चितवनबाट प्रेस सेन्टरको खबरदारी

नेकपा माओवादी केन्द्रको जनवर्गीय संगठन प्रेस सेन्टर नेपाल चितवन शाखाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र भरतपुर महानगरपालिकामार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई सम्बोधन गरी लेखिएको ज्ञापनपत्र पहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र लगत्तै महानगरमा बुझाइएको हो । नगर प्रमुख रेनु दाहालको अनुपस्थितिमा ज्ञापनपत्र बुझ्दै उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले भने, ‘यहाँहरुको १० बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र हामी अध्ययन गर्नेछौं । नगर प्रमुख आइसकेपछि सल्लाह गरेर कानुनी प्रक्रिया अनुसार संस्थागत रुपले कहाँ–कहाँ लिएर जानुपर्नेछ, त्यसको लागि प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछौं ।’ 

कार्यक्रममा प्रेस सेन्टर नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेशचन्द्र अधिकारी, उपाध्यक्ष शान्ता अधिकारी, बागमती प्रदेशका सचिव सुमन गैरे, प्रेस सेन्टर चितवनका कार्यवाहक अध्यक्ष नवीन मरहठ्ठा, सचिव सुरेन कुँवर, भरतपुर महानगर कमिटी अध्यक्ष किशोरचन्द्र सापकोटा लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । 

‘परिवर्तनका लागि कलम चलाएकै कारणले तत्कालीन राज्यबाट हत्या गरिएका शहीद कृष्ण सेन ‘इच्छुक’सहितका पत्रकारका हत्यारालाई कानुनी दायरामा ल्याउन र राज्यबाट बेपत्ता पारिएका पत्रकार दीपेन्द्र शर्मा (दण्डपाणि न्यौपाने), मिलन नेपाली, चित्रनारायण श्रेष्ठ, राजेन्द्र ढकालको अवस्था तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गर्दछौं’, ज्ञापनपत्रमा लेखिएको छ, ‘एभिन्यूज टेलिभिजनका पत्रकार सुरेश रजकको हत्यामा संलग्न कथित राजावादी समूहका नाइकेहरुलाई कानुनी कारबाही गर्न र पत्रकार रजकलाई सहीद घोषणा तथा परिवारलाई उचित राहत प्रदान गरियोस् ।’    

राजावादी समूहबाट विभिन्न सञ्चार गृहका सवारी साधन तोडफोड, विभिन्न सञ्चारकर्मीहरुमाथि भएको भौतिक आक्रमण, सञ्चार सामग्री तोडफोडको समेत घोर निन्दा गर्दै सञ्चार गृह र सञ्चारकर्मीहरुको सुरक्षाका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । 

संविधान कार्यान्वयनका लागि बन्नुपर्ने सञ्चार नीतिहरु अहिले पनि सरकारको प्राथमिकतामा नपरेकाले तत्काल संविधानको भावनाअनुसार पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री कानुन निर्माण गर्न भनिएको छ । बनेका र बन्ने प्रक्रियामा रहेका कतिपय कानुन प्रेस स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यताविरुद्ध रहेकोप्रति प्रेस सेन्टर नेपालको गम्भीर चासो र चिन्ता रहेको जनाउँदै पत्रमा लेखिएको छ, ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, विश्वव्यापी प्रेस स्वतन्त्रताको मूल मान्यता र नियन्त्रण भन्दा पनि नियमन उन्मुख कानुन निर्माणमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं । सञ्चार सम्बद्ध सरोकारवालाको बृहत् छलफलबाट मात्रै आवश्यक कानुन निर्माणको काम अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गर्दछौं ।’ 

श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५२ को पूर्ण कार्यान्वयन गर्न र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले सिफारिस गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक तत्काल लागू गर्न पनि ज्ञापनपत्रमार्फत् माग गरिएको छ । कानुन बन्ने र कार्यान्वयन नहुने अवस्थाको अन्त्यका लागि ऐनअनुसार तत्काल प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापना र रजिष्ट्रार नियुक्त गर्न आग्रह गरिएको छ ।  

यस्तै, पत्रकारको दक्षता अभिवृद्धिका लागि गठन गर्ने भनिएको आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान तत्काल गठन गर्न माग गर्दै पत्रकार वृत्ति कोषको कार्यान्वयनका लागि जारी गरिएको मापदण्ड तत्काल परिमार्जन गरेर ज्येष्ठ पत्रकारले सहज ढंगले वृत्तिकोषबाट लाभ लिनसक्ने प्रबन्ध गर्नसमेत ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।  

ज्ञापनपत्रमा अगाडि लेखिएको छ, ‘नेपाल सरकारले दिँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई बजेटमार्फत शतप्रतिशत वृद्धि र विज्ञापन ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार तत्काल सबै प्रकारका सञ्चार माध्यमले पाउने गरी समानुपातिक विज्ञापन वितरण प्रणाली लागू गरियोस् । स्थानीय विज्ञापनमा स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई प्राथमिकता दिन र केन्द्रबाट वितरण हुने सरकारी विज्ञापन स्थानीय तहका सञ्चारमाध्यमले समेत पाउनेगरी समानुपातिक वितरण प्रणाली लागू गर्न तथा अनलाइनलाई पनि लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउन माग गर्दछौं ।’ 

पत्रकार दुर्घटना बिमालाई थप विस्तार गरी स्वास्थ्य बीमा र जीवन बिमाको व्यवस्था गर्न, साथै पत्रकारलाई सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट उपलब्ध गराइने भनेको ५० प्रतिशत छुटलगायतका पूर्व निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्न एवम् सञ्चारकर्मीहरुले खरिद गर्ने सञ्चार सामग्री अनुदान र सञ्चारगृहका लागि सवारी साधन खरिद प्रक्रियामा भन्सार कर छुटको व्यवस्था गर्नसमेत माग गरिएको छ । 

संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको स्वरोजगारमूलक मिडिया प्रवद्र्धनका लागि समानुपातिक विज्ञापन वितरण प्रणाली प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट पनि लागू गर्न र स्थानीय विज्ञापन स्थानीय मिडियालाई अनिवार्य उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न भनिएको छ । साथै, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, प्रेस काउन्सिल नेपाल लगायतका निकायहरुबाट प्रदान गरिने पत्रकार वृत्ति विकास अनुदान, सञ्चार उपकरण अनुदान, पुरस्कार÷सम्मान पारदर्शी, समावेशी बनाइनुपर्ने र त्यसको सूचना समयमै सबैले प्राप्त गर्न मिल्नेगरी प्रवाह गर्न आग्रह गरिएको छ । 

सञ्चार माध्यम दर्ता प्रक्रियालाई सरल बनाउन, एकपटक दर्ता भइसकेपछि अन्य निकायहरुमा पुनः दर्ता÷नविकरण गर्नुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था खारेज गरेर सहज रुपमा दर्ता गर्ने प्रबन्ध गरियोस् भन्दै महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत वर्गले सञ्चालन गरेका साना लगानीका मिडियालाई विशेष प्रोत्साहन गर्न तीनै तहमा सञ्चारलगायत सबै क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता कम्तीमा ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पनि समेटिएको छ ।

सञ्चारका विभिन्न माध्यममार्फत भइरहेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता लगायतका नेपाली जनताको लामो संघर्षपछि प्राप्त उपलब्धि र संविधानमाथिको प्रहारलाई रोक्न माग प्रेस सेन्टरले गरेको छ छ ।

यसैक्रममा, मिति २०८१ चैत १६–१७ गते काठमाडौंमा सम्पन्न प्रेस सेन्टर नेपालको पाँचौं राष्ट्रिय महाधिवेशनद्वारा जारी १७ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र– २०८१ समेत उक्त ज्ञापनपत्रसाथ संलग्न गरी पठाइएको प्रेस सेन्टर चितवनका सचिव सुरेन कुँवरले जानकारी दिए ।