सरकारले गभर्नर नियुक्त गर्न गडबड गरेपछि ...

राष्ट्र बैंकमा गभर्नर नियुक्तिका लागि उमेर हद आवश्यक नपर्ने उद्देश्यसहित सरकारी मापदण्डमा गरिएको संशोधनलाई चुनौति दिँदै सरकारविरुद्ध रिट दायर भएको छ । सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ताद्वय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले नेपाल सरकारको निर्णयलाई चुनौति दिँदै रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।

अदालतले रिटमाथि प्रारम्भिक पेशी पर्सिलाई तोकेको अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले जानकारी दिए । रिटमा दर्जनभन्दा बढी अधिवक्ताले बहस गर्दैछन् । अधिवक्ता उप्रेती र थापा व्यवस्थापनको एमबीएस तथा एलएलबीसमेत योग्यता भएको र सो विषयमा चासो राख्न हकदैया पुगेका कानुनकर्मी हुन् ।

फागुन २७ गते अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ को दफा ३९(ग) हटाएर नेपाल सरकारले गभर्नरको नियुक्तिमा उमेरको योग्यताको प्रावधान हटाएको छ । सो दफामा कार्यकारी प्रमुखको हकमा ३० बर्ष र कार्यकारी प्रमुख बाहेक अन्य पदाधिकारी र सदस्यको हकमा ३५ वर्ष उमेर पूरा भई ६५ वर्ष उमेर ननाघेको व्यवस्था थियो ।

कुनै अमूक व्यक्तिको नियुक्तिमा उक्त प्रावधान बाधक भएको हुनसक्ने देखिएपछि विद्यमान प्रावधान हटाइएको अनुमान छ । राजनीतिक निर्वाचनबाट हुने नियुक्तिमा बाहेक अन्य नियुक्तिमा कम्ति र उपल्लो उमेर हदको व्यवस्था हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।

सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशदेखि संवैधानिक अंगका पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि समेत कम्ति र बढी उमेरको हदको व्यवस्था रहेकाले गभर्नरसमेत सो उमेरहदको प्रावधानबाट अलग हुन नसक्ने अधिवक्ता लुईंटेल तर्क गर्छन् । गभर्नरको पदमा समेत सुशासन ऐन, २०६४ को दफा ५ र ६, ७ अन्तर्गत रहेर सुशासन कायम गर्नुपर्ने अनिवार्यता रहेको सन्दर्भ मापदण्डले तोकेको योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुलाई पाखा पार्ने उद्देश्यले ऐनले परिकल्पना गरेभन्दा बाहिर गई उमेरजन्य योग्यता नै नतोकी  आफूले मन पराएको व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्न खोजिएको भन्दै रिटमा उक्त उमेरको योग्यता हटाउने निर्णय समेत झिकाई मगाई बदर गर्न माग गरिएको छ ।

सरकारको उक्त कार्यले संविधानको धारा ४४ ले सुनिश्चित गरेको गुणस्तरीय सेवा प्रदानको अधिकार तथा मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा १८, १९ र २० प्रदत्त नागरिक अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको दाबी गरिएको छ । सरकारको निर्णय बदर गरी राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति गर्दा उमेरजन्य योग्यतासमेत तोकी योग्य व्यक्तिको नियुक्ति गर्नू गराउनू भनी परमादेश माग गरिएको छ । मुद्दाको टुंगो लाग्न समय लाग्ने भएकाले मापदण्डमा उमेरजन्य योग्यता नराखी तथा कानुनी व्यवस्था नगरी विपक्षी अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्र बैंकको गभर्नरको पदमा नियुक्तिको प्रक्रिया अघि नबढाउनू, बढ्न नदिनू भन्दै अन्तरिम आदेशसमेत माग गरिएको छ ।