साल्ट ट्रेडिङ्गमा भ्रष्टाचार, टुलुटुलु अख्तियार

मोरङको विराटनगरस्थित साल्ट ट्रेडिङ्ग कम्पनीको प्रादेशिक कार्यालयमा वर्षौंदेखि हुँदै आएको अनियमिततालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बेवास्ता गरेको आरोप लागेको छ । प्रादेशिक कार्यालयमा चरम भ्रष्टाचार भएको थाहा हुँदाहुँदै पनि केन्द्रीय कार्यालयले घटनालाई गुपचुप पार्न खोजिरहेको कर्मचारीहरुको भनाइ छ । उजुरी परेको महिनौं बितिसक्दासमेत अख्तियारले छानबिनमा चासो नदेखाएपछि अख्तियारले हात बाँधेर भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गरेको भन्न थालिएको छ ।

प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख व्यवस्थापक राधेश्याम चौधरीको नेतृत्वमा केही उपल्ला कर्मचारीहरु मिलेर त्यस्तो काम भएको कर्मचारीहरु बताउँछन् । केही कर्मचारीले त्यसविरुद्ध केन्द्रीय कार्यालयमा सप्रमाण उजुरी गरेका थिए । तर,  ‘तैँ चुप मैँ चुप’ को शैली अपनाएर कुनै कारबाही नगरी उल्टै प्रमुख व्यावस्थापन चौधरीलाई सुनपानी छर्केर चोख्याइएको भन्न थालिएको छ । केन्द्रीय कार्यालयले छानबिन गर्नुको साटो उन्मुक्ति दिएपछि अख्तियारको शाखा कार्यालय ईटहरीमा पनि उजुरी हालिएको छ ।

तर, अख्तियारले घटनामथि छानबिनमा तदारुकता देखाएको देखाएको छैन । भ्रष्टाचारविरुद्ध खबरदारी गर्नु सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारीहरुको दायित्व हो भने सप्रमाण उजुरी आइसकेपछि त्यसमाथि गहन छानबिन गरेर दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्नु सरोकारवाला निकायको कर्तव्य हुन आउँछ । तर, केन्द्रीय कार्यालयले उल्टै सूचना दिने कर्मचारीहरुलाई नै कारबाही गरेर भ्रष्टाचारमा संलग्न प्रमुख चौधरीलगायतलाई संरक्षण गरेको आरोप छ । 

खुलेआम वर्षौंदेखि भइरहेको भ्रष्टाचारबारे सूचना दिने प्रादेशिक कार्यालयका केही कर्मचारीहरुलाई रातारात नेपालगन्ज सरुवा गरेको कार्यरत कर्मचारीहरुले बताएका छन् । नियामक निकाय मौन बस्दा प्रमुख चौधरीले प्रादेशिक कार्यालयलाई अंकुत सम्पत्ति कमाउने आफनो पेवा अड्डा नै बनाएका छन् । उनले अनुमतिबिना पत्रकारहरुलाई समेत कार्यालयमा पस्न र कर्मचारी तथा कामदारसँग भेटघाट गर्न दिँदैनन् । कार्यालयमा न त सूचना अधिकारी छन् न प्रवक्ता नै तोकिएको छ ।

सार्वजनिक सरकारी कार्यालयमा पत्रकारहरुलाई प्रवेशमा रोक लगाउने एउटै कारण हो—भ्रष्टाचारको पोल खुल्ने डर । यसबारे जानकार भएर पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङले समेत नदेखेझैं गर्दै आएको कर्मचारीहरुको आरोप छ ।

स्रोतका अनुसार चौधरी आठ महिनादेखि प्रमुख व्यवस्थापकमा कार्यरत छन् । वीरगञ्जमा हुँदा २०६१–०६२ तिर अनुदानको मट्टितेल घोटाला प्रकरणमा रातारात काठमाडौं तानिएका उनले विराटनगरमा आएपछि पनि आफनो बानी नसुधारेपछि आरोप खेपेका हुन् । उनको निर्देशनमा लेखा अधिकृत र अरु केही कर्मचारीहरुले पनि फर्जी बिल भरपाई बनाउन सहयोग गर्दै आएका छन् । कर्मचारी स्रोतका अनुसार प्रमुख चौधरीले वीरगञ्जमा गरेको मट्टितेल घोटालाको हिसाबकिताब अझै पनि मिलान भइसकेको छैन ।

स्रोतका अनुसार अख्तियारमा हालिएको निवेदनमा उनीमाथि हिमालय खाद्य उद्योगका नाममा फर्जी बिल बनाएर ठगी गरेको, आफ्नै छोरालाई डाक्टर बनाएर मजदुर कर्मचारीहरुको प्रेसर जाँच्न लगाएर मनमौजी भुक्तानी दिएकोे, रंगरोगन र सप्लायर्सका सामानहरु विराटनगरमा पाउँदापाउदै जनकपुरमा रहेको आफन्तको पसलदेखि मगाएर महंगो दाम तिरेको, मलमा हिनामिना गरेकोदेखि लोड–अनलोडमा अनियमितता गरेको आरोप छ ।

यसैगरी गहुँको बीऊमा व्यापक भ्रष्टाचार गरेको र व्यापार प्रर्वद्धनका नाममा आफनै छोरोको बिहेको खर्चसमेत कम्पनीका नाममा हालेर भ्रष्टाचार गरेकोलगायत दर्जनौं आरोप उनीमाथि लागेको छ । उनले भ्रष्टाचार गरेकै रकमबाट काठमाडौं र विराटनगरमा करौडौं मूल्यका कैयौं कित्ता घडेरी पनि किनिसकेको स्रोत बताउँछ । कार्यालयमा हुँदै आएको भ्रष्टाचारविरुद्ध कर्मचारीहरुले विगतदेखि नै आवाज उठाउँदै आएका छन् ।

तर, अहिलेसम्म पनि कुनै कारबाही नहुनुले संघीय सरकारको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको यो कम्पनीमा सिण्डिकेटका कारण चरम भ्रष्टाचार मौलाएको कर्मचारीको ठहर छ । कम्पनीमा भइरहेको भ्रष्टाचारलाई चुपचाप ‘टुलुटुलु’ हेरेर सहनुको विकल्प नभएको कार्यरत कर्मचारीहरु बताउँछन् । ‘खुलेआम भइरहेको भ्रष्टाचारले कम्पनीकै बेईज्जत भयो भनेर केन्द्रीय कार्यालयमा उजुरी गर्दा कुनै कारबाही भएन । उल्टै सप्रमाण उजुरी दिने कर्मचारीमाथि कारबाही भयो । आफनो जागिर नै धरापमा पारेर कोही कसैले जोखिम किन लिन्छ ? बरु हामी सबै टुलुटुलु हेरेर बस्छौं’,एक कर्मचारीले भने ।

कर्मचारी स्रोतका अनुसार प्रादेशिक कार्यालयबाट कुन र कहाँका सहकारीले कति मल खरिद गरे ? हिमालय खाद्य उद्योगका नाममा कसरी भ्रष्टाचार भयो ? आयोडिन जाँच गर्ने मेसिन बिग्रिएको हो कि हैन ? नुन आयात भएका खाली बोराहरु कता हराए ? चालकहरुले चलान लिँदा तिरेको पैसा किन आम्दानीमा जम्मा भएन ? सही किर्ते हो–हैन ? भनेर खोजी गरेमा भ्रष्टाचारको रामकहानी खुल्नेछ । तर, केन्द्रले नै सहयोग गर्दा उनको आत्मबल बढेको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

हिमालय खाद्य उद्योग साल्ट ट्रेडिङ्ग अन्तर्गतकै आन्तरिक प्याकेजिङ्ग कम्पनी हो । यसले आयात भएको नुनमा आयोडिन चेक गरेर मेन्युअल श्रममार्फत आयो, शक्ति , भानु ब्राण्डका नुन प्याकेजिंङ्ग गराउँछ । गज्जबको कुरा के भने, प्रादेशिक कार्यालयमा आयात भएको नुनमा आयोडिन भए–नभएको चेकजाँच गर्ने मेसिन प्लान्ट एक दशकदेखि थन्को लागेको छ । बिग्रिएको मेसिन मर्मतसम्भारमा चासो देखाइएको छैन् । प्रमुख चौधरीले प्लान्ट चलिरहेको  र आयोडिन चेक भइरहेको भनेर पैसा लिएको बताइन्छ ।

हाल नुन भारतको कारखानाबाटै आयोडिन चेकजाँच भएर आउने गरेको छ । तेस्रो र दोस्रो मुलुकबाट आयात भएको अनुदानको मल वीरगञ्ज नाका हुँदै विराटनगर कार्यालयको गोदाममा आउँछ । यसरी मल आउँदा वीरगञ्जमा अनलोड भएर फेरि लोड भई आउने र विराटनगर गोदाममा फेरि अनलोड हुने गर्दछ । दर्जनौं मेट्रिक टन मल नष्ट भएको देखाउँदै त्यसमा पनि घोटाला गरेको आरोप छ ।

 कम्पनीले मल बिक्री गर्दा तोकिएको सहकारीमार्फत बिक्री गर्नुपर्छ । तर, प्रादेशिक कार्यालयमा सहकारीको बिल मात्र बनाएर मल बिक्री भएको देखाइन्छ । वास्तवमा भन्दा सो मल आफ्ना नजिकका डिलरहरुलाई बेचिन्छ । जसले गर्दा किसानले सँधै सहज रुपमा मल पाउँदैनन् र उनीहरु निजी पसलबाट मँहगोमा मल किन्न बाध्य हुन्छन् ।

नुन प्याकेजिङ्ग भइसकेपछि खाली भएका बोरासमेत बिक्री गर्ने गरेको पाइएको छ । हजारौं केजी परिमाणमा हुने ती बोरा बिकीबाट कम्पनीलाई राम्रो आम्दानी हुनेतर्फ ध्यान नदिएको बताइन्छ । यसैगरी, हेटौँडा कार्यालयबाट पठाउने गरिएको गहुँको बीऊ सोझै डिलरमा पठाइन्छ । तर, लाखौं रुपैयाँको खर्च भएको देखाउन पहिले प्रदेश कार्यालयमा अनलोड भएर फेरि लोड भएको देखाउने गरिएको आरोप पनि छ ।  नुन र मल लोड भएका ट्रक र ट्रयाक्टरहरुले पाँच सयदेखि एक हजार रुपैयाँ खर्च नदिएसम्म चलान उपलब्ध नगराउने गरेको चालकहरुको दुःखेसो छ ।