केटाकेटी भिडाउन दुई सय करोड

केटाकेटी भिडाउन दुई  सय करोड
सुन्नुहोस्

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो गृहनगर दमकमा चर्चित भ्यु टावर खास कुन उद्देश्यले बनाएका हुन् भन्ने कुरा कमैलाई मात्रै थाहा छ । धेरैलाई लाग्दो हो उनले त्यो टावर एउटा सपिङ मलको रूपमा दमक शहरको शान बढाउने उद्देश्यले परिकल्पना गरेका हुन् । समाचार स्रोतका अनुसार यसका लागि बजेटमा स्रोत व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयका हाकिमहरूले आनाकानी गर्दा शहरी विकास मन्त्रालयका सचिवले दिएको प्रष्टीकरण र बजेट राख्नैपर्ने भनी पेश गरेको तर्क भने बेग्लै थियो । 

समाचार स्रोतका अनुसार सचिव रमेश सिंह ओलीका खास मान्छेको रूपमा बजेट माग्न अर्थ मन्त्रालय पुगेका थिए । हाल योजना आयोगको सदस्यसमेत रहेका उनले भ्यु टावरका निम्ति लगभग दुई अर्बको प्रस्ताव पेश गरे । त्यसबेला अर्थका अधिकारीहरूले उनलाई भने, ‘यस्तो काम गर्नु हुँदैन भनेर प्रधानमन्त्रीलाई कन्भिन्स गर्नुपर्‍यो । यो नचाहिँदो खर्च हो, यसमा बजेट विनियोजन गर्न गाह्रो पर्छ ।’ उनीहरूले यदि बनाउने नै भए पनि ४०/५० करोड रुपैयाँको लागतमा बन्ने खालको परियोजना पेश गर्न सल्लाह दिए । जवाफमा सिंहले भनेका थिए, ‘कहाँ त्यसरी हुन्छ र, प्रधानमन्त्रीज्यूको यसमा स्पेशल आदेश छ । उहाँले भन्नुभएको छ कि त्यहाँ यस्तो रोमान्टिक टावर बनाउनुस् जहाँ कुनै केटा र केटी भेट भए भने त्यही टाँस्सिएर चुम्माचाटी गरून् । यो एउटा लभ सेन्टरको रूपमा विकास होस् । जहाँ भेट भएका केटा र केटी कहिल्यै नछुटुन् ।’  स्रोत अगाडि भन्छ, ‘उनले थप जोड दिँदै भनेका थिए, प्रधानमन्त्रीको यस्तो मर्जी छ । यो सानोतिनो कुरा नै होइन ।’ 

त्यसो त अघिल्लोचोटि प्रधानमन्त्री बन्दा केपी ओलीले दमकको भ्यु टावर मात्रै होइन यस्ता धेरैवटा पूर्वाधार निर्माण परियोजनामा मुलुकलाई फसाइदिएको उदाहरण छ । पुल्चोकमा मन्त्रीहरू बसिरहेकै थिए । काम चलिरहेकै थियो । तर उनले भैंसेपाटीमा ठूलो लगानीमा क्वार्टर निर्माणको परियोजना अघि बढाए । यस्ता परियोजना ठेक्का लगाउने कर्मचारी र ठेक्का लिने व्यवसायीको योजना र स्वार्थमा प्रस्तावित हुने र ओलीले त्यसलाई सदर गरिदिने गरेको उनै निकट नेताहरू बताउँछन् । अहिले पुल्चोकको मन्त्री क्वार्टर न्यायाधीशहरूलाई दिइएको छ । जबकि न्यायाधीशहरूले त्यो सुविधा मागेकै थिएनन् । त्यो आवश्यक छँदा पनि थिएन । त्यसैगरी अहिले प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूको लागि काठमाडौंमा कार्यालय र क्वार्टर निर्माण भएको छ । कतिपय त सरी पनि सकेका छन् । जबकि संघीयताको अवधारणामा मुख्यमन्त्री काठमाडौंमा बस्ने भन्ने कुरा नै मिल्दैन । कहिलेकाहीँ आउँदाका लागि यहाँ कार्यालय र क्वार्टर चाहिने होइन । तर, त्यस्ता संरचना निर्माण गरेर सधैंभरिलाई ठूलो आर्थिक दायित्व थप्ने काम भएको छ । केपी ओलीले यस्ता खालका अनावश्यक तर नियमित भइरहने खर्चका धेरै थलोहरू बनाइदिएको अवस्था छ । उता मुख्यसचिवको लागि भनेर बनाएको प्रधानमन्त्री निवाससँगैको सुविधासम्पन्न क्वार्टर भने सभामुखलाई दिइएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका एक पूर्व सचिवका अनुसार बजेट तयार गर्ने टोलीलाई विज्ञ र पूर्वजहरूले दिने गरेको मन्त्र वास्तवमै राम्रो छ । उनीहरूले भन्ने गरेका छन्— बजेट बनाउ“दा जहिले पनि अनिवार्य दायित्वको शीर्षकमा आवश्यक रकम सबैभन्दा पहिले छुट्ट्याउनुपर्छ । किनकि त्यो शीर्षकमा खर्च नगरी धरै पाइन्न त्यसैले त्यसका लागि बजेट विनियोजन गर्न कञ्जुस्याइँ गरियो भने त्यसले बजेटको सन्तुलनलाई नै बिगारिदिन्छ । उनीहरूले ऋणको ब्याज तिर्ने कुरालाई बिजुलीको पैसा तिर्नेजस्ता दायित्वसँग जोडेर आवश्यक रकम हाल्नैपर्ने निर्देशन र उपदेश दिँदै आएका छन् । तर यो सालको बजेटमा त्यो अर्ती काम लागेन । नेपाल सरकारले लिएको ऋणको साँवा र ब्याजको भुक्तानीमा ३०० अर्बभन्दा बढीको दायित्व थियो । तर बजेट विनियोजन गर्दा ३० अर्ब कम रुपैयाँ मात्रै छुट्ट्याइयो । त्यसो किन गरियो भन्दा जहाँ आफूले अलिकति दायाँबायाँ गर्न सकिन्छ त्यहाँ रकम हाल्ने र यताको अनिवार्य दायित्व पछि कुनै न कुनै स्रोतबाट पूर्ति गर्नैपर्ने हुनाले त्यसैबाट निकालेर तिर्ने उद्देश्यका साथ बजेट निर्माणमै दुराशय राख्ने काम भयो । 

एक विज्ञका अनुसार, अहिले निर्माण व्यवसायीहरूले गरेको कामको भुक्तानी पाउन नसक्नुको प्रमुख कारण पनि त्यही हो । बजेट निर्माण गर्दा सामान्यतया यदि ठेक्का लागिसकेको छ र आगामी आर्थिक वर्ष त्यो पूरा हुँदैछ भने त्यसका लागि आवश्यक रकम अनिवार्य दायित्वकै रूपमा राखेर विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर त्यसो गरिएन । यता ठेकेदारले अघिल्लै वर्षको काम पूरा गरे तर सरकारसँग सो परियोजनाको लागि छुट्ट्याएको बजेट नै छैन ।

जसका कारण ठेकेदारहरूले रकम भुक्तानी नपाइरहेको अवस्था छ । यो सब अवस्थाबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै एक अर्थशास्त्री प्रश्न गर्छन्, ‘यसरी सार्वजनिक खर्चको क्षेत्रमा सधैं झुक्याएर कति दिन राज्य चल्न सक्छ ?’ अघिल्लो बुधबारदेखि केपी शर्मा ओलीकै योजनामा नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारित कार्यक्रम ‘नेपाल बन्दैछ’ पनि त्यही झुक्याउने खेलको एक हिस्सा रहेको ती विश्लेषक बताउँछन् । खासमा अहिले मुलुक ठीक अवस्थामा छैन । तर देखाउन के खोजिँदैछ भने राजश्व संकलन भइरहेको छ, मुलुकका आर्थिक सूचकांकहरू सही छन् र प्रगतिको बाटोमा देश अगाडि बढिरहेको छ ।

 

टिप्पणीहरू