न ऐन, न चैन, गुरुहरु सँधै बेचैन

- जीवन श्रेष्ठ

शक्तिको उन्मादमा आन्दोलनको हुर्मत लिन खोज्नु कालान्तरमा जो कसैका लागि पनि घातक हुन सक्छ । भलै त्यो आन्दोलन नाजायज नै किन नहोस् । समयसँगै त्यस्ता आन्दोलनका क्याक्टसहरु क्यान्सर भएर फैलिन सक्छ र अन्ततः सर्वनाशको एउटा टिठ लाग्दो श्रृंखला शुरु हुन्छ । त्यसैले त्यस्ता आन्दोलनप्रति संशकित हुँदै समयमा नै उपचारका मार्ग प्रशस्त गर्नु जोकोहीको दायित्व हो । दुर्भाग्यवशः सरकारले आन्दोलनको मर्म बुझ्नुको साटो उल्टै दबाउने काम गर्दै आएको छ । 

हो पक्कै पनि विकल्पका बुकीहरु नओइलाएसम्म चचहुई भन्दै पिङ मच्चाउँदा त बडो मज्जा आउला, धर्ती छाडेर आकाश छोएको अनुभूति गर्न सकिएला । तर, चचहुई गर्दागर्दे हातखुट्टा चिप्लिएर पिङबाट तीन बल्ड्याङ्ग खानुपर्यो भने के हालत हुन्छ ? सन्दर्भ शिक्षक आन्दोलनको हो । २४ सूत्रीय माग राखेर प्रारम्भ भएको शिक्षक आन्दोलनले यतिखेर २४ औं दिन पार गरिसकेको छ । 

एकातिर भर्ना अभियानको मुखैमा शिक्षक सडकमा आएपछि सामुदायिक विद्यालयको अवस्था भद्रगोल देखिन्छ । अर्कोतर्फ कक्षा १२ को परीक्षा प्रभावित भएको छ । शिक्षकको कतिपय जायज मागलाई सम्बोधन गर्नु त कता हो कता उल्टै निजामती कर्मचारी खटाएर परीक्षा सञ्चालनार्थ सरकारले दबाब दिन खोज्यो । तर, शिक्षक टसमस भएनन् । निजामती कर्मचारीले समेत इन्कार गरेपछि सरकार परीक्षा सार्न बाध्य भएको छ । 

सरकारलाई लागेको छ, यी शिक्षकहरु कराउँछन्, चिच्याउँछन्, उफ्रन्छन् अनि आफैं थाकेर काठमाडौंबाट बिस्तारै गाउँबस्ती हुँदै विद्यालय छिर्नेछन् । अझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अनुसार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शिक्षक उफार्न लगाएका हुन् । उनकै उक्साहटमा शिक्षकले आन्दोलन गरेको उनको अनुमान छ । तर, काठमाडौंका सडकभरि गठबन्धनकै शिक्षकहरुको बाहुल्यता रहेको कुरा प्रधानमन्त्री पटक्कै सम्झन चाहँदैनन् । सरकारले मुडेबलबाटै आन्दोलनको अस्तु सेलाउने प्रयास गरिएको बुझ्न सकिन्छ । यसको एउटा ज्वलन्त दृष्टान्त हो शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईको राजीनामा । 

शैक्षिक पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा आएकी मन्त्री भट्टराइै वास्तवमा नै शिक्षक र शिक्षक आन्दोलनप्रति नरम मात्र होइन्, सकारात्मक पनि थिइन् । उनको मूलभूत ध्येय विद्यालय शिक्षा ऐन जारीको लागि वातावरण बनाउनु थियो । तर प्रधानमन्त्रीसँग शिक्षक आन्दोलन र ऐनको बारेमा संवाद भएपछि ती सबै उल्टो भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । शिक्षकप्रति प्रधानमन्त्री ओलीको धारणा अभिव्यक्तिबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । वास्तवमा नै शिक्षकहरुप्रति प्रधानमन्त्री अनुदार देखिन्छन् । 

ज्ञान बाँड्ने शिक्षकलाई अनेक विशेषण भिराइएको छ । आफ्ना अडानबाट नगलेका प्रधानमन्त्रीबाट घोर असहयोग महशुस गरेपछि शिक्षामन्त्री भट्टराईले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गरिन् । अहिले शिक्षा मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्न रघुजी पन्त पुगेका छन् । प्रधानमन्त्रीले भट्टराई हटाएर ल्याइएका पन्तबाट पनि शिक्षकहरुले ठूलो आश गरेका छैनन् । 

हठको हलो अड्काएर गोरु चुट्न माहिर प्रधानमन्त्रीका अगाडि शिक्षक आन्दोलनको तेजोबोध हुने सम्भावनालाई नकार्न पनि सकिँदैन । शिक्षकहरु पनि विश्वस्त छन् कि यो आन्दोलनबाट उनीहरुको माग पूरा हुने अवस्था छैन । यसकारण पनि इतिहासकै विषम मोडमा उभिएको छ शिक्षक आन्दोलन । 

एकथान ऐन लिएर चैनको सास फेर्दै राजधानीबाट विद्यालय फिर्ने सपना बोकेका शिक्षकहरुलाई वास्तवमा आन्दोलन टोक्नु न बोक्नु भएको छ । ‘खाउँ भने दिनभरिको शिकार नखाउँ भने कान्छाबाउको अनुहार’ भनेजस्तै भएको छ । आन्दोलनलाई निरन्तरता दिँदा पनि परिणाम हात लागे शून्य हुने खतरा उत्तिकै छ । अर्कोतर्फ लामो समयसम्म विद्यालय बन्द हुँदा अभिभावकहरुको पारो क्रमशः तात्न थालेको छ । कक्षा १२ को परीक्षा प्रभावित भएपछि शिक्षकहरुप्रति विद्यार्थी र अभिभावकको आक्रोश छताछुल्ल भएको छ । कतिपय पालिकाहरुले आन्दोलन हापेर विद्यालयमा शिक्षण क्रियाकलाप नियमित गर्न उर्दी लगाएपछि शिक्षकहरु दोधारको दैलोमा उभिन बाध्य छन् । 

आन्दोलनको निरन्तरतासँगै विस्तारै अभिभावकहरु आन्दोलित हुनेछन् । अभिभावकहरुको पुठ्ठामा आगो सल्काउने काम खास गरेर एमाले समर्थकहरुले सामाजिक सञ्जालदेखि सबै गौंडामा शुरु गरिसकेका छन् । उनीहरुले शिक्षक आन्दोलनप्रति वितृष्णा जगाउनका लागि सामाजिक सञ्जाललाई अधिकभन्दा अधिक प्रयोगको नीति कार्यान्वयन गर्दै आएका छन् । कुनै गाउँपालिकाले विद्यालय खोल्नु भन्ने उर्दीको चिर्कटो कसैले सेयर गर्दै आएका छन् भने त्यो एमाले समर्थकहरुले मात्र गरेको शिक्षकहरुको बुझाई छ । अभिभावक ‘रुष्ट‘ भन्ने भिडियो वा समाचार कसैले साझा गरिरहेका छन् भने त्यो पनि उनीहरुले गरेको आरोप छ । प्रधानमन्त्री आन्दोलनलाई पेल्ने र अभिभावकलाई उचाल्ने रणनीतिमा छन् रहेको अर्थ लगाउन थालिएको छ ।

समयक्रमसँगै शिक्षकलाई हेर्ने परम्परागत दृष्टिकोण सुसंस्कृत विचारमा नबदलिएको कतिपयको बुझाइ छ । यसमा सामाजिक अवस्था, पुरातन सोचाइ, संरचना र व्यवहार ज्यूँको त्यूँ देखिन्छ । यसका लागि कुनै पाइथागोरस साध्य पढिरहनु जरुरत छ र ? शिक्षक मागप्रति राज्यको नाफानोक्सानको हिसाबलाई बुझ्दा हुँदैन र ? शिक्षकमाथि अन्याय भएकै छ  । निजामती कर्मचारी र शिक्षकको सेवासुविधाबीच तुलना गर्ने हो भने आकाश जमिनको फरक छ । शिक्षक चकजस्तै घोटिएर बालबालिकाका लागि चेतना बाँड्छन्, सुन्दर भविष्यका लागि सधैं समर्पित हुन्छन् । तर तिनै शिक्षकको भविष्य चैं किन सधैँ अन्धकार ?  

साँघुरो कक्षाकोठामा दिनभर उभिएर साना बालबालिकाको र्यालसिंगान पुछ्दै चिच्याउँदै जुन चेतना र अक्षरको खेती गर्दै आइरहेका छन् उनीहरु नै समाजमा किन अपहेलित ? किन राज्य सधैँ उदासिन ? आफैँले पढाएको तर पढ्न नसकेर कुलेलाम ठोकेर, राजनीतिको राजमार्ग हुँकिदै सामान्य वडाध्यक्ष भएका आफ्नै विद्यार्थीलाई जति इज्जत र  प्रतिष्ठा यो समाजले दिन्छ । शिक्षकले त्यति सम्मान कहिल्यै नर्पाका् भनिन्छ । ती वडाध्यक्ष वा जनप्रतिनिधि त्यही समाजले आयोजना गरेको कुनै कार्यक्रममा प्रमुख अथिति हुँदा उनका शिक्षकलाई इज्जतका साथ आशनग्रहण गराउने संस्कार पनि यो समाजमा देखिँदैन । तर शिक्षक त्यही कार्यक्रममा चुपचाप ‘मैले पढाएको विद्यार्थी‘ भन्दै गर्वले शिर ठड्याइरहन्छ ।

यसको मतलब शिक्षकलाई अपमान भो भन्न खोजिएको होइन । यो पनि होइन, शिक्षकका मागहरु सबै जायज छन् । तर, जायज मागलाई सम्बोधन गर्दा के बित्छ र ? हो गुणस्तरीय शिक्षा, विद्यार्थीको सवाल र सामुदायिक विद्यालयको सबलीकरण भन्दापनि आफ्नै सेवा, सुविधा र खासगरी आफ्नै सुनिश्चित भविष्यका लागि शिक्षकहरुको माग बढी केन्द्रित छन् तर यसो भनेर आन्दोलनलाई नदेखेझैँ गर्नु र मार्गप्रशस्तको कुनै अभ्यास नै नथाल्नु कत्तिको न्याय संगत हुन्छ ? राजा महेन्द्रकै पालामा बनेको शिक्षा ऐनको टालो नौतिर टालेर कतिञ्जेल शैक्षिक घोडामा सवार हुन सकिन्छ ? आफू अनुकूल रातारात ५ वटा विधेयक ल्याउन सक्ने सरकारले यतिका वर्षसम्म शिक्षा ऐन किन ल्याउन सकेन ? 

अहिलेको व्यवस्था जनआन्दोलनकै उपज हो ! हालका जनप्रतिनिधि र उपलब्धिहरु सबैको कडी आन्दोलन नै हो । कम्तीमा आन्दोलनबाट आएकाले देशको बागडोर सम्हालेपछि शिक्षक आन्दोलनको हुर्मत लिने काम गर्नुहुन्न । गुरुहरुको भद्र, शालिन आन्दोलनलाई रमिता र रत्यौलीको रटान दिनुहुन्न । उनीहरुको उचित मागको उच्च सम्मान गर्दै संवादको विकल्प अवलम्बन गर्नु नै समयको उपयुक्त निर्णय हुन सक्छ । विकल्प बाँझो पल्टेको त पक्कै होइन होला ? 

स्कुल छाडेर सडकमा आएका शिक्षकहरु शत्रु होइनन्, उनीहरुले कुर्सी मागेका पनि छैनन् । व्यवस्था विरोधी पनि होइनन् । एकथान ऐनका लागि संवादको बाटो नै बन्द गर्नुपर्छ र ? आन्दोलनकारीहरुले पनि मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्न हुँदैन । धैर्य र विवेकको पर्याय गुरुहरुलाई राज्यले कुन माग पूरा गर्न सक्छ र कुन सक्दैन भन्ने हेक्का पक्कै छ । राज्यको स्रोतसाधबारे जानकार छन् । इतिहास साक्षी छ– आन्दोलनको आँधीलाई कम आँक्न खोज्दा देशको सर्वोच्च, सर्वस्व र सम्मानित निकाय राजसंस्थाको हालत के भयो ?