‘सगरमाथा संवाद’ मा अमेरिकी कम्पनीका कर्मचारी भरमार

भोलिदेखि काठमाडौंमा हुन लागेको ‘सगरमाथा संवाद’को तयारी पूरा भएको  छ । तयारीवारे जानकारी दिन आयोजित मंगलबारको पत्रकार सम्मेलनमा सम्भवतः हालसम्मकै ठूलो गाईजात्रा देखियो । परराष्ट्रमन्त्री स्वयमले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्न लागेको भन्दै एनजिओ,आईएनजिओ,कर्मचारीदेखि प्रहरीका सूचना ग्रुपमासमेत पत्रकार सम्मेलनको सूचना राखिएको थियो । तर सम्मेलनमा वास्तविक पत्रकार औंलामा गन्न सकिने संख्यामा उपस्थित थिए ।

सम्मेलनको निम्ति भन्दै एनजिओ र आईएनजीओबाट छोटो अवधिका लागि स्वयमसेवक युवायुवती भर्ना गरिएको थियो । स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत झण्डै तीन सयले संवादको समाचार संकलन कार्यका लागि दरखास्त दिएको जानकारी सम्मेलनमा दिइयो । त्यसरी दरखास्त दिनेमध्ये १० प्रतिशत मात्रै पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित भएको भए कम्तीमा ३० जना हुन्थे । तर ती सबै आवेदक सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता रहेको अस्तिको पत्रकार सम्मेलनले पनि पुष्टि गरेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयबाट संवादको सञ्चार कमिटीमा रहेका एक प्रतिनिधिका अनुसार सोसल मिडिया सञ्चालकहरु एक सय १० जनाकोे दरखास्त प्राप्त भएको थियो । ती पनि अधिकांश उनै प्रेस विज्ञका मान्छे भएको उनको दावी छ । ओपिएमसी नामक अमेरिकी कम्पनी नेपालको कुनै नियामक निकायमा दर्ता भएको देखिँदैन । यस्ता कम्पनी कि सरकारसँग जिटुजी प्रक्रियामा कि समाजकल्याण परिषद्मा आवद्ध हुनुपर्छ । तर उक्त संस्था दुवै निकायमा आवद्ध छैन ।

अनाधिकृत रुपमा आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको संस्थाका कर्मचारीलाई वन मन्त्रालयको जलवायु महाशाखा प्रमुखले मन्त्रालय र विभागको खास मान्छे बनाएर राखेको आरोप छ । यसअघि चन्द्रागिरीमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई आर्थिक सहयोग गरेको उक्त संस्थाले सिधै होटल खर्च भुक्तानी गरेको थियो । जबकी कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाले नेपालमा सोझो खर्च गर्न पाउँदैनन् । उनीहरुले स्थानीय संस्थासँग सहकार्य गर्नैपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

त्यसरी दरखास्त दिनेमध्ये १० प्रतिशत मात्रै पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित भएको भए कम्तीमा ३० जना हुन्थे । तर ती सबै आवेदक सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता रहेको अस्तिको पत्रकार सम्मेलनले पनि पुष्टि गरेको छ ।

मन्त्रालयले नै त्यस्ता संस्थालाई भित्र्याएपछि वर्षौंदेखि जलवायु र वातावरण क्षेत्रमा कृयाशील गैरसरकारी संस्थाहरुले मन्त्रालयको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाएका हुन् । तर जलवायु महाशाखा प्रमुखले अहिले अक्सफोर्ड पोलिसी म्यानेजमेण्टका कर्मचारी अपार पौडेललाई ‘मिडिया एक्स्पर्ट’ मा राखेर सगरमाथा संवादको सबै जिम्मा दिएपछि सरकारी कर्मचारीले अचम्म मानेका छन् ।

 
अघिल्लो वर्ष कोप २९ मा मिडियाले खेदो खनेका कारण अहिले तिनलाई चियाउन पनि दिन नहुने र सोसल मिडिया एम्बेसडर बनाउने बुद्धि उनै प्रमुखको भएको संवाद सचिवाालयका कर्मचारीहरु बताउँछन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयस्थित सचिवालयले प्रायः सोसल मिडिया एम्बेसडरको बारेमा सोधिखोजी गर्ने र उनीहरुलाई समाचार सामाग्री बनाउन सिकाउने काममा उनी आफैं लागेपछि अनेक चर्चा भएको हो ।

सगरमाथा संवादको प्रचार प्रसारमा एक सय ५० जनालाई सोसल मिडिया एम्बेसडर तोकिएको छ । तीमध्ये २० जनालाई सम्मेलनको समाचार संकलन अनुमति दिइएको बुझिएको छ । यसरी वास्तविक पत्रकारलाई बाहिर राख्ने कार्यको विरोध भएपछि सचिवालयले सूचना तथा प्रशारण विभागको प्रेसपासका आधारमा सञ्चारकर्मीलाई मिडिया सेन्टरमा प्रवेश दिने निर्णय गरिएको छ ।

यो निर्णयपछि यसअघि वास्तविक पत्रकारका लागि भनेर गरिएका सम्पूर्ण प्रक्रियागत खर्चहरु बालुवामा पानी सरह हुन पुगेको छ । अर्कोतर्फ सहभागीहरु आफू निकट संस्थाबाट मात्रै छनौट गरिएको र अदक्षलाई विज्ञ समितिमा राखिएको भन्दै मन्त्रालयकै कर्मचारीहरुले आलोचना गरेका छन् । 

जलवायु न्यायलाई पन्छाएर जलवायु कार्यमा ऋण

जलवायुजन्य विपदका घटनाबाट ठूलो क्षति व्यहोर्दै आएको नेपालले जलवायु कार्यका लागि ऋण होइन अनुदान लिनुपर्छ भन्ने आवाज उठाउने एनजिओलाई पूरै किनारा लगाएको छ । जलवायु महाशाखा प्रमुख आफू अनुकूलका कार्य गर्ने,सबैतिर सर्वेसर्वा हुने तर जिम्मेवारी नलिने भूमिकामा बस्ने भएकाले पनि संवाद सचिवालयमा राम्रै चर्चा हुने गरेको छ ।

सहभागीहरु, उनीहरुको व्यवस्थापन, सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधि तथा अन्य विषयमा कुरो उठाउँदा सँधै परराष्ट्र र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई देखाएर उनी पन्छिने गरेका छन् । सगरमाथा संवाद सरकार र नागरिक समाज,गैरसरकारी संस्थाकै सहयोगमा सम्पन्न गर्न सल्लाह दिने,यो जलवायु कूटनीतिको विषय भन्दै सल्लाह दिनेलाई पनि बिस्तारै किनारा लगाइएको बुुुझिएको छ । अन्तर्राष्ट्रि यअवसरका लागि उनले हरित अर्थतन्त्रको नाममा ऋण लिने प्रपञ्च मिलाउँदै गरेको बताउन थालिएको छ । सगरमाथा संवादमा हरित अर्थतन्त्रको बहस जबरजस्ती घुसाउनुले पनि उक्त आरोपलाई बल पुगेको हुनुपर्छ  ।

यसमा ठूलो दातृ निकाय एडिबीको स्वार्थ जोडिएको बताइन्छ । मेलम्चीको बाढीलाई जलवायुजन्य नभई संरचनाजन्य भएकाले एसियाली विकास बैंकले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्दै आएका उनी अहिले एकाएक एडिबीसँग जलवायु कार्य र हरित अर्थतन्त्रको नाममा ऋण लिनुपर्ने वकालत गर्दै हिँडेको बताइन्छ ।

सगरमाथा संवादको लोगो दुरुपयोग

सरकारले जिटुजीबाट सहयोग लिने गरेको तर अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासँग सोझै आर्थिक सहयोग लिने गरेको छैन । पछिल्लो समय राज्यका कुनै पनि निकायमा दर्ता नभएका संघसंस्थाले समेत सगरमाथा संवाद र वन मन्त्रालयको लोगो प्रयोग गरेर प्रि सगरमाथा संवाद गर्दै हिँडेको पनि देखिएको थियो ।

विभिन्न स्वार्थका लागि एनजिओ, आइएनजिओले काठमाण्डौका तारे होटलहरुमा पछिल्लो केही समयदेखि दिनहुँ सगरमाथा संवादको छलफल चलाएका थिए । ती सबै छलफलमा जलवायु महाशाखा प्रमुख भाषण गर्न पुगेको देख्नेहरु धेरै जना छन् । भोलिदेखि विश्वका १७५ जना पाहुनाको सहभागितामा शुरु हुन लागेको सगरमाथा संवादको भित्री कथा र व्यथा सम्मेलनपछि थप छताछुल्ल हुने सचिवालयका कर्मचारीहरुको आशंका छ ।