हरेक वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र मूल्य निर्धारण बजारले गर्छ । सामाजिक उत्तरदायित्वमा सरकारी लगानी क्रमशः न्यूनीकरण देशको आन्तरिक पुँजीलाई संरक्षण गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने न्यूनतम् जिम्मेवारी मात्र सरकारले बहन गर्छ । निजीकरण सरकारी स्वामित्वमा रहेका सम्पूर्ण उद्योगधन्दा, सेवाप्रदायक संस्थानहरू निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गरिन्छ र सामूहिक एवम् सार्वजनिक सम्पत्तिको अवधारणा समाप्त गरिन्छ ।

नवउदारवादले आर्थिक असमानता र असुरक्षा उत्पन्न गर्छ । राजनीतिक मूल्य, मान्यता र आदर्शहरू क्षयीकरण गर्छ । सस्तो लोकप्रियतावादी राजनीतिलाई प्रश्रय दिन्छ । साम्राज्यवादीहरूले विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, एसियाली विकास बैङ्क, विश्व व्यापार सङ्गठनमार्फत तेस्रो विश्वका देशहरूको शोषण–उत्पीडन गरिरहेका छन् । नवउदारवादी पुँजीवादको समाधान पनि वैज्ञानिक समाजवादी जनक्रान्तिले सम्भव छ ।

नवऔपनिवेशिक पुँजीवाद

आज नेपालमा दलाल, नोकरशाही, नवउदारवाद, एकाधिकार, भूमण्डलीकृत पुँजीवाद मूलतः नवऔपनिवेशिक पुँजीवाद हाबी रहेको छ । पुँजीवादको उच्चतम् विकास नै साम्राज्यवाद हो । साम्राज्यवादका तमाम अभिव्यक्तिमध्येको एउटा नवऔपनिवेशिक पुँजीवाद हो । उपनिवेशवादी तथा औपनिवेशवादी पुराना शोषण–उत्पीडनलाई नवीन तरिकाद्वारा कायम राख्नु नै नवऔपनिवेशिक पुँजीवाद हो । विश्वसाम्राज्यवादी देशले स्वतन्त्र तथा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रहरूमाथि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सैन्य, मनोवैज्ञानिक आदि कुनै पनि राष्ट्रमा आफ्नो पुरानो आधिपत्य नयाँ तरिकाले कायम राख्नु हो– नवऔपनिवेशिक पुँजीवाद ।

साम्राज्यवादी युगमा साम्राज्यवादी पुँजीद्वारा संसारको आर्थिक भागबन्डाले अपरिहार्य रूपमा उपनिवेशहरूका रूपमा संसारको क्षेत्रीय विभाजन पैदा गरिरहेका थिए । उपनिवेशवादी नीतिको कार्यान्वयन र उपनिवेशहरूका लागि चरम लडाइँ आदिम पुँजी सञ्चयको चरणमा नै सुरु भएको थियो । तर उपनिवेशहरूका लागि सङ्घर्ष आफ्नो चरम बिन्दुमा साम्राज्यवादी युगमा नै पुगेको थियो । यो साम्राज्यवादी देशहरूबीच संसारको क्षेत्रीय भागबन्डाका लागि सङ्घर्ष उग्र हुँदै गएको थियो ।

पहिलो, साम्राज्यवादका लागि उपनिवेश कच्चा मालका सबैभन्दा महत्वपूर्ण स्रोत थियो । एकाधिकारले ठूलो स्केलको उत्पादनलाई जन्म दिएको थियो । उत्पादनको मात्रा जति–जति बढ्दै जान्छ, कच्चा मालको आवश्यकता त्यति धेरै हुन्छ र तिनको स्रोतमाथि कब्जा गर्नु पनि धेरैभन्दा धेरै महत्वपूर्ण मानिन्थ्यो । लेनिनले ‘पुँजीवादको प्रगति हुँदै जानुका साथसाथै कच्चा मालको कमी हुँदै जान्छ र त्यसको सँगसँगै संसारका कच्चा मालका स्रोतहरूका लागि सङ्घर्ष पनि तीव्र हुन पुग्दछ । फलस्वरूप उपनिवेश बनाउनका लागि हुने सङ्घर्षले पनि उग्र रूप लिंदै जान्छ’ भनेर स्पष्ट पार्नुभएको थियो ।

दोस्रो, साम्राज्यवादको पुँजी निर्यातका लागि उपनिवेश सबैभन्दा लाभदायी निकास थिए । उपनिवेशहरूमा साम्राज्यवादी देशहरूका एकाधिकारी सङ्गठनले श्रमजीवी जनताको ज्यादै निर्मम शोषण र उत्पीडन गर्न सक्दछन् । ती एकाधिकारी हथकण्डाले प्रतिस्पर्धीहरूलाई अत्यन्त सजिलैसँग किनारा लगाउन सक्दथे । आफ्नो निर्यातीत पुँजीका लागि उच्च एकाधिकारी लाभको ग्यारेन्टी गर्न सक्दथे । तेस्रो, एकाधिकारी सङ्गठनहरूका लागि उपनिवेश सबैभन्दा लाभदायी बजार थिए । त्यहाँ आफ्नो एकाधिकारी हैसियत कायम गर्नका लागि साम्राज्यवादीहरूले संरक्षणात्मक हथकण्डाहरूको सहारा लिन सक्दथे । चौथो, साम्राज्यवादी देशहरूबीच विश्व प्रभुत्वको संघर्षमा उपनिवेश महत्वपूर्ण रणनीतिक आधार क्षेत्र थिए ।

साम्राज्यवादीहरूले त्यहाँ ठूलो संख्यामा आफ्ना सैनिक आधार क्षेत्र स्थापित गर्न सक्दथे । ठूलो मात्रामा रणनीतिक दृष्टिले महत्वपूर्ण सामग्रीहरू लुट्न सक्दथे र आफ्ना साम्राज्यवादी नीतिहरूको सेवाका लागि ठूलो मात्रामा सैनिक भर्ती गर्न सक्दथे । समग्र रूपमा उपनिवेश साम्राज्यवादको अस्तित्वका सर्त थिए । उपनिवेशमा कब्जा गरेर नै एकाधिकारी सङ्गठनहरूको विजय सुरक्षित हुन्थ्यो । त्यसकारण साम्राज्यवादी देशहरूले सधैँ उपनिवेश बढाउनका लागि लुछाचँुडी गर्दथे । दोस्रो विश्वयुद्धमा गुमेका उपनिवेश फिर्ता लिने साम्राज्यवादीहरूको सपना वर्गीय एवम् राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनहरूले उपनिवेश एवम् औपनिवेशिक युगको अन्त्य ग¥यो । उपनिवेशबाट औपनिवेशिक हुँदै नवऔपनिवेशमा विकसित भयो ।

अर्धउपनिवेश, उपनिवेश, अर्धऔपनिवेशबाट औपनिवेश हुँदै नवऔपनिवेशिकता दोस्रो विश्वयुद्धपछि विकसित भएको हो । विश्वसाम्राज्यवाद पहिलो विश्वयुद्धदेखि दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यपछि विभिन्न रूपमा  आइरहेको छ । पहिलो विश्वयुद्धदेखि दोस्रो विश्वयुद्धको एउटा प्रक्रियासम्म साम्राज्यवादको नाइके बेलायत थियो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि त्यसको स्थान संयुक्त राज्य अमेरिकाले लिइरहेको छ । दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यसम्म धेरै देशहरूमा राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा मुक्तिआन्दोलनहरू विकसित तथा विजयी भइरहेका थिए । त्यस अवधिमा नै साम्राज्यवादको प्रत्यक्ष औपनिवेशिक नीतिको अन्त्य भयो । त्यसपछि नवउपनिवेशवादको नीति अवलम्बन गरियो ।

अहिले पनि संयुक्त राज्य अमेरिकाको नेतृत्वमा नवउदारवादको नीति तथा मान्यता अवलम्बन गरेर साम्राज्यवादले आफ्नो हस्तक्षेप, नियन्त्रण एवम् वर्चस्व कायम गर्दै आइरहेको छ । अविकसित, कमजोर र पिछडिएको मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सैन्यलगायत सबै क्षेत्रमा सबल, विकसित र शक्तिसम्पन्न मुलुकद्वारा दमन–उत्पीडन र नियन्त्रण गर्ने तथा असमान सन्धि र सम्झौताहरू लाद्ने नीति  नै नवऔपनिवेशिकता हो । कुनै पनि मुलुकमा यसको प्रवेश बहुराष्ट्रिय कम्पनी, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था र गैरसरकारी संस्थाहरूको माध्यमबाट हुन्छ ।

सियो बनेर प्रवेश गर्ने नीतिको पहिलो क्षेत्र व्यापार, त्यसपछि राजनीतिक प्रभाव एवम् प्रभुत्व कायम गर्ने र अप्रत्यक्ष रूपले आफ्नो दलाल खडा गरेर अघि बढ्ने साम्राज्यवादीहरूको खतरनाक रणनीति नवऔपनिवेशिकता हो । आफ्ना दलाल एवम् कठपुतली शासकहरूद्वारा अप्रत्यक्ष रूपले प्रभुत्व कायम गरेर प्राकृतिक स्रोत–साधन, मानवश्रमको शोषण र एकलौटी बजार कायम गर्नु नवऔपनिवेशिक नीतिको मुख्य विशेषता हो । साम्राज्यवादका लागि अर्धऔपनिवेशिक नीति दिगो नभएपछि आफ्नो उपनिवेशलाई स्थायित्व दिनका लागि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सैन्य, मनोवैज्ञानिक आदि सबै क्षेत्रमा बहुआयामिक ढङ्गले प्रभाव विस्तार गर्न थाल्यो ।