बड्डाकाे मुखै बैरी

बड्डा सम्मानजनक शब्द हो । उच्चपदस्थ अधिकारी वा कुनै कार्यालय वा संगठनको प्रमुख पदमा रहेका व्यक्तिलाई पनि सम्मानपूर्वक बड्डा भनेर संबोधन गरिन्छ । तर, यसरी सम्मान पाउने व्यक्तिको आचरण, बोलिचाली, व्यवहार सबै शुद्ध र सम्मानयोग्य भने हुनुपर्छ । विशेषगरी यो शब्द सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अलि बढी प्रचलित छ । 

प्रसंग हो, एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा (केपी) ओली बड्डाको । केही दिनअघि ललितपुरको गोदावरीमा आयोजित एक कार्यक्रममा ओलीले जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका दिन राजावादीले गणतन्त्रविरुद्ध राजतन्त्रको पक्षमा आन्दोलन घोषणा गर्ने योजना बनाएपछि उनीहरूलाई ‘नियन्त्रण’मा लिन कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका थिए । उनको यस्तो गैरजिम्मेवार र अस्वाभाविक शब्दले बड्डा शब्दकै अपमान गरेको छ, यसले उनको पदीय गरिमालाई गरुङ्गो होइन, हलुङ्गो पार्ने काम गरेको छ ।

केपी बड्डा नेकपा (एमाले)को अध्यक्ष मात्र होइनन्, देशको प्रधानमन्त्रीसमेत हुन् । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले बोल्दा हरेक शव्द तौलिएर, तार्किकपूर्ण मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले भाषणमा अभिव्यक्त गरेका शव्दले विवाद र उत्तेजना उत्पन्न गर्ने होइन, समाधान गर्ने खालका हुनुपर्छ । तर राजावादीले घोषणा गर्न लागेको आन्दोलनका कार्यक्रमलाई नियन्त्रणमा लिनसमेत आफ्ना कार्यकर्तालाई कडा उर्दी जारी गरे । ओलीले ‘आतंक मच्चाउने’हरूलाई स्थान नदिन र काठमाडौं नियन्त्रणमा लिन आफ्ना कार्यकर्तालाई ठाडो आदेश दिएपछि गम्भीर प्रश्न खडा भएका छन् ।

यो आलेखमा राजावादीको समर्थन गर्न खोजिएको होइन । कसैले पनि संविधानभन्दा बाहिर गएर हिंसात्मक गतिविधि गर्न पाइँदैन । गत चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा यस्तै अभद्र, उच्छृंखल र अराजनीतिक तरिका राजावादीले प्रदर्शन गर्दा एक पत्रकारसहित दुई जनाको हत्या भएको थियो भने ठूलो भौतिक क्षति भएको थियो । सायद यस्तै प्रकृतिको अर्को घटना नहोस्् भनेर प्रम ओलीले कार्यकर्तालाई त्यस्तो निर्देशन दिएका हुन सक्छन् । 

मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था र अमनचयन कायम गर्ने काम सरकारको हो । सरकारसँग सुरक्षा संयन्त्र हुन्छ । सरकारसँग राज्य संचालनको अधिकार हुन्छ । अराजक स्थिति, उच्छृङ्खल गतिविधि नियन्त्रणमा लिन सरकारले कफ्यू आदेश जारी गर्न सक्छ, सडकमा नेपाली सेनासहितको सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न सक्छ । तसर्थ सरकारले शान्तिका नाममा आफ्ना दलका कार्यकर्तालाई अर्को राजनीतिक दलविरुद्ध सडकमा उतार्ने किसिमका अभिव्यक्ति दिनु शोभनीय हुँदैन । यदि, यस्तो गर्ने कुचेष्टा गरियो भने स्थिति मुठभेटमा परिणत भई झन् ठूलो रक्तपातपूर्ण जन–धनको क्षति हुन सक्छ ।

काठमाडौं ‘नियन्त्रण’मा लिन एमाले कार्यकर्तालाई प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा गरिएको आह्वान गैरजिम्मेवार, उत्तेजक र अराजक देखिन्छ । प्रधानमन्त्री जस्तो गरिममाय पदमा बसेको व्यक्तिका लागि यस्ता शव्दले बेस्सरी कुरीकुरी लाग्नुपर्छ । अझ, नैतिकता छ भने त उनले झन् माफी माग्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली भएको देशको/सरकारको कार्यकारी प्रमुखका लागि यस्तो अभिव्यक्तिले किमार्थ राम्रो गर्दैन । उनका यस्ता अभिव्यक्ति गलत भएको भन्दै सरकारको सहयात्री दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई बोलीमा लगाम लगाउन सुझाव दिँदै सचेत गराएका छन् ।

बूढानीलकण्ठस्थित सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा पार्टी पदाधिकारी बैठक सकिएपछि सञ्चारकर्मीले प्रधानमन्त्रीको विवादित अभिव्यक्तिबारे सोधेको जिज्ञासामा उनले प्रधानमन्त्री जस्तो निकै ठुलो जिम्मेवारीमा बसेको कुनै पनि व्यक्तिले उत्तेजक अभिव्यक्ति दिन नहुने बताएका थिए । उनले चेतावनीको शैलीमा भनेका थिए, ‘हामी सरकारमा सहभागी भएको दलका नेताले त कसैलाई उत्तेजनामा ल्याउने काम गर्न पाइँदैन भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो भन्नुहुन्छ भन्नेकुरा कल्पना पनि गरिँदैन, त्यसैले जे–जस्ता कुरा बाहिर सुनियो, त्यस्ता कुरा आइन्दा नदोहोरियोस् ।

यसैगरी मानवअधिकार आयोगलेसमेत प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई उत्तेजनापूर्ण अभिव्यक्ति नदिनसमेत आग्रह गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले एक कार्यक्रममा ‘जेठ १५ गते एघार बजेदेखि दुईबजेसम्म काठमाडौँ नेकपा एमालेको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ’ भन्ने लगायतका अभिव्यक्ति दिँदै त्यसका लागि एमाले कार्यकर्तालाई तयार रहन भनी दिएको निर्देशनपूर्ण अभिव्यक्तिप्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । आयोगले जिम्मेवार व्यक्तिले आफ्नो अभिव्यक्ति दिँदा संयमित हुन, अरु व्यक्ति, समूह वा पार्टी लक्षित नकारात्मक टीकाटिप्पणी नगर्न, सुरक्षा निकायले राजधानीलगायतका क्षेत्रको शान्तिसुरक्षालाई मजबुत बनाउन तथा आफ्ना विरोध र प्रदर्शनलाई शान्तिपूर्ण बनाउन आयोगले आग्रह गरेको छ ।

देशको शान्ति सुरक्षा र अमनचयन कायम गर्ने जिम्मेवारी सरकारका सुरक्षा निकायको हुँदाहुँदै लोकतान्त्रिक मुलुकमा कुनै पनि पार्टी विशेषबाट कुनै पनि क्षेत्र कब्जामा लिनु भनेको विधिको शासन विपरीत हुनुका साथै, निषेधलाई प्रश्रय दिनु हो । शान्तिपूर्ण तवरबाट विचार र अभिव्यक्ति राख्न नेपालको संविधान र कानूनले निषेध गरेको छैन । यस परिस्थितिमा अरुको विचार, अभिव्यक्ति र प्रदर्शनप्रति लक्षित गरी प्रधानमन्त्रीबाट आएको उक्त अभिव्यक्ति चिन्ताजनक छ । जुनसुकै व्यक्ति, समूह र पार्टीलाई आफ्नो विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता भए पनि अरूप्रति लक्षित गरी मूठभेड निम्तिन सक्ने गरी उत्तेजनापूर्ण अभिव्यक्ति आउनु मानव अधिकारका मूल्यमान्यताको समेत विपरीत हुन्छ ।

त्यसो तः प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना प्रतिस्पर्धी र विपक्षीहरूप्रति अशोभनीय शब्दहरू पटक–पटक गर्ने गरेका छन् । उनी यस्ता शव्द प्रयोग गर्न हिच्किचाउँदैनन् । विगतमा उनले विपक्षीहरूमाथि ‘अरिङ्गाल’ बनेर जाइलाग्न कार्यकर्तालाई दिएको निर्देशन पनि निकै विवादास्पद बनेको थियो । आफू मात्र सही र बाँकी सबै गलत भन्ने प्रकारको दम्भ पार्टीका अन्धभक्त कार्यकर्ताका लागि त ठिक होला तर देशका आमानागरिकका लागि यो कदापी सह्य हुँदैन । यसले विवाद मात्र उत्पन्न गर्दैन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देशको छविसमेत तल झार्छ ।