राप्तीमा रोकिएनन् हरि, यस्तो अवस्था किन आउँछ घरिघरि ?

चितवनको राप्ती नगरपालिकामा पछिल्लो समय हाकिम टिकेका छैनन् । जनप्रतिनिधिहरुको आन्तरिक द्वन्द्वको चेपुवामा पर्ने गरेका कारण दुई-चार महिना भन्दा बढी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टिक्नै नसक्ने अवस्था छ । २०७९ को निर्वाचन पश्चात् यो तीन वर्षमा आठ जना हाकिम फेरिइसकेका छन् । पछिल्लो पटक हरिप्रसाद अधिकारी पनि तीन महिनामै सरुवा मिलाएर फुत्किए । 

राप्ती नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा गत फागुन १८ देखि हाजिर हुन थालेका उनी केही हप्तापछि नै कार्यालय आउन छोडेका थिए । सरुवा नहुँदै मोबाइल अफ गरेर घर बसेका उनलाई फर्काउन मेयर आफैँ लागेका पनि हुन् । हेटौंडा घरमै लिन जाँदा पनि उनी आउन नमानेको मेयरले बताएका थिए । चैतको तेस्रो सातादेखि वैशाख अन्तिमसम्म झण्डै एक महिना बढी घर बिदा लिएर बसेका अधिकारी अन्ततः यसै महिना धनकुटा सरुवा भए ।

यसबारे मेयर शमशेर लामाले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अगाडि खिचेको आफ्नो तस्बिरसहित उक्त जानकारी सामाजिक सञ्जालमा आजै पोष्ट गरेका छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा भएको उल्लेख गर्दै उनले नगरपालिकाको कामकाज नियमित रुपमा सम्पन्न गर्नको लागि मन्त्रालयमा उपस्थिति भई नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाइदिन अनुरोध गरिएको बताएका छन् ।  

गत चैत २१ मा जनआस्था अनलाइनमा प्रकाशित ‘राप्तीमा गत वर्षको भुक्तानी किन नभा’को ?’ शीर्षकको समाचारमा जिसस मकवानपुरबाट सरुवा भएर नगरपालिकामा आएका हरिप्रसाद अधिकारीले आफू आएपछि रोकिएको वृद्धभत्ताचाहिँ वितरण गरिदिएको बताएका थिए । ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता पठाइयो । शिक्षक र स्वास्थ्यकर्मीहरुको तलब पनि रोकिएको थियो, म आएपछि गयो । गत वर्षको भुक्तानी किन नभा’रैछ म बुझ्दैछु’ भनेका थिए ।  

यसअघि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भई करिब ४० दिनमात्रै राप्ती बसेका शिवकुमार पौडेलले गत वर्षकै करोडौं भुक्तानी बाँकी रहेको प्रसंगमा सोही समाचारमा भनेका छन्, ‘कागजी प्रक्रिया मिलेको छैन, प्रक्रियाहरु गलत छन् । खर्च लेख्ने अधिकारी नै फस्न सक्छ ।’ नभन्दै हरिप्रसाद पनि यहाँबाट रवाना भए । उनी धनकुटामा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखको रुपमा जेठ १ गते सरुवा भएको बुझिन्छ । 

राप्तीमा गत वर्षको बाँकी भुक्तानी सल्टाउन गाह्रो रहेको र चर्काे दबाबकै कारण काम गर्न नसकिएको उनले प्रतिक्रिया दिने गरेका छन् । अधिकारीको सरुवा भएपनि राप्ती नगरपालिकामा फेरि अर्काे हाकिमको व्यवस्था भने तत्काल भइसकेको छैन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट राप्तीमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउनै गाह्रो भइरहेको बताइन्छ । 

मन्त्रालयका उपसचिव स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखाका भिमकान्त पौडेल भन्छन्, ‘राप्तीमा जान्नँ बरु जागिर छोड्छु भन्न थाल्छन् ।’