सर्भिस डेलिभरिमै सरकार सोत्तर

सेवाग्राहीको बढ्दो असन्तुष्टिबीच विकास निर्माणलगायतका कामकारवाही प्रभावित हुन थालेपछि सरकारको सर्भिस डेलिभरी गर्ने विधि र प्रक्रियामै प्रश्न उठ्न थालेको छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित भइसक्दा पनि जनसेवाका कामहरु सन्तोषजनक नभएपछि स्वाभाविक रूपमा यस्तो प्रश्न उठ्नेनै भयो ।

अहिले विकास बजेटको खर्च लक्ष्यअनुरूप हुन सकेको छैन । निर्णयविहीनताले गर्दा यस्तो अवस्था देखिएको हो । निर्णय गर्दा फसिन्छ भन्ने मानसिकताका कारणले गर्दा कर्मचारी कुनै पनि निर्णयमा जोखिम मोल्न चाहँदैनन् । त्रासपूर्ण वातावरण ब्युरोक्रेसीमा देखिएको छ । प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरूले बोल्दैमा वा लेख्दैमा हुने पनि केही हैन । काम गर्ने त तल्लो तहका कर्मचारीले नै हो । नेताले जहाँ, जे पनि बोल्दा भयो तर जिम्मेवारी लिन वा फस्नचाहिँ कर्मचारी तयार हुनुपर्ने व्यवस्था छ । 

निर्णय लेख्ने र त्यसमा हस्ताक्षर गर्दै माथि पुर्‍याउने अख्तियारी कर्मचारीले नै पाएका छन् । कहिलेकाहीँ असल नियतले गरेको काममा पनि कमजोरी देखा पर्न सक्छ । त्यस्तो बेला असल वा खराब नियत छुट्याउनु पर्ने हुन्छ । मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल, शिशिर ढुंगाना, मधु मरासिनी, कृष्णबहादुर राउतलगायत विभिन्न काण्डमा फस्ने तर सदर गर्ने मन्त्रीहरु उम्कने देश यही हो ।

यीमध्ये केही सचिव चोखिए पनि बदनामी, हैरानी, मानसिक पीडा र दुःख त यिनले सक्दो पाएकै हुन् । त्यसैले अनावश्यक पीडा र तनाव किन लिने भन्ने कुराले कर्मचारीको दिमागमा डेरा जमाएको अवस्था छ । अचम्मको कुरा विज्ञका रूपमा राखिएका व्यापारी र बिचौलियाले मीठो फल खाने तर कर्मचारी फस्ने घटना यसबीच निकै नै भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सत्तारुढ दलका नेताले जे मन लाग्यो त्यही बोलेर हिँडेको सुनिन्छ । सर्भिस डेलिभरीमा न्यूनतम प्रतिबद्धता के हो त ? कसैले बोलेको खबर पढ्न पाइन्न । १५ गते राजापक्षको जुलुस आयो भनेको छ, त्यसैका पछि दगुरेको छ, २६ गते राप्रपाको जुलुस छ भन्यो । त्यसैको पछि कुद्यो । शासकीय र राजनीतिक शक्ति त्यसैको पछि लाग्दालाग्दै जनताप्रतिको कर्तव्य पालना हुन छाडेको छ ।

थानकोटमा बन्दै गरेको सुरुङमार्ग निर्माण कार्यमा अवरोध भएको महिनौँ बित्दा पनि समाधानको कुनै प्रयास भएन । शासकीय दक्षताको ह्रास हो यो । गभर्नर नियुक्तिजस्तो संवेदनशील विषयमा पनि सरकार भने अलमलमै छ । समग्र अर्थतन्त्रको नियमनकारी निकायमाथि खेलवाड गरिएका कारण राष्ट्र बैंकजस्तो निकायले नेतृत्व पाएको छैन । कूल गार्हस्थ उत्पादनको करिब–करिब ७० प्रतिशत रकम कर्जामा गएको छ । त्यति नै बराबर करिब ६०–७० अर्बजति बचत छ ।

यस्तो रकम भएको क्षेत्रलाई नियमन गर्ने निकायको नेतृत्व गर्ने निकायमा गभर्नर छैन । यस्तो विषय सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हो । धितो पत्र बोर्ड, बिमा कम्पनीमा योग्यलाई ठाउँ दिँदा हुन्थ्यो, तर त्यस्तो भएन । दुवै नियुक्ति सरकारले नभएर बिचौलियाले गरेको दावी सबै क्षेत्रबाट हुने गरेको छ ।

सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा नियुक्तिका लागि कम्तीमा पनि विषय विज्ञहरूको रोष्टर तयार गरी राख्नुपर्ने हो । त्यो काम पनि भएको छैन । सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजनाको हल्ला खुबै पिट्यो । सुरुङ पनि बन्यो । तर, सुनकोशी नदीमा बाँध बनाउने ठेकेदार बेपत्ता भएको महिनाैँ बितेको छ ।

सुरुङमा पानी खसाल्नुअघि नै मूल नहर र सहायक नहर अनि कुलो निर्माण गरिसक्नुपर्ने हो तर यसतर्फ उचित ध्यान नदिइएको अवस्था छ । पानी खसालिसकेपछि यस्तो निर्माण गर्छाैं भन्ने कुराले विकासको प्राथमिकतालाई गिज्याएको छ । तर, यहाँ कुरा बढी, काम भने अँधेर नगरी चौपट राजाको जस्तै छ । एउटा ठेकेदारलाई कारवाही गर्न सक्ने ल्याकत सरकारसँग छैन । 

सरकार सुन्दैन, शिक्षक छाड्दैनन् ?

१५ दिनदेखि राजधानीको सडकमा शिक्षक र सरकारी पक्षबीच जुहारी चलिरहेको छ । यस्तो रस्साकस्सीबीच संविधानविरोधी सम्झौता भयो भने कुनै आश्चर्य नमान्नुपर्ने अवस्था छ ।

नेपालको संविधानले शिक्षालाई स्थानीय सरकारको मातहतमा राख्दै यसलाई मौलिक अधिकारको रूपमा स्थापित गरेको छ । तर, शिक्षकहरू स्थानीय निकायको मातहतमा नबस्ने मागमा अडिग देखिन्छन् । यसका लागि त संविधान नै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन कुरा तत्काल सम्भव छैन ।

अर्कोतर्फ शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी र त्यसबाट प्राप्त प्रतिफलबीचको अन्तरसम्बन्ध कस्तो छ ? धेरैले खोतलेको पाइएन । सरकारी सामुदायिक विद्यालयमा अर्बाैं रकम खर्च गर्दा विद्यार्थी भर्ना र उत्तीर्ण दर भने सन्तोषजनक छैन । राज्य कोषबाट प्रतिवर्ष प्रतिविद्यार्थी ११ हजार खर्च हुने गरेको देखिन्छ । मनाङको नार्फुमा ७ जना विद्यार्थी पढाउन १७ जना शिक्षक खटिएका छन् ।

करोडौं खर्च गरी बिल्डिङ् ठड्याइएको छ । त्यसमाथि यस्ता विद्यालयको रेखदेख र दैनिकी चलाउन छुट्टै खर्च उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो अवस्थामा राखिनुभन्दा विद्यार्थीलाई ११ हजार रकम दिएर जहाँ गइ पढ्छन् पढुन् भन्ने बाध्यता छ ।

सिकाइको उपलब्धि नतिजासँग नजोडिएको अवस्था छ । शिक्षकहरू स्थानीय तहप्रति उत्तरदायी भए भने विद्यालयमा सुधार आउन सक्ने गुञ्जायस पनि रहन्छ । अहिले पनि संघीय सरकारले नै सशर्त अनुदानमा स्थानीय तहलाई शिक्षकको तलव, पेन्सनलगायत सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको अवस्था छ ।

उता जस्तै यता पनि तस्तै ?

निजामती, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको अवस्था पनि त्यस्तै हो । आपूmलाई चाहिएको बेला अध्यादेशमार्फत गाँठो फुकाउने सर्भिस डेलिभरिको गाँठो फुकाउनेतिर भने गम्भीर नहुने रोग पनि छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. केशरजंग बराललाई राजीनामा दिन बाध्य पार्ने, महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्रा.डा. कुलप्रसाद कोइरालालाई विमानस्थलबाट समातेर बालुवाटारमा बन्धक बनाउने यस्ता प्रकरणले सनकका भरमा शासन चलाइएको प्रमाणित हुन्छ ।

लुम्बिनी क्षेत्रको विकासका लागि एशियाली विकास बैंकले दिगो यातायात पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत आठ करोडको अनुदानमा इबस र भ्यानहरू उपलब्ध गराएको वर्षौं बितेको छ । यो अनुदान पर्यटन मन्त्रालयका नाममा दिइएको थियो । उक्त मन्त्रालयले ती सवारी साधन लुम्बिनी विकास कोषलाई हस्तान्तरण गर्‍यो ।

विकास कोषमा आएपछि ती सबै साधन सेतो प्लेटका भए । सरकारी नम्बरको गाडी भाडामा चलाउन वा यात्रु चढाउन मिल्ने कुरा भएन । पर्यटक बढाउन हरियो प्लेटमा रूपान्तर गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यातायात कार्यालयसँग कानुन नभएकाले ४ वर्षदेखि त्यत्तिकै थन्किएर खिया लाग्ने अवस्थामा पुगेको छ । हरियो प्लेट बनाउनेबित्तिकै हामी फस्छौं भन्दै कर्मचारी टक्टकिएकै कारण लुम्बिनी विकास कोष हेरेको हेर्‍यै छ ।

उच्च अदालतले हरियो प्लेटमा बदलेर विद्युतीय सवारीसाधन चलाउन आदेश पनि दिएकै हो । तैपनि, सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छैन । यी सबै प्रकरणका पछि निर्णय गर्दा फसिन्छ भन्ने कर्मचारी मानसिकताले काम गरेको प्रष्ट छ । सरकारले यस्ता विषयमा ध्यान दिनैपर्ने भएको छ । गए जाओस्, बिग्रे सरकारकै बिग्रन्छ भन्ने, कर्मचारी र सेवाग्राही पनि छन् । यसैमा सरकारी पेन्सन खाँदै सरकारलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत् सराप्दै बस्ने भीम उपाध्यायहरू पनि थपिएकै छन् ।