शिक्षक आन्दोलन, काठमाडौँको बसाई र रित्तो गोजी

शिक्षकहरुको अनिश्चितकालीन काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन आखिर किन र केका लागि ? के यो आन्दोलनले शिक्षकहरुको मनोविज्ञानलाई बुझ्नेगरी सरकार र सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकृष्ट गर्न सक्छ ? यस्ता कैयन प्रश्नहरुले आज मेरो मात्र होइन्, समग्र शिक्षा क्षेत्रमा चासो राख्ने आम अभिभावक, विद्यार्थी, राजनीतिज्ञ, समाजसेवी र आन्दोलनमा होमिएका शिक्षक कर्मचारी स्वयम्लाई घच्घच्याइरहेको छ । सामाजिक सञ्जालका पर्खालहरुमा मात्र होइन्, सभा, सम्मेलन, होटल र रेष्टुरामा हुने बैठकमा पक्षधरता र आलोचनाका टिप्पणी हुन थालेको छ । अखबारका अग्रपृष्ठमा छापिएका शीर्षकहरुमा शिक्षक आन्दोलनले स्थान पाइरहेको छ । 

शिक्षक महासंघको अगुवाइमा पटक-पटक यस्ता आन्दोलन नभएका होइनन् । बरु, यस्तै आन्दोलनबाट देशले शिक्षकहरुकै माझबाट कैयन नेतासमेत जन्मायो । आन्दोलनरत नेता जन्मने रङ्गमञ्च पो बन्यो भन्ने आभास आम शिक्षकमाझ नजन्मिएको होइन् । मैले पनि कैयनपटक यस्ता आन्दोलनमा सहभागी भई काठमाडौंको सडकमा जुत्ताको तलुवामात्र खियाएको छैन्, भोको पेट लिएर कहिले आफ्ना आफन्तको आश्रयमा त कहिले चिनेजानेको साथीभाइका कोठाहरुमा कैयौँ रात बिताएको छु । तथापि, काठमाडौंको सडकले न त मेरो गलेको शरीरको पीडा सिंहदरबारभित्र पुर्यायो न त मेरो पेशाको गन्तव्य टुङ्ग्यायो । 

अब त देशमा गणतन्त्र आयो । सायद यसपटकको नयाँ सरकारले शिक्षकको पीडा बुझ्छ होला भनेर कैयौं आशा लिएर आएको यो सिङ्गो शरीर पटक-पटक काठमाडौंबाट किञ्चित शाखा र धेरै दुविधा लिएर फर्किरह्यो । भेटघाट र बसाइका क्रममा अनेकौं शिक्षकहरुको अनुभूति साट्ने मौका यो काठमाडौंले प्रदान गर्यो तर सबैको मनोविज्ञानमा उस्तै पीडा र अविश्वासहरु भरिएका थिए । त्यसैले उनीहरु सुनाउने गर्थें,‘के गर्नु सर ! यसपटक पनि पोहोर परारजस्तै हुने त होला । हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा !’

किन त्यसो भन्नुहुन्छ सर भनेर मैले प्रतिप्रश्न गर्दा सबैको एउटै जवाफ थियो,‘दोष जति सबै हामीमाथि थुपारिन्छ तर वास्तवमा शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार्ने आँट गर्ने नेतृत्व यो देशले अझसम्म पाएन् । सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरलाई उकास्ने भन्दापनि यसबाट आफू उम्कन चाहने प्रवृत्तिका कारण आज राज्य संयन्त्र नै गरिब र निमुखा बन्यो । जनताका छोराछोरी पढ्ने सार्वजनिक विद्यालयलाई समुदायको मातहतमा लैजानु नै सबैभन्दा ठूलो भुल थियो । यसको गुणस्तरीयता र व्यवस्थापनमा राजनीतिकरण जब गरियो तब राज्यद्धारा शिक्षकका पेशागत सुरक्षाका कुरा, प्रभावकारी नियमनका कुरा सामुदायिक विद्यालयबाट हराउँदै गए । 

वि.सं. २०४७ सालमा नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भएसँगै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नाममा जसरी सरकारी उद्योग कल–कारखानाहरुमा चरम राजनीतिक प्रभाव बढ्दै गयो । तब उक्त क्षेत्रहरु ध्वस्त बन्दै गए । त्यसरी नै वि.सं. २०५८ सालमा शिक्षा ऐनको सातौं संशोधनद्धारा राज्यको प्रमुख दायित्वका रुपमा रहनुपर्ने शिक्षा क्षेत्रलाई पनि सामुदायिक र निजी क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने कार्य गरियो । जसको परिणास्वरुप सार्वजनिक शिक्षामा चलखेल शुरु भयो । 

निजी क्षेत्रद्धारा खोलिएका विद्यालयहरु नाफामुखी हुँदै गए । जसमा उच्च घरानिया, उच्च पदस्थ राजनीतिक व्यक्तित्वहरुको लगानी भित्रियो । अर्कोतर्फ तिनै व्यक्तिहरुका नियन्त्रणमा रहेको राज्य संयन्त्रद्धारा नै लामो समयसम्म सामुदायिक विद्यालयमा दरबन्दी थप गर्ने कार्य रोकियो । बरु शिक्षक व्यवस्थापनका नाममा राहत, अनुदान, करार, बालविकास सहजकर्ताजस्ता विभिन्न शीर्षकमा शिक्षक राख्ने जिम्मेवारी समुदायलाई दिइयो । फलस्वरुप सामुदायिक विद्यालयमा करिब २५ थरीका शिक्षक, कर्मचारीहरु रहनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । 

शिक्षक आन्दोलनमा सहभागी हुन आउँदै गर्दा कतिपय शिक्षकहरुले कैयौं जोखिमपूर्ण यात्रा पार गर्नुपरेको छ भने कैयौंलाई काठमाडौंको बसाईले आर्थिक भार व्यवस्थापन गर्न जटिल बन्दै गइरहेको छ । तथापि, सडकका पेटीहरुमा गुञ्जिरहेको शिक्षक, कर्मचारीहरुको चित्कार राज्यले नसुनिदिँदा कतिपय शिक्षकहरु काठमाडौंको अस्तव्यस्त जीवन बाँच्न कठिन भएर घर फर्किसकेका छन् । कतिपय शिक्षक साथीहरु थप ऊर्जा बोकेर काठमाडौंको यात्रामा निरन्तर लागिरहेकै छन् । 

शिक्षकको आन्दोलनले काठमाडौंलाई थुप्रै कुरा दिएको छ । काठमाडौंका होटल, सडकपेटी, रेष्टुरा, खाजाघर, यातायातहरुमा शिक्षकका खल्तीहरु रित्तिँदै छन् । अनिश्चित गन्तव्य बीचपनि शिक्षकहरु निश्चित भविष्य खोजिरहेका छन्, काठमाडौंका गल्लीहरुमा । त्यसैले त हामीहरु थाकेका छैनौं । गलेको शरीर र रित्तो खल्ती लिएर अनवरत रुपमा आन्दोलनको मोर्चामा चिच्याइरहेका छौं । शिक्षक एकता जिन्दावाद ! हाम्रो माग पुरा गर !! शिक्षा ऐन जारी गर !!