१६ वर्षमा पेन्सन व्यवस्था गरिएको विधेयक अर्थ पुग्यो

सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक राय–परामर्शका लागि अर्थ मन्त्रालय पुगेको छ । सोमबार सशस्त्र मुख्यालय हलचोकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको उपस्थितिमा उक्त विधेयकको मस्यौदामाथि भएको छलफलपछि गृह मन्त्रालय हुँदै हिजो अर्थ पुगेको हो ।

छलफलमा गृहमन्त्रीले विधेयकलाई तत्काल अर्थ मन्त्रालयमा पठाएर सरकार गठन भएको एक सय दिनभित्र क्याबिनेट पुर्याउने बताउनुभएको थियो । उहाँले प्रहरी, सशस्त्र र निर्वाचन विधेयक एक सय दिनभित्र सबै प्रक्रिया पुर्याएर क्याबिनेटमा पुर्याइ छाड्ने वचन दिएको हलचोक स्रोतको दाबी छ । 

अब उक्त विधेयक अर्थ मन्त्रालयको राय–परामर्शपछि कानुन मन्त्रालय हुँदै पुनः गृह र त्यसपछि मन्त्रिपरिषद पठाइने छ । त्यसपछि मात्रै लोकसेवा आयोगको परामर्श लिइन्छ । प्रस्तावित विधेयकमा विल्लादार जवान र आधारभूत तहका प्रहरीलाई १६ वर्ष तथा कनिष्ठ अधिकृतलाई १८ वर्षको पेन्सन अवधि कायम गरिने उल्लेख छ ।