ओलीले छर्रा छाड्नुको यो हो अन्तर्य

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एउटा–एउटा छर्रा छाडेर राष्ट्रिय राजनीतिको ध्यान आफूतिर तान्न सिपालु राजनीतिज्ञका रूपमा चिनिनुहुन्छ । राजनीतिका खास–खास मोडमा ‘एकातिर बन्दुक तेस्र्याएर अर्कोतिर पड्काउने’ रणनीति हुने गर्छ । राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधनको एजेण्डा अघि सारेर कांग्रेसको समर्थनमा सत्तामा उक्लनुभएका उहाँले संविधान संशोधनबारे दिएको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई त्यसैगरी हेर्न थालिएको छ । 

संविधान कार्यान्वयनमा देखापरेका अप्ठ्यारा फुकाउन समग्र सिंहावलोकन गर्दै अन्तर्वस्तुमा साझा धारणा बनाउन सत्तारुढ दलबीच कार्यदल बनाएर छलफल चलिरहँदा ओलीले अब ०८७ सालमा मात्रै संशोधन हुने बताउनुभएको छ । गत हप्ता उहाँले पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई संबोधन गर्ने क्रममा राखेको उक्त धारणाले राष्ट्रिय राजनीतिमा तरंग पैदा गरेको छ । जुन एजेण्डालाई प्रस्थान बिन्दु बनाएर गठबन्धन बनेको हो त्यसैको प्रतिकूल हुनेगरी अभिव्यक्ति आएपछि सत्ता साझेदार कांग्रेस र एमालेबीच मतभेद चर्किएको देखिँदै छ । 

गठबन्धनका मुख्य नेताले नै संविधान संशोधनका लागि ६ वर्षपछिको भाखा राखेकोमा असन्तुष्ट कांग्रेस नेताहरूले सात बुँदे सहमतिको मूल स्पिरिटबाट सरकार बरालिएको टिप्पणी गरेका छन् । दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउने निर्णयको औचित्यमाथि शुरुबाटै प्रश्न उठाइरहेका संस्थापनइतर खेमाका नेता डाक्टर शेखर कोइराला मात्र होइन, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा, पूर्वमहामन्त्री तथा विपीपुत्र शशांक कोइराला, नेता अर्जुननरसिंह केसी, एनपी साउदसम्मले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति प्रष्ट विमति जनाएको अवस्था छ । 

संविधान संशोधन नगर्ने भए गठबन्धनको औचित्य समाप्त हुने कांग्रेस नेताहरूको अडानपछि झस्किएको एमालेले भने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सच्याउन थालेको छ । ‘राष्ट्रिय सभाको कम्पोजिसन’ का कारण तत्काल संविधान संशोधन सम्भव नदेखिएको आशयमा प्रधानमन्त्रीले धारणा राखेको महासचिव शंकर पोखरेलहरूको दावी छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री ओली यसमा प्रष्ट रहेकाले गठबन्धन तल–माथि नहुने उनको जिकिर छ । 

कांग्रेसपंक्ति तरंगित भइरहँदा एमाले स्रोतले भने ओली अभिव्यक्तिको गाँठी कुरा अर्कै रहेको खुलासा गरेको छ । यसबारे प्रष्ट पार्दै एक जना सचिवले भने– संविधान संशोधनको अप्ठ्यारो देखाएर भित्रभित्र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने र थ्रेसहोल्डको सीमा बढाएर जाने सल्लाहअनुसार नै गृहकार्य चलिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको आशय त्यही हो । यसमा देउवाको पनि सहमति छ । 

अहिले संघमा ३ र प्रदेशमा साढे १ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड रहेकोमा अब बढाएर ५ प्रतिशत पुर्‍याउने र संवैधानिक बाटोबाटै साना दललाई निषेध गर्ने शंकर पोखरेलहरूको रणनीतिअनुरूप सात बुँदे सहमतिमा नलेखिएको तर पेटबोलीमा रहेको यो विषय देउवा, परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजू राणा देउवा र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पहिले नै थाहा थियो । पछिल्लो पटक गुट फेरेर गठबन्धनका विभिन्न कार्यदलमा सक्रिय महामन्त्री गगन थापा पनि जानकार छन् । शेखर, विश्वप्रकाशलगायत विरोधमा बोल्ने अन्य नेतालाई भने गाँठी कुरा थाहा दिइएको छैन । त्यसैले उनीहरूको विरोध स्वाभाविक हो भन्छन्, उनै एमाले नेता । 

‘संविधान संशोधनका लागि संसद्को दुबै सदनमा दुई तिहाइ मत चाहिन्छ । तर, कांग्रेस र एमालेसँग कतै पनि संख्या पुग्दैन’, एमाले नेताले सुनाए, ‘गठबन्धन बनाउँदा नै यो कुरा थाहा थिएन र ! राजनीतिक स्थिरताका लागि संविधान संशोधन तत्काल सम्भव नहुँदा कानुन संशोधन गर्ने कुरा त्यतिबेलैको सहमति हो ।’ 

थ्रेसहोल्डको सीमा बढाएपछि साना पार्टी राष्ट्रिय दल बन्दैनन् अनि उनीहरूले प्राप्त गर्ने सिट कांग्रेस र एमालेमा बाँडिए बहुमतको दिशातिर जान्छ भन्ने आन्तरिक विश्लेषण छ । उदाहरणका लागि गत आमनिर्वाचनमा नेकपा एकीकृत समाजवादीले १५ हजार भोट थपेको भए राष्ट्रिय पार्टी हुन्थ्यो र प्रतिनिधिसभामा उसको ५ सिट थपिन्थ्यो । तर, थ्रेसहोल्ड नकटाएकाले त्यो सिट कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायत ठूला पार्टीमा बाँडियो । थ्रेसहोल्डको सीमा बढाइदिएपछि ०८४ को चुनावमा यी तीन दलबाहेक अरु राष्ट्रिय पार्टीको हैसियत नबन्ने बुझाइ एमालेको छ । 

‘आखिर संविधान संशोधन पनि स्थायित्वका लागि गर्न खोजेको हो । ऐन संशोधनबाटै स्थायित्व हुन्छ भने संविधान संशोधनसरह भएन र ?’, अध्यक्ष ओलीको अस्तिको अभिव्यक्तिको थप व्याख्या गर्दै तिनै सचिवले सुनाए, ‘चुनावमा यौटै पार्टीको बहुमत नआउने भयो भनेर प्रणाली फेर्न खोजेको । ऐन संशोधन गरेरै बहुमतको अवस्थामा जान सकिन्छ भने संविधान संशोधन किन गर्नुपर्‍यो ?’

बाहिर एउटा कुरा गर्ने तर भित्र अर्कै रणनीति बनाउने प्रधानमन्त्री ओलीको स्वभाव र कार्यशैलीले पनि गठबन्धन फेर्नुको औचित्य देखाउनका लागि मात्र संविधान संशोधनको छर्रा छोडिएको अनुमानलाई पछिल्ला कदमले पुष्टि गर्दै गएको देखिन्छ ।