नक्कली अपाङ्ग मालामाल, सक्कलीको यो बेहाल

समायोजनको राप र तापबाट हजारौं कर्मचारी सेकिएका छन् । त्यसैमध्येको एक पीडित हुँ । संघीय सेवामा कार्यरत मजस्ता केही कर्मचारीलाई बलजफ्तीपूर्वक स्थानीय तहमा धकेलियो । पैसा पेल्न र बोल्न सक्ने टाठाबाठा र पहुँच पुगेका कर्मचारीले तत्कालै सरुवा संशोधन गराए तर टेक्ने र समाउने हाँगो नहुँदा ६ हामीले वर्षदेखि एउटै तहमा थन्कनुपरेको छ ।

गुल्मीको एउटा गाउँमा जन्मिएको किसानको छोरा हुँ । बुवाआमाले उति धेरै पढ्नु भएन । किताबका अक्षर नपढे पनि राम्रैसँग पढ्नुभएको थियो समाज र मान्छेको व्यहोरा । त्यही कारण उखु किसानी गरेर हामीलाई बढाउनुभयो, पढाउनुभयो । आज चारै दाजुभाइ सरकारी सेवामा छौं । जेठो स्थानीय तहको खरदार हुनुहुन्छ, माइलो गुल्मीमै सरकारी शिक्षक, म साईलो समायोजनपछि काठमाडौंको एउटा स्थानीय तहमा कार्यरत, भाइ संघीय सरकारको सुब्बा । 

विद्यालय तहदेखि नै कहिल्यै दोस्रो हुनुपरेन । ०७० सालमा बिबिएस उत्तीर्ण गरेपछि दाजुहरूझैं लोकसेवा तयारीमा जुटें । भनिन्छ, जीवन नसोचेको यथार्थ हो । यस्तै अवस्था आइलाग्यो मलाई पनि । उखु पिस्ने मिलमा परेर हत्केलाभन्दा माथिको भाग गुमाउनुप¥यो । दाहिने हातले लेख्न सक्ने स्थिति रहेन । विस्तारै दब्रे हातले लेख्न सिकियो । र, लोकसेवा पास गर्नुपर्ने भयो । त्यही कारण झण्डै तीन वर्षको प्रयासपछि ०७३ सालमा सरकारी सिन्दुर लगाउने सौभाग्य मिल्यो । संघीय सुब्बाको रूपमा पहिलो पोष्टिङ नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भयो । रौतहटमा सुब्बा भएर झण्डै १४ महिना तिताएपछि कर्मचारी समायोजन शुरु भयो । 

दाहिने हत्केला गुमाएको कारण फलाम राखिएको छ, चिसोमा धेरै चिसो हुने, तातोमा धेरै तातो । काठमाडौंभित्रका कुनै कार्यालयमा काम गर्न पाए उपचारमा पनि सहज होला भन्ने लागेको थियो । त्यही कारण समायोजन हुँदा काठमाडौं रोजेँ । कुनै संघीय कार्यालय पाए उपचारमा सहज होला भन्ने लागेको थियो तर एउटा स्थानीय तहमा जबर्जस्ती ठेलियो । म अपाङ्ग कर्मचारी, त्यसमाथि समायोजन ऐनअनुसार संघीय कार्यालयमै जिम्मेवारी पाउनुपर्नेलाई स्थानीयतिर ठेलिएपछि यो पीडा तत्कालीन सचिव दिनेश थपलिया, कर्मचारी समायोजन हेर्ने सहसचिव केदार पनेरुदेखि अनिता निरौला, रुद्रमान सिंङ्ग तामाङसम्म पुगेर पोखें । ‘तपाईंंसँग प्रशस्त प्रमाण र कागजात छन्, हामी केही समयपछि संघमा ल्याउँछौं, दुई तीन महिनाका लागि तलै बसेर सरकारलाई सहयोग गर्नुहोस्’ भन्नुभएको थियो उहाँहरूले । 

घनश्याम उपाध्याय, दीपक काफ्ले, जितेन्द्र बस्नेतले तर मारिरहँदा सुशीला ढकाल, नीरा अधिकारीदेखि विजय लामिछाने र मजस्ता कर्मचारी घोर मर्कामा छौं ।

दायित्व सम्झेर स्थानीय तहमा खटिएँ, केही महिनाका लागि भनेर गएको तर ६ वर्षदेखि एउटै पालिकामा पेण्डुलम बनाइएको छ । न त केही सुविधा, सुब्बा तहको कर्मचारीलाई अहिले छैटौँ तह बनाइएको छ तर स्थानीय तहमा हाकिमले भर्ना गरेका करार, गाविस तथा जिविसबाट आएकादेखि स्थानीय तहकै कर्मचारीको हैकम छ । यो पालिकामा काम गर्ने वातावरण भएन, अन्यत्र संघकै कार्यालयमा पठाइदिने व्यवस्था मिलाइदिनुहोस् भनेर हरेकजसो मन्त्री, सचिवसामु दुःख बेसाएँ तर हामीजस्ता पहुँचविहीनको आवाज कसैले सुन्दैनन् । पहुँच र पावर पुग्नेहरू जो वास्तविक अपाङ्ग होइनन्, उनीहरूले मेडिकल बोर्डको किर्ते सिफारिस बनाएर रातारात समायोजन नै संशोधन गराईएको प्रशस्त उदाहरण छन् ।

तर, वास्तविक पीडितलाई उल्टै शारीरिक पीडा त छँदै थियो, मानसिक प्रताडना थपिरहेको छ, राज्यले पनि । शारीरिक रूपमा अशक्तलाई रोजेको ठाउँमा लैजाने भनिएकोले संशोधनका लागि मेडिकल बोर्डको सिफारिस लगेको थिएँ । यसरी संघका १२ सय बढी कर्मचारीलाई अहिले स्थानीय तहमा लगेर थन्क्याइएको छ । समायोजनमा ज्येष्ठता हेर्ने भनियो तर सिनियर १ हजार बढी कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पेलिएको छ । ट्रेड युनियनकै नेताले कीर्ते मेडिकल बोर्डको सिफारिस बनाएर स्थानीय तहको सरुवा उल्टाए । यस्ता कर्मचारीमा हाल बूढानीलकण्ठ नगरपालिकामा तैनाथ केदार देवकोटादेखि वीर अस्पतालमा कार्यरत टीकाराम पनेरु र युवराज सुवेदीको नामसम्म आउँछ । हामी विधिको शासन पालन गर्ने कर्मचारीलाई बदनियत राखी समायोजन गरिँदा अन्याय महसुस भएको छ । यहाँ त आरक्षण कोटामा तरमारा वर्गले राज गरिरहेका छन् । दुबी आएकादेखि आँखाको पावर कम भएका (घ वर्ग) लेसम्म अपाङ्ग कोटाको सुविधा लिइरहेका छन् ।

अख्तियार सचिव घनश्याम उपाध्याय, दीपक काफ्ले, काठमाडको पूर्व प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेत अपाङ्ग कोटाकै प्रयोग गरेर उक्लिएका हुन् । तिनैले अपाङ्ग कोटाको लाभ उठाउन थालेपछि दुबै आँखा नदेख्ने, दुबै हात नभएका, खुट्टा नभएका÷नचल्ने हामीजस्ता वास्तविक अपाङ्ग आज पनि मर्कामा परिरहेका छौं । घाँस काट्दा एउटा औँला डुँडो भएकादेखि कान कम सुन्ने, आँखा कम देख्ने, चार जनालाई पछार्न सक्ने भक्भकाउने रोग भएका ‘घ’ वर्गकाले अपाङ्ग कोटामा तर मारिरहँदा जन्मजातै दुबै हात नभएकी अधिकृत सुशीला ढकाल, आँखा नदेख्ने नीरा अधिकारीदेखि विजय लामिछाने र मजस्ता हात गुमेका ‘ख’ वर्गका अपाङ्ग कर्मचारी घोर मर्कामा छौं । तर हाम्रालागि बोलिदिने कुनै ट्रेड युनियन र नेता छैनन् । 

धेरै पटक मन्त्री र सचिवहरूले संघीय निजामती सेवा ऐन आएपछि माग संबोधन हुन्छ भनेर टार्न खोजे । ९ वर्षदेखि आउन नसकेको संघीय निजामती सेवा ऐन कहिले आउने र न्याय पाउने ? हिम्मत हारेको छैन । देब्रे हातैले लेखेर एमबिए सकेको छु । के यो मुलुक, यहाँको प्रशासन संयन्त्र खाम र दाम बुझाउन सक्ने अनि चाकडी र लम्पसार पर्नेहरूकै हो ? होइन भने किन चल्दैन नीति, विधि पद्धतिअनुसार कर्मचारी सरुवा ? 

– पीडित कर्मचारी