काठमाडौँबाट गएका रविका वकिल र न्यायाधीशहरुबीच रन्कारन्की

सहकारी ठगी,संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दामा जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध रवि लामिछानेले उच्च अदालत, पोखरामा दायर गरेको पुनरावेदनउपर भइरहेको सुनुवाइका क्रममा वकिलहरुले न्यायाधीशको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएपछि बेञ्च र बारबीच भनाभन भएको छ । जेलमा रहेका रविलाई थाहै नदिई पेशी राखिएको भन्दै उनका वकिलहरुले न्यायाधीशसँग 'रेक्युजल' मागेपछि बिबाद चर्किएको हो  । 

कान्छा न्यायाधीश नितिज राईद्वारा तोकिएको ६० लाख रुपैयाँ धरौटी बढी भएको र आफूलाई साधारण तारेखमा छोड्नुपर्ने मागसहित रविले उच्चमा हालेको पुनरावेदनमा हिजोदेखि सुनुवाइ चलिरहेको छ । मुख्य न्यायाधीश डा.रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश मिलनकुमार राईको संयुक्त इजलासमा भएको सुनुवाइमा हिजो दुई जना सरकारी वकिलले बहस गरेका थिए । हिजो बहस नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा गएको मुद्दाको आज निरन्तर सुनुवाइ तोकिएकोमा काठमाडौँबाट गएका रविका वकिलहरू सुशील पन्त,रमनकुमार श्रेष्ठ र सुरेन्द्र थापाले 'इजलास हड्ताल' गरेको बताइन्छ  । 

वरिष्ठहरुले रवि थुनामा रहेकाले उनलाई पेशी चढेको जानकारी नगराई सुनुवाई गर्न नपाइने दलिल गरेका छन् । जबकि मुद्दा हिजै पेशी चढेको र सुनुवाईसमेत अघि बढिसकेको अवस्था हो । त्यसो त, रविका तर्फबाट पेशी सार्ने प्रयास नभएको होइन । तर,२ पटक भन्दा बढी उक्त सुविधा लिन नपाउने भएपछि विकल्प नभएर उनीहरु रेक्युजल माग्ने तहमा पुगेको बताइन्छ ।

आज सुनुवाइ शुरु हुनुअघि इजलासतर्फ औंलो ठड्याउँदै रविका वकिलले तर्क गरे, 'हिजो एकपक्षीयरुपमा सुनुवाई अगाडि बढाउनुभयो,यसको मतलब तपाईंहरुमा पूर्वाग्रह छ । त्यसैले यो मुद्दा हेर्न मिल्दैन,हाप्नुहोला श्रीमान् ।' अदालती भाषामा न्यायाधीशले इजलास छोड्ने घोषणालाई रेक्युजल भनिन्छ । यसअघि बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीको मुद्दामा रविविरुद्ध थुनछेक बहस शुरु हुनुअघि सरकारी वकिलले न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीसँग पनि रेक्युजल मागेका थिए । तर,उनले बेञ्च छोड्ने निर्णय गरेनन् ।  

'यो मुद्दामा मेरो इन्ट्रेस्ट देखाउनुस्,अनि कुरा गरौंला ।' प्रमाणित गर्न चुनौती दिँदै उनले पुष्टि भए रेक्युजल हैन पदबाटै राजीनामा दिने बताए ।'

रेक्युजल दिने कि नदिने न्यायाधीशको विवेकमा निर्भर रहने कुरा हो । वकिलहरुले आग्रहसम्म गर्छन् तर जबर्जस्ती हुँदैन । आज रविका वकिलहरुले भने अलि बढी नै गरेपछि न्यायाधीशहरुसँग गरमागरम सवालजवाफसमेत भयो । 

रवि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति र पूर्वमन्त्री समेत भएकाले यो मुद्दा राष्ट्रिय चासोको विषय बनेको तर्क गर्दै विशेष सुविधा दिनुपर्ने आशयमा कुरा राखिएपछि १ नम्बर न्यायाधीश वागचन्दले बाहिर आएका समाचारका आधारमा नभई मिसिल हेरेर निर्णय गरिएको जवाफ दिए । उनले भने, 'यो मिसिलमा थुनामा भन्ने कहाँ देखिन्छ ? जिल्ला अदालतको आदेशले धरौटीमा छुटेकोमा ७३ नम्बर निवेदन लिएर उच्च आएको हो,मिसिलमा थुनामा बसेको देखिंदैन । मिसिलमा नदेखाएपछि हामीले जानकारी गराउने कुरा पनि भएन ।'

तर, रविका वकिलहरू न्यायाधीशको जवाफबाट सन्तुष्ट भएनन् । त्यसपछि पनि उनीहरुले इजलासको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाइरहेपछि झोकिंदै वागचन्दले भने, 'यो मुद्दामा मेरो इन्ट्रेस्ट देखाउनुस्,अनि कुरा गरौंला ।' प्रमाणित गर्न चुनौती दिँदै उनले पुष्टि भए रेक्युजल हैन पदबाटै राजीनामा दिने बताए ।

त्यसपछि पनि रविका वकिलहरुले जिकिर नछोडेपछि जाहेरवालाका वकिलले उठाउँदै जवाफ दिएका थिए । अधिवक्ता आरसी गौतमले रविलाई राष्ट्रिय महत्वको पात्र बनाइएकोमा आपत्ति जनाउँदै खण्डन गरे ।

'रवि लामिछाने भन्ने मान्छे यहाँ प्रतिवादी हो,रास्वपाको अध्यक्ष भन्ने यहाँ मिसिलमा कहाँ छ ?', वरिष्ठज्यूहरुले के पढाउन खोजेको भन्दै उनले सोधे, 'रवि लामिछाने पब्लिक फिगर हुन सक्लान् तर यो मुद्दा पब्लिक इन्ट्रेष्टको विषय होइन ।'

हिजो दुई जना वकिलले बहस गरिसकेको स्मरण गराउँदै अधिवक्ता गौतमले सुनुवाइलाई निरन्तरता दिन माग गरे । न्यायाधीशमाथि अनावश्यक प्रश्न उठाएर मुद्दाको सुनुवाइ प्रभावित पार्न नहुनेमा उनको जोड रह्यो । 

'आज चार-पाँच जनाको एउटा झुण्ड आउने अनि मन परेन तपाईंहरुले हेर्न पाउनुहुन्न भनेर न्यायाधीशसँग रेक्युजल माग्ने, आइतबार अरु चार-पाँच जना आउलान् अनि के गर्ने ?', अधिवक्ता गौतमले बुटवलको उदाहरण दिँदै अगाडि भने, 'रिक्युजलको कुरा त रुपन्देहीमा पनि उठाएको हो, श्रीमानले हेर्छु भन्नुभयो हामीले ओके गर्यौँ ।' 

त्यसपछि रविका तर्फबाट आइतबार सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दाको पेशी रहेकाले आफूहरुलाई भ्याईनभ्याई हुने तर्क अघि सारियो । पर्सि बहस छ भनेर आज मुद्दा नहेर्ने कुरा तर्कसंगत नहुने जवाफ दिएर उठेका न्यायाधीशहरुले खाजा समयपछि निर्णय दिने जानकारी गराएका छन् ।