सहकारी पीडितको आन्दोलन स्थगित, मन्त्रीले शब्द फिर्ता लिएको दाबी

सहकारी पीडितहरुले तत्कालका लागि आन्दोलन स्थगित गरेका छन् । सरकारसँग सहमति जुटेसँगै पीडितहरुले साढे तीन महिने लामो आन्दोलन स्थगित गरेका हुन् । 

हिजो साँझ भूमि, व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलको उपस्थितिमा भएको बैठकमा आठ बुँदे सहमति जुटेको सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष कुशलव केसीले बताए । 

उनका अनुसार सहकारीसम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदनको आधारमा काम अगाडि बढाउने सहमति भएको छ । समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरुको बचत फिर्ता र ऋण असुलीलगायतका कार्यका लागि तथ्याङ्क संकलन र समस्या समाधान गर्न पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको उनले जानकारी दिए । 

सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रारको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिमा मन्त्रालय, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका प्रतिनिधि रहनेछन् । समितिले समस्याउन्मुख सहकारीको निरीक्षण गरी एकीकृत विवरण विभागमा पेश गर्ने, समस्यामा रहेका सहकारीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने, बचत फिर्ताका लागि सहजीकरण गर्नेलगायतका काम गर्नेछ । 

त्यस्तै, यसअघि दुईपटक भएको सहमति कार्यान्वयन गर्ने, सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न अधिकार सम्पन्न समिति गठन गर्ने, समितिमा अभियानको तर्फबाट प्रतिनिधि राख्ने, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कामकारबाही प्रभावकारी बनाउन नेपाल प्रहरीका प्रहरी निरीक्षकलगायत अधिकृतस्तरका कर्मचारी खटाउन गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने, समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारी र त्यसका सम्पत्ति रोक्का गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने सहमति भएको छ । 

सहमति कार्यान्वयन नभएमा पुनः आन्दोलन गर्ने अभियानका अध्यक्ष केसीको चेतावनी छ । त्यसैगरी, सहकारीमन्त्री बलराम अधिकारीले आफ्नो शब्द फिर्ता लिएको उनको दाबी छ ।

‘मन्त्रीज्यूले मौखिक रुपमा आफ्नो शब्द फिर्ता लिनुभएको छ । अहिले तत्काललाई मात्र आन्दोलन स्थगित गरिएको हो । सहमतिबमोजिम काम नभएमा पुनः आन्दोलन गर्छौं’,उनले भने । 

केही दिनअघि राजधानीमा आयोजित सहकारी पत्रकार समाजको कार्यक्रममा मन्त्री अधिकारीले सहकारी पीडितमाथि गम्भीर आरोप लगाएका थिए । उनले बैंकबाट सस्तो ब्याजमा पैसा लिएर सहकारीमा जम्मा गर्नेहरु आन्दोलनमा उत्रिएको बताएपछि पीडितहरुले गम्भीर आपत्ति जनाएका थिए ।