पोखरा एअरपोर्टमा खानेको रिपोर्ट प्रमुखको टेबलमा, तैपनि हात लगलग

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न गठित सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत उपसमितिले तयार पारेको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पुगेको छ । समितिका माननीयहरुले प्रतिवेदन गत शुक्रबार नै प्रमुख आयुक्त प्रेम राईको टेबुलमा पुगेको दाबी गरेका छन् । 

यता अख्तियार स्वयमले दुई वर्षदेखि थालेको उक्त विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन पनि राईकै टेबुलमा छ । विमानस्थल निर्माण परियोजनाका प्रमुख तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलगायत कर्मचारीहरुमाथि भएको छानबिन सेलाएपछि लेखा समिति तातेको थियो ।

छानबिन र अनुसन्धानमा भ्रष्टाचारी आशंका गरिएकामाथि कारबाहीका लागि संसदीय समितिले आग्रह गरेपछि अख्तियार तात्नैपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघिल्लो कार्यकालमा संवैधानिक अंग र निकायमा विवादास्पद तवरले नियुक्त गर्नुभएका ५२ भाइको मुध्दाको छिनोफानो यही जेठ २८ गते हुँदै छ । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले उक्त दिन आदेश सुनाउने भएपछि अधिकारी उनै राईसमेतलाई पदमुक्त गराउने मौका यही हो भन्दै लागिपरेको बुझिन्छ ।

‘प्रदीप सर उक्त मुध्दामा नियुक्ति बदरको आदेश आए राम्रो भन्दै दौडिरहनुभएको छ,’ प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरु बताउँछन् । चीनको आर्थिक सहयोगमा निर्माण गरिएको पोखरा विमानस्थलमा कम्तीमा १५ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको आशंका छ । 

स्रोत भन्छ, ‘१४५ मिलियन अमेरिकी डलरलाई २१६ मिलियन बनाइयो । पहिलेको १४ अर्ब रुपैयाँको बजेट २२ अर्ब पुग्दा त्यसमा कम्तीमा ८ अर्ब भागशान्ति गरिएको हुनसक्छ । कर छुटको नाममा २ अर्ब र अन्य निर्माणमा पाँच अर्ब गरेर करिब १५ अर्बको खेल भएको संसदीय समितिका सदस्यहरुको  आशंका छ ।’

तर, उच्च राजनीतिक पहुँचमा रहेका प्रदीपले बूढानीलकण्ठ, बालुवाटार,खुमलटार सबैतिर भागशान्ति लगाएपछि उच्च राजनीतिक नेतृत्व तैँ चुप, मैं चुप छ । उनले अधिकांश पूर्व पर्यटनमन्त्रीको समेत मुख बुजो लगाएको भनिन्छ । मूलधारका मिडिया,ठूला भनिएका र बिजनेस न्युजको रुपमा चिनिएका अनलाइनलाई पनि उनको मुठीमा परेको आरोप लागेको छ ।

अब दूधको दूध,पानीको पानी बनाउने जिम्मा अख्तियारको काँधमा आएको छ । आयोगले इमानदारिताका साथ अनुसन्धान गरेर उक्त आरोपलाई टुंगोमा पुर्याउनुको विकल्प देखिँदैन । संवैधानिक निकाय एक जना सहसचिवको अगाडि नतमस्तक बन्ने कि निडरका साथ अघि बढ्ने भन्ने प्रश्न पनि उब्जेको छ ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख अध्यागमन अधिकृत तथा सहसचिव तीर्थ भट्टराईलाई गतसाता २४ घण्टाभित्र च्यापचुप समात्ने पनि अख्तियार नै हो । भिजिट भिसाको सेटिङलाई विभिन्न कोणबाट विश्लेषण र अनुसन्धान गर्दै निश्कर्षमा पुर्याउन लागिपरेको आयोग दुई वर्षदेखि पोखरा विमानस्थलमा भएको अनियमितता छानबिनमा अघि बढ्न सकेको छैन । यी सबै घटनाक्रमले अख्तियारमाथि   ‘माथिका नेताले भनेपछि कसै कसैलाई खत माफ गरिन्छ’ भन्ने आरोप पुष्टि गर्ने कि आफ्नो हैसियत देखाउने भन्ने दुई वटा विकल्प तेर्सिएको छ ।