नक्कली चिठी

अपराधीलाई सजायँ दिने सर्वोच्च अदालतको काम हो । अब अपराधी नै सर्वोच्च अदालतभित्र बसेपछि कारवाही कसलाई गर्ने ? अस्ति देखिहालियो ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशमलाल चौधरीलाई एउटा कर्मचारीले पक्राउ गराइदियो । नक्कली छाप भएको नक्कली चिठी लेखेर सक्कली प्रहरीलाई समेत झुक्याइदियो ।

शायद सर्वोच्चले पठाएको त्यो चिठी नक्कली हो भन्ने कुरा प्रहरीलाई थाहा हुनुपर्छ । नभए चिठी हात लाग्नेबित्तिकै त्यति चुस्तपूर्वक एक्सनमा कसरी आउँथ्यो ? आजसम्म कुनै सक्कली चिठीमा प्रहरी यति चुस्त भएको कसैलाई थाहा छ ? कति चिठी त प्रहरी कार्यालय पुग्नेबित्तिकै हराइसक्छ । अझ कति बाटोमै हराउँछ ।

चिठी यदि सक्कली हो भने त्यसले यस खालको भवितव्य भोग्नै पर्छ । तर, नक्कली हो भनेचाहिँ भोग्नु पर्दैन । नक्कली चिठी प्रहरीको हातमा चाँडो पुग्छ र कारवाही पनि चाँडै हुन्छ । अस्ति पनि त्यस्तै भयो । 

चिठीचाहिँ सर्वोच्चको फैसला भन्दै एक जना कर्मचारीले बनाएको रहेछ । सर्वोच्चले गरेको धेरै फैसला कार्यान्वयन नभएर अहिले थन्केको छ् । तर हुँदै नभएको फैसलाचाहिँ द्रुत गतिमा कार्यान्वयन भएको छ । अहिले सर्वोच्चको हविगतै यो छ । गरेको फैसला कार्यान्वयन हुँदैन, नगरेको फैसला कार्यान्वयन हुन्छ । सर्वोच्चको रमाइलो नै यही हो । 

नक्कली चिठी बनाउने कर्मचारी त अहिले हिरासतमा छ । तर ऊ सर्वोच्चको न्यायाधीशभन्दा कम्ताचाहिँ होइन । किनभने उसले न्यायाधीशहरूले गर्दै नगरेको फैसला पनि गरेकै जस्तो गरी बनायो । नयाँ न्यायाधीश पनि उसैलाई बनाउँदा के होला ?