बिष्टका ठाउँमा डिआइजी परेको भए के हुन्थ्यो ?

गत बुधबार दिउँसो एक्कासि नेपालका मिडियामा ‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता पक्राउ’ भन्ने समाचार भाइरल भयो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको आममाफी दिने निर्णयमार्फत कैलाली नरसंहार काण्डबाट उन्मुक्ति पाएका चौधरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टी एकीकरणमा जुटिरहेका थिए । सिके राउत र उनकी श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठबीच एकता भएर अगाडि बढ्न दुबै पार्टीका नेता जम्मा हुँदै थिए । त्यसैबीचमा रेशम चौधरी सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण पक्राउ भन्ने समाचार आएपछि राजनीतिक वृत्त एकछिन त अचम्ममै पर्‍यो, मिडियाले फलोअप गर्न नपाउँदै उनी महिमानसिंह बिष्ट नामक सर्वोच्च अदालतकै अधिकृत उक्त गलत पत्र पठाएको अभियोगमा समातिएको समाचार भाइरल भयो । र, ५ घण्टा जेल बसेका रेशम चौधरी छुटेको खबर पनि पढ्न पाइयो ।

सहकारी ठगी काण्डमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने जेलमा छन्, पूर्वडिआइजिपी छविलाल जोशी पनि बन्दी जीवन बिताउँदै छन् । चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको राजावादी आन्दोलनमा कीर्तिपुरका सविन महर्जन र एभिन्युज टेलिभिजनका पत्रकार सुरेश रजकको ज्यान जाने हिंसात्मक काण्डका निम्ति व्यापारी दुर्गा प्रसाईं तथा राप्रपा वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र पनि हिरासतमै छन् । अब प्रश्न उठ्छ– कसैले हिरासतमा रहेका यी दुई पात्रलाई गलत पत्र पठाइ छाडिदियो वा गलत पत्र पठाएर निर्दोषलाई थुनामा राखिदियो भने त्यसको क्षतिपूर्ति कसले दिने ?

रेशम चौधरी पक्राउ पर्नु सामान्य कुरा होला तर गलत अभियोगका भरमा कोही पक्राउ पर्छ भने त्यसको क्षतिपूर्ति कसले व्यहोर्ने ? राज्यको पैसा क्षतिको रूपमा परिपूर्ति गरियो भने के त्यो जायज हुन्छ ? रेशम गलत हुन् वा सही ? त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर अब उनलाई समात्न उत्प्रेरित गर्नेलाई थुनेर मात्र मानसिक यातनाको क्षतिपूर्ति मिल्छ ?

यहाँ पो पक्राउ आदेश गलत देखियो तर कतिपय राजनीतिक घटनामा रेशम चौधरीलाई जस्तै अन्य कसैलाई पनि जानी जानी पैसा र पावरका भरमा अन्जान थुनिएको त छैन ? त्यतातिर किन नखोज्ने ?

यदि कुनै प्रहरी अधिकृतको गलत आदेशमा कोही सर्वसाधारण नागरिक वा जो–कोही बितेको वा धनको क्षति भएको भए क्षतिपूर्ति कसले व्यहोर्ने ? राज्यले ? वा क्षति गर्ने व्यक्ति वा समूहले वा कसैले ? धनको त क्षतिपूर्ति होला, जनको क्षति कसरी असुल्ने ? हेर्दा सामान्य तर दूरगामी अर्थ राख्ने यस्ता घटनाले गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । सर्वोच्च अदालत, लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन भूमिका खेल्ने देशको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र बलियो संवैधानिक अंग हो । प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, कर्मचारीदेखि अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता ऊसँग प्रत्यक्ष जोडिएका हुन्छन् । सर्वोच्चको आदेश कुनै पनि व्यक्ति वा निकायले मान्नु संविधान मान्नुसरह बाध्यकारी हुन्छ । सरकार र प्रहरीले नै उसको आदेश मानेन भने त लोकतन्त्र नै समाप्तिको बाटोमा जाने भइगयो नि ! तर, यहाँ कार्यपालिकालाई न्यायपालिकाले दिएको आदेश नै गलत भएपछि कसको के लाग्छ ? कानुनको व्याख्या गर्ने र नभएका कानुन आवश्यक परे देश र जनताको पक्षमा बनाउने अधिकारसमेत सर्वोच्च अदालतसँग हुन्छ, ती अदालतका आदेशका नजिरले नै कतिपय कानुन बन्छन्, यस्तो अवस्थामा त्यस्तो ठाउँका वरिष्ठहरू कस्तो हुने भनेरसम्बन्धित पक्षले सोच–विचार गर्नुपर्छ । सर्वोच्चबाट चिठी पठाउँदा चलानी भयो होला, दर्ता पनि भयो होला ? खोइ त हिसाबकिताब ?

बिष्टको ठाउँमा प्रहरीको कुनै डिआइजी थियो र कुनै अफिसरलाई गोली चलाउन आदेश दिएको भए के हुन्थ्यो ? बन्दुक नहुनेले पो अर्कै प्रकारको अधिकार दुरूपयोग गरी मान्छे समात्न आदेश दियो, तर प्रहरी–सेनासँग छ, त्यसको दुरूपयोग गर्दा के हुन्छ ? अदालतका सबै जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशले र प्रहरीका सबै दोष आइजिपीले नै लिएर पनि सम्भव हुन्न, तर उपाय त होला नि ?

यहाँ शिक्षकहरू शिक्षकजस्तो हुनुपर्‍यो, सुरक्षाकर्मी सुरक्षाकर्मीजस्तो हुनुपर्‍यो, न्यायमूर्तिहरू न्यायमूर्तिजस्ता देखिनुपर्‍यो, कर्मचारी कर्मचारीजस्ता देखिनुपर्‍यो, डाक्टर–इञ्जिनियर दुरुस्त देखिनुपर्‍यो, किसान किसानजस्ता, पत्रकार पत्रकारजस्ता देखिनुपर्‍यो, उद्योगपति– व्यापारीहरू, विद्यार्थी विद्यार्थीजस्ता, मजदुर मजदुरजस्ता देखिनुपर्‍यो ।

(आचार्य कांग्रेस नेता हुन् ।)