अदालत र दिनदिनै फेरिँदाे आदत

अदालती परीक्षणमा असफल भए पनि लागु भएको गोलाप्रथाका कारण न्यायालयप्रतिको विश्वास गुम्दो छ भने न्यायाधीशको साख पनि खतरामा पर्दै गएको देखिँदै छ । स्रोतका अनुसार, २०६४ सालमा सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार रोहितचन्द्र साहले काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट यसको परीक्षण गरेका थिए ।

महिनौंको अभ्यास र अध्ययनपछि यो प्रथालाई अस्वीकृत गरिएको थियो । त्यसबखत न्यायालयको सम्पूर्ण जिम्मा प्रधानन्यायाधीशलाई भएजस्तै उच्च र जिल्ला अदालतको जिम्मेवारी तहगत रुपमा मुख्य न्यायाधीश, एक नम्बर न्यायाधीश हुँदै अन्य न्यायाधीशको हुने मान्यतालाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको थियो । विचौलियामार्फत् फलानो मुद्दा, फलानो न्यायाधीशकै बेञ्चमा राखिदिनु भन्ने अनुरोध, लालच वा धम्कीको जानकारी मुख्य न्यायाधीशलाई हुने भएतापनि असफल भएको त्यही गोला प्रथा अदालतमा कायम राखिएकोले न्यायालय बदनाम भएको दावी गरिँदैछ । 

आफ्ना गुटका न्यायाधीशले दुई श्रीमतीका धनीलाई पनि सफाइ दिएका छन् । यसले नैतिक रुपमा पनि अनुकरणीय व्यवहारको हुनुपर्ने मान्यतालाई खण्डित गरेको अवस्था छ । कांग्रेस नेता धनराज गुरुङले कागजी रुपमा डिभोर्स गरेको कुरा मान्य हुँदैन भन्ने एक थरी न्यायाधीश छन्् भने अर्कोथरीले आफैं कागजी डिभोर्स गरी दुई श्रीमतीको श्रीमान् भएका छन् । कागजी रुपमा झुक्याए पनि सामाजिक रुपमा त यस्तो बदमासी छर्लङ्गै देखिन्छ । सेवाग्राहीसँग बसेर खुलेआम न्यायाधीशहरूले दारु पार्टी गरेको अवस्था पनि विद्यमान छ । यस्तो आचरण सुहाउँदिलो नभए पनि यसलाई रोक्न कतैबाट पहल भएको देखिन्न । 

गोलाप्रथाका कारण एउटै न्यायाधीशको बेञ्चमा उनी मुद्दा ५ पटकसम्म पर्छ र पेसी सरेको सर्‍यै हुन्छ । मबाहेक अन्य न्यायाधीशले यो मुद्दा हेर्नु भनी कैफियतमा खुलाए पनि घुमिफिरी रुम्जाटार गर्दा सेवाग्राहीले दुःखसास्ती भोग्नुपरेको छ । 

यसले गर्दा मुद्दाका कतिपय पक्ष वा विपक्षको मृत्यु भएर न्यायको औचित्यता समाप्त हुँदै आएको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारले गरेको सामाजिक सञ्जाल प्रतिवन्धविरुद्धको रिट निवेदनउपर समयमै निर्णय दिएको भए शायद जेनजी आन्दोलन उठ्ने थिएन । अनावश्यक रुपमा रिटलाई होल्ड गरेर राख्दा न्यायाधीशले गर्ने काम रजिष्ट्रार गरेको देखिँदा पनि प्रधानन्यायाधीशले त्यसको विरोध गर्न सकेनन् । 

सर्वोच्चको आनाकानीका कारण दुईतिहाइको नेतृत्व गर्ने केपी ओलीले संसद विघटन गर्दा अवैधानिक हुने तर भीड जम्मा गरी आगजनी, लुटपाट र आतंकमार्फत् गरिएको प्रतिनिधिसभा भंग संवैधानिक हुने अवस्था देखिएको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूलाई मन्त्री हुन मन लागेपछि जे पनि निर्णय गर्न थालिएको गुनासो सुनिन्छ । एउटै प्रकृतिको मुद्दामा उही अदालतले कसैलाई साधारण तारेखमा छोड्ने त कसैलाई जेलमा कोच्ने निर्णय पनि भएको पाइन्छ । 

सर्वोच्च अदालतमा ४–५ वर्षपछि रवि लामिछानेको राहदानीसम्बन्धी मुद्दाको पेसी पुस २ गतेलाई तोकिएको थियो । गोलाप्रथाका आधारमा यो मुद्दा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको इजलाशमा पर्‍यो । प्रधानन्यायाधीश राउत बुधबार संवैधानिक इजलाशमा पनि बस्नु परेकोले नागरिकताभन्दा गम्भीर प्रकृतिको राहदानी मुद्दामा बेञ्च नै बस्न सकेन । त्यसो त राउतले प्रत्येक दिन बिहान ११ बजे नेपालभर कुन प्रकृतिका कति मुद्दा जिल्ला तथा उच्च र विशेष अदालतमा पेसी चढेका छन् भनेर रिर्पोटिङ लिएको हुनुपर्ने हो । र, साँझपख कुन मुद्दामा कस्तो किसिमको आदेश जारी भयो भन्ने जानकारी राख्नु पनि उनको कर्तव्य हुन जान्छ । तर, यस्तोमा कुनै मतलव नराख्दा न्यायालयमा भाँडभैलो हुने गरेको अनुभूति बढ्दो छ ।

(जनआस्था साप्ताहिकको पुस ९ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)