विपत प्रभावित किसानलाई दिने राहत अनुदानमा एउटा पनि आएन आवेदन

बागमती प्रदेश सरकार, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले विपतजन्य घटनाबाट प्रभावित कृषकलाई राहत वितरणसम्बन्धी सूचना निकालेको एक महिना हुन लागिसक्यो । २०८२ वैशाख ८ गते प्रकाशित सूचनामा राहत वितरण कार्यविधि, २०८१ बमोजिम आवश्यक कागजातसहित जिल्लास्थित कृषि विकास कार्यालय र पशु सेवा कार्यालयहरुमा निवेदन दिन भनिएको छ । कृषि विकास कार्यालय, चितवनको सूचना पाटीमा सबैले देख्ने गरी यो सूचना टाँसिएको पनि छ । तर, अहिलेसम्म एकजनाको आवेदन परेको छैन । 

‘निवेदन आएको भए मलाई पनि थाहा भइहाल्थ्यो’, कार्यालय प्रमुख झलकनाथ कंडेलले भने । धेरै किसानले गत वर्षकै पैसा नपाएको अवस्थाले यो स्थिति बनेको बताइन्छ । कार्यालयकै एक कर्मचारी भन्छन्, ‘पोहोर हालेकै पा'छैन, अहिले किन हाल्छन् त ?’ 

त्यसो त एकचोटि राहत लिएकालाइ अर्काे वर्ष दिने व्यवस्था पनि छैन । जेहोस्, गत वर्ष झण्डै दुईसय जना किसानको निवेदन सिफारिसगरी पठाइएकोमा २२ जनालाई मात्रै राहत रकम आएको कृषि विकास कार्यालय चितवनका अध्ययन परीक्षण तथा तथ्यांक शाखाका अधिकृत उमराज अर्यालले बताए । २२ जनालाई पाँच लाख ६ हजार नौसय ६० रुपैयाँ राहत रकम वितरण गरिएको लेखा अधिकृत हेमराज ढुंगानाले जानकारी दिए । 

परारबाट सुरु भएको यो राहत पाउन विपद्बाट भएको क्षति यकिन हुनेगरी स्थानीयको रोहवरमा प्रहरीको घटनास्थल मुचुल्कादेखि वडा कार्यालय र सम्बन्धित पालिकाको कृषि शाखाको सिफारिससहित क्षति देखिने फोटो वा भिडियो संलग्न गरी पीडित किसानले सम्बन्धित कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसपछि थप सिफारिसका लागि जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखको संयोजकत्वमा प्रशासन कार्यालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रतिनिधि अनि जिल्ला समन्वय अधिकारी र सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख (सदस्य सचिव) सम्मिलित राहत व्यवस्थापन सिफारिस समितिको बनेको छ । 

कृषि विकास कार्यालय, चितवनमा परेका निवेदन उपर उक्त राहत व्यवस्थापन सिफारिस समितिको बैठक बसेर २०८० पौष २ गते १३४, पौष ५ गते २७ र २०८१ असार ११ गते ३० वटा निवेदन मन्त्रालयमा सिफारिस गरी पठाइएको उमराजले जनाए । आफूहरुले आवश्यक सबै कागजातसहित नै मन्त्रालयमा राहतका लागि सिफारिस गरी पठाएको उनको भनाइ छ ।

तीमध्ये हालै केही हप्ताअघि मात्र अर्का एकजनालाई २३ हजार रुपैयाँ राहत रकम आएर वितरण गरेको पनि उनले जानकारी दिए । ‘यो राहत पनि पहुँचवालाले ल्याउँदा रहेछन्’, गत वर्ष निवेदन दिएका एकजना किसानको मात्र अहिले यतिबेला फ्याट्ट रकम आएपछि कर्मचारीमध्येबाटै यस्तो आशंका व्यक्त भएको छ ।
 
यस सम्बन्धमा बागमती प्रदेश सरकार, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयकी सूचना अधिकारी मिनाकुमारी पौडेलले मन्त्रालयस्तरबाट पनि यसमा अनुगमन, मूल्यांकन हुने, डकुमेन्टहरु ठिक छ–छैन, त्यो पनि क्रस चेक गरेरमात्र राहत रकम पठाइने गरेको बताइन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता सुजन कंडेल भन्छन्, ‘कार्यविधिअनुसार सबै डकुमेन्ट भएकाको त भइहाल्यो, नभएकाको चाहिँ हामीले यो यो डकुमेन्ट भएन भनेर उहाँहरुलाई भनेका छौं त्यो आएन होला सायद । कतिपयको फोटै थिएन’, उनले भने ।’

विनियोजन ऐन परिवर्तन भएपछि कार्यविधि पनि अर्काे ल्याइएको उनले बताए । तर कार्यविधि २०८१ मा ‘आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ मा मन्त्रालय तथा कार्यालयहरुमा दर्ता भई प्रक्रियामा रहेका मागका निवेदनहरु उपर यसै कार्यक्रमबाट भुक्तानी गरिनेछ’ चाहिँ भनिएको छ । कार्यविधि २०८० मा पनि आर्थिक वर्ष २०७९-०८० मा मन्त्रालय तथा कार्यालयहरुमा दर्ता भई प्रक्रियामा रहेका मागका निवेदनहरु उपर यसै कार्यक्रमबाट भुक्तानी गरिने उल्लेख गरिएको थियो । पहिलोचोटि मन्त्रालयबाट सीधै निवेदकको बैंक खातामा राहतको भुक्तानी पठाउने व्यवस्था गरिएको थियो भने पछिल्लोपटक मन्त्रालयबाट सम्बन्धित कार्यालयको विविध खातामा पठाइने र सम्बन्धित कार्यालयले नै आवेदकको बैंक खातामा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था भएको हो । र, यो राहतको व्यवस्था बिमा नगरेका किसानलाई मात्र हो । 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) चितवनका अध्यक्ष नरेन्द्र कन्दड्डवाको बंगुरफार्ममा दुई वर्षअघि अफ्रिकन स्वाइन फिभरले झण्डै डेढ करोडको बंगुर मरेपछि उनैको जोडबलमा यो कार्यक्रम ल्याइएको जानकार बताउँछन् । तर, कार्यविधि बन्दा बढीमा रु. १० लाखसम्म मात्रै एउटा फार्मलाई दिनेगरी व्यवस्था हुँदा पछि उनी निकटस्थहरुसँग थकथकाएको समेत चर्चा छ । 

पूर्ण वा आंशिक क्षतिमा समेत राहतको प्रबन्ध गर्दै अधिकतम सीमा निर्धारण गरिएको छ । खाद्यान्नबालीमा प्रतिहेक्टर रु. ३० हजारसम्म, तरकारी बालीमा प्रतिहेक्टर रु. ५० हजारसम्म र फलफूल बालीमा प्रतिहेक्टर रु. एक लाखसम्म राहत रकम तोकिएको छ । तरकारीका बिरुवा-बेर्नामा प्रतिबिरुवा रु. दुई, फलफूलका बिरुवा-बेर्नामा प्रतिगोटा रु. ५० सम्म राहत रकम तोकिएको छ भने च्याउखेतीमा प्रतिटनेल रु. १० हजारसम्म दिने भनिएको छ । मौरीपालनतर्फ प्रतिगोला र प्रतिघारमा छुट्टाछुट्टै रु. एक-एक हजार र रेसमपालनमा प्रतिहेक्टर रु. ३० हजारसम्म राहत दिने व्यवस्था कार्यविधिमा तय गरिएको छ ।

संरक्षित संरचना-टनेलमा प्रतिवर्गमिटर रु. एकसय ४० का हिसाबले राहत रकम निर्धारित छ । क्षति र लागत अनुमानको आधारमा यो राहत रकम वितरण गरिने उल्लेख छ ।गाई, भैँसी, घोडा, खच्चड मरेमा उमेर र लागत अनुमानको आधारमा प्रतिगोटा रु. २० हजारसम्म राहतको सीमा तय गरिएको छ । एक वर्षमाथिको वयस्क बंगुर मरेमा प्रतिगोटा रु. १० हजारसम्म र तीन महिनासम्मको बंगुरको पाठापाठी मर्दा उमेर र लागत अनुमानको आधारमा प्रतिगोटा रु. दुई हजारसम्मको राहत दिइने उल्लेख छ । तीन महिनादेखि छ महिनासम्म र ६ महिनादेखि १ वर्षसम्मको बंगुर मर्दा क्रमशः रु. चार र छहजार प्रतिगोटाका हिसाबले रकम निर्धारित छ ।

गाईभैंसीका पाडापाडी, बाच्छाबाच्छी मर्दा एक वर्षमुनिकालाई रु. पाँच हजारसम्म र एक वर्षमाथिको अवस्थामा रु. १० हजारसम्म प्रतिसंख्याको आधारमा राहत तय गरिएको छ । एक वर्षमाथिका वयस्क भेडा–बाख्राको हकमा प्रतिसंख्या रु. पाँच हजारसम्म, पाठापाठी तीन महिनासम्मको मरेमा रु. एक हजार, तीन महिनादेखि छ महिनासम्मको मरेमा रु. दुई हजारसम्म र छ महिनादेखि एक वर्षसम्मको मरेमा प्रतिगोटा रु. चार हजारसम्म राहत दिने भनेर लेखिएको छ । दुई वर्षमाथिका श्रम गर्ने पशुको केसमा भने मरेमा वा अपांग हुँदा पनि क्षति र लागत अनुमानको आधारमा प्रतिगोटा रु. १० हजारसम्म राहतको प्रबन्ध गरिएको जनाइएको छ । 

माछाका भुरा एक महिनासम्मको मर्दा साइज र लागत अनुमानको आधारमा प्रतिगोटा एक रुपैयाँ, एक महिनादेखि तीन महिना सम्मकोलाई रु. दुई प्रतिगोटा र तीन महिनामाथिका खाने समय भएका माछा मरेको अवस्थामा प्रतिकेजी रु. ५० सम्म राहत दिने व्यवस्था मन्त्रालयले गरेको छ । माछासहितको पोखरी नष्ट भएमा क्षेत्रफलको आधारमा प्रतिहेक्टर रु. एक लाखसम्म दिने दिने भनिएको छ । लोकल कुखुरा र गिरीराज कुखुरा मरेको अवस्थामा २०८० को कार्यविधिमा २५० रुपैयाँ प्रतिगोटा निर्धारण गरिएकोमा कार्यविधि २०८१ मा त्यसमा हाँस पनि थपिएको छ । लेयर्सलाई प्रतिगोटा रु. २ सय नै राहत रकम तोकिएको छ । ब्रोइलर मरेमा प्रतिगोटा सय र अष्ट्रिच मरेमा प्रतिगोटा रु. तीन हजार सम्मको राहत दिने व्यवस्था छ । 

पशु गोठ र बाख्राको खोर आंशिक वा पूर्ण क्षति भएमा प्रति वर्ग फिट रु. सय सम्म, कुखुराको खोर क्षतिमा प्रति स्क्वायर फिट बढीमा रु. ५० र अन्य पूर्वाधार तथा उत्पादन सामग्रीमा रु. ५० हजारसम्म राहतको प्रबन्ध छ । यीबाहेक अन्य विषयमा समितिले तय गर्ने भनिएको छ । यो राहत पाउन संघ, स्थानीय तह र अन्य निकायबाट कुनै राहत रकम नलिएको हुनुपर्ने पनि प्रस्ट बताइएको छ । जिल्लास्थित राहत व्यवस्थापन सिफारिस समितिले अयोग्य तथा कागजात अपुग भएका निवेदन अस्वीकृत गर्ने र पेश भएका निवेदन उपर कुनै शंका लागेमा टोली गठन गरी फिल्ड प्रमाणिकरण गराउन सक्ने पनि बताइएको छ ।

हिमपात, असिना, हिमपहिरो, हिमताल विस्फोटन, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी, पहिरो तथा भूस्खलन, डुबान, कटान, पटान, खडेरी, आँधीहुरी, बतास, शीतलहर, हुस्सु, तातो हावाको लहर, चटयाङ, भूकम्प, ज्वालामुखी विस्फोट, बालीनालीमा हुने रोग, डढेलो लगायतका प्राकृतिक विपद् र महामारी, अनिकाल, डढेलो, कीट वा सूक्ष्म जीवाणु आतंक, पशु वा चराचुरुङ्गीमा हुने फ्लु, अफ्रिकन स्वाइन फ्लु, प्यान्डामिक फ्लु, सर्पदंश, जनावर आतंक, खानी, सडक, जल वा औद्योगिक दुर्घटना, आगलागी, विषाक्त खाद्य सेवन, रसायन वातावरणीय प्रदूषण, वन विनाश वा भौतिक संरचना क्षति तथा विपद् व्यवस्थापन कार्यमा हुने दुर्घटना वा यस्तै अन्य गैरप्राकृतिक विपद्बाट कृषि क्षेत्रमा क्षति हुँदा राहत दिइने उल्लेख छ । उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मको अवस्थालाई राहतको दायरामा समेटिएको छ । तर बर्डफ्लु रोग लागेर पक्षीको क्षति भएमा चाहिँ यो राहत दिन नसक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाल सरकारले कृषि क्षेत्रमा बीमाको लागि पनि कृषकहरुलाई अनुदान दिएर सघाउँदै आएको छ । तर, बालीपिच्छे गरिरहनुपर्ने कारण कृषि उपजको हकमा किसानहरुले केही झन्झटिलो मानिरहेको बताइन्छ । पशुतर्फ पनि अहिले बीमाको केन्द्रीय कार्यालयबाट सिफारिस नगरी नहुने स्थितिले ढिलाइ भइरहेको भन्दै पशु सेवा कार्यालय चितवनमा भेटिएका युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सका प्रतिनिधि बताउने नारायण खनालले भने, ‘पहिले एकै दिनमा फ्याट्टै हुन्थ्यो । अहिले ४-५ दिन लाग्छ ।’

 यता, चितवनको पशु सेवा कार्यालयमा पनि बागमती प्रदेशबाट वितरित उक्त राहतका लागि यो वर्ष कसैको निवेदन नआएको बताइन्छ । पशु सेवा कार्यालय अन्तर्गत गत वर्ष सिफारिस गरी पठाइएका सबै किसानले राहत पाएको पनि कार्यालय प्रमुख सुशील केसी बताउँछन् । पोहोर साल चारवटा फर्मलाई राहत स्वरुप सात लाख १२ हजार ६ सय ३४ रुपैयाँ वितरण गरिएको पशु सेवा कार्यालयका लेखा प्रमुख दिपकराज पन्तले जानकारी दिए ।

सरकारले किसानहरुलाई राहत दिनु, बीमा गरिदिनु त राम्रो हो तर कन्टिन्यु गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण रहेको सरोकारवालाहरु बताउने गरेका छन् । नेताहरु पपुलिस्ट कार्यक्रम त ल्याउँछन् तर दीर्घकालीन रुपमा यसले कति हेम्पर पर्छ भन्ने नसोची यस्ता कार्यक्रम ल्याइने गरिएको विज्ञहरुको भनाइ छ । ‘अहिले वृद्ध भत्ता र स्वास्थ्य बीमाकै भुक्तानी थेग्न गाह्रो छ । कृषि बीमाकै सन्दर्भमा पनि हंगामा हुने अवस्था छ’, जानकार स्रोत भन्छ, ‘हामीसँग स्रोत नभएको अवस्थामा यस्ता कुरा गाह्रै हुन्छन् ।’ अहिले झन् अमेरिकी सहयोग रोकिएपछि देशको हालत अरु नाजुक बन्न पुगेको छ ।

कुनै प्रसंगमा केहीअघि जिल्लाकै एक सरकारी कार्यालयका प्रमुख भन्दै थिए, ‘म मेरो आमाबाबुलाई पाल्न सक्दिनँ र ? राज्यलाई गाह्रो भइरहेको अवस्थामा हामी सक्नेहरुको बाबुआमालाई किन चाहियो वृद्धभत्ता ? जसलाई कुनै सहायताविना साँच्चिकै बाँच्न गाह्रो छ उसलाई दिने हो सामाजिक सुरक्षाका कुराहरु ।’ 

स्वास्थ्य बीमाको सन्दर्भमा संघीय सरकारका मन्त्री प्रदीप पौडेलबाट पनि यस्तै धारणा आइरहेछ– योगदान गर्न सक्ने उद्योगी–व्यापारीहरुसँग अलि बढी प्रिमियम लिने, राज्यबाट तलब खानेहरुले पनि केही योगदान गर्ने र राज्यका विभिन्न स्रोतबाट त्यसमा बजेट ल्याउने अनि बीमा गर्नै नसक्नेहरुलाई राज्यले नै गरिदिने ।’ मन्त्री भन्छन्, ‘स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम चलाउने हो भने ४० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्नुपर्छ । सरकारले सिलिङ दिएको छ १० अर्ब । १० अर्ब दिएर ४० अर्बको बक्यौता कसरी तिर्ने ? अहिलेको बक्यौता फरफारक गर्ने कुरा त हामी जसरी नि गर्छाैं । तर सधैं यसरी चल्दैन ।’