समानुपातिक समावेशीकरणमा राजनीतिक मनसाय अनुदार

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले राज्यका सबै तह र निकायमा समानुपातिक समावेशीकरणका लागि कानुन अभाव रहेको औंल्याउनुभएको छ । नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले संविधानले व्यवस्था गरेअनुसारको समानुपातिक र समावेशीकरणका लागि मूलतः कानुन अभाव रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो , ‘यसका लागि राज्यका प्रत्येक निकायमा स्पष्ट कानुनसँगै राजनीतिक मनसाय हुनुपर्छ । यसको उदाहरण स्थानीय तहमा रहेका उपप्रमुख हो ’। मुलुकका ७५३ स्थानीय तहमा सात जना प्रमुख र २७६ जना उपप्रमुख मात्रै महिला छन् । 

दलित र महिलाको समावेशिताको १० वर्षमा समीक्षा गर्ने विषय कसैले पनि बिर्सन नहुने उहाँको भनाई छ ।