बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सरकारसामु दुई विकल्प

समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि संसदीय विशेष छानबिन समितिले सरकारलाई उपाए सुझाएको छ । 

त्यस्ता सहकारी पुनः सञ्चालनमा आउने सम्भावना नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै समितिले दुई चरणमा निक्षेप फिर्ताको योजना अगाडि बढाउन सुझाव दिएको छ । समितिको प्रतिवेदनमा पहिलो चरणमा संस्थागत सम्पत्तिबाट बचत फिर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।   

जसअन्तर्गत सहकारीको संस्थागत सम्पत्ति तत्काल रोक्का गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ । त्यसका लागि गैरकानुनी कारोबार गर्ने सहकारी संस्था र तिसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरुको लगत संकलन गरेर सम्पत्ति बेचबिखन गर्ने, ऋण असुली र निक्षेप फिर्ता गर्न कानुन र संस्थागत प्रबन्ध मिलाउन सिफारिस गरिएको छ ।

 

समितिको सिफारिसअनुसार गैरकानुनी कारोबार गरेका सहकारी संस्था र सञ्चालक एवम अन्य संलग्न व्यक्तिको लगतअनुसार संस्थागत सम्पत्ति संयन्त्रले जिम्मा लिने, संस्थाबाट लगानी भएको ऋणलाई सरकारी बाँकी सरह असुल गर्ने, अचल सम्पत्तिलाई चलमा परिणत गर्ने र प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरेर बचत फिर्ताको काम पहिलो चरणमा गर्नुपर्नेछ । 

संस्थागत सम्पत्तिबाट असुल उपर नभए सञ्चालकको व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट निक्षेप फिर्ता गर्ने उपाय दोस्रो चरणमा सुझाइएको छ । जसअनुसार सञ्चालक÷संलग्न व्यक्ति र परिवारका सदस्य र संलग्न अन्यको परिवारका सदस्यको चल–अचल सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिने, अचल सम्पत्तिलाई चलमा परिणत गर्ने त्यसपछि उपलब्ध सम्पत्तिको आधारमा फिर्ता गर्नुपर्ने रकम निर्धारण गरी प्राथमिकताक्रम तोकेर फिर्ता गर्नुपर्ने राय समितिले दिएको छ ।

 

बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ताका लागि त्यसअघि समस्याग्रस्त घोषित सहकारीको हरहिसाब फरफारक गर्न विज्ञ र चार्टर्ड एकाउन्टेन्टसहितको तीनदेखि पाँच जनाको कार्य समूह बनाइ त्यसैमार्फत् सम्पत्ति र दायित्वको फरफारक गर्नेदेखि पुनःसञ्चालन वा खारेजीसम्मको अधिकार प्रदान गर्न समितिले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।