यो मुध्दा: प्रतिशोध हो या स्वभाविक क्रमभङ्गता ?

नेकपा (एकीकृत) समाजवादीका अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको छ । पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीले सरकारबाट हदबन्दी छुट पाएको जग्गामा भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपालसहित ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाएर आज मुद्दा दायर गरेको हो । 

माधव प्रधानमन्त्री भएका बेला २०६६ सालमा क्याबिनेटले हदबन्दी छुट दिने निर्णय गरेको थियो । विभागीय मन्त्री र सरकारी कर्मचारीबाट प्रक्रियासम्मत ढंगले पुगेको फाइल अघि बढाउने क्याबिनेटको निर्णयलाई आधार बनाएर तत्कालिन प्रधानमन्त्रीमाथि मुद्दा चलाइएको हो । जबकि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णयमा मुद्दा चलाउन नपाइने व्यवस्था छ । 

त्यसैकारण अख्तियारले अध्यक्ष नेपाललाई प्रतिवादी बनाउँदा व्यक्तिगत संलग्नता देखाएको छ । नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक पूर्व प्रधानमन्त्रीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि विभिन्न प्रतिक्रिया आइरहेका छन् । सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध राखेर अध्यक्ष नेपालमाथि मुद्दा दर्ता गर्न लगाएको दावी एकीकृत समाजवादीले गरेको छ । सो पार्टीका उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले यसअघि नै मुद्दा नचलाउने भनेर तामेलीमा राखिएको निर्णय उल्ट्याएर सरकारले प्रतिशोध साँधेको जिकिर गरे ।

यता,एकीकृत समाजवादीका केही नेता सत्तारुढ कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रका नेताहरुसँग छलफलमा जुटेका छन् । संसद् भवन बानेश्वरमा कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का,महामन्त्री गगन थापा,गृहमन्त्री रमेश लेखक,माओवादी उपमहासचिव शक्ति बस्नेत,एकीकृत समाजवादीका उध्यक्ष प्रकाश ज्वालालगायतले छलफल गरेका हुन् । 

माओवादी उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्धको जनयुद्धकालीन पुरानो मुद्दालाई तामेलीमा राख्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक बेञ्चले उल्ट्याएको २४ घण्टा नबित्दै पूर्व प्रधानमन्त्रीविरुद्ध मुद्दा दर्ता हुनुलाई कतिपयले संयोग मात्र नभई प्रतिपक्ष तर्साउने सरकारको रणनीति हुनसक्ने भनेका छन् । यसलाई गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा प्रकरण र ५२ भाइवाला मुद्दासँग जोडेर पनि विश्लेषण भैरहेको छ ।

पाण्डेले दावी गरेजस्तै यस प्रकरणमा राजनीतिक प्रतिशोधको गन्ध भने देखिन्छ । किनभने अख्तियारले २०६९ सालमै यो मुद्दा तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । ०६९ मङ्सिर २५ गते अख्तियारले गरेको निर्णय नम्बर २०९ मा तीन वटा कारण उल्लेख गर्दै मुद्दा तामेलीमा पठाउने प्रष्टसँग खुलाइएको छ ।

पहिलो- हदबन्दीबाहेक अन्य विषयवस्तु आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने । दोस्रो- हदबन्दी छुटको जग्गा बिक्री र खरिद गर्न नेपाल सरकारले नै छुट दिएको हुँदा यसमा केही गरिरहन परेन । तेस्रो- ५ वर्षभित्र खरिद गरिसक्नुपर्ने भन्ने नेपाल सरकारको निर्णय देखिँदा यसको रेकर्ड राख्न एवम् अनुगमन गर्न जग्गा बिक्रि भएको मालपोत कार्यालय काभ्रेलाई लेखी पठाई फाइल तामेलीमा राख्ने । 

अख्तियारले छानबिन र अनुसन्धान गरेर ०६९ मै टुंगोमा पुर्‍याइसकेको र योगगुरु बाबा रामदेवको पतञ्जलीलाई सो जग्गासम्बन्धी मुद्दामा थप अनुसन्धान आवश्यक नरहेको पत्रसमेत दिइसकेको अवस्थामा १३ वर्षपछि मुद्दा जगाइएकाले राजनीतिक प्रतिशोधको अनुमानलाई बल पुगेको हो । किनभने २०६९ मा प्रधानमन्त्री हुँदा माधव एमाले नेता थिए । उक्त सरकारमा अर्थमन्त्री रहेका सुरेन्द्र पाण्डे र सञ्चारमन्त्री शंकर पोखरेल एमालेको क्रमश: उपाध्यक्ष र महासचिव छन् । सोही क्याबिनेटको सदस्य पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी त्यसबेला एमाले उपाध्यक्ष थिइन् । 

त्यसैगरी त्यसबेलाका भूमिसुधारमन्त्री विजय गच्छदार हाल सत्तारूढ दल नेपाली काँग्रेसमा छन् भने अन्य सरोकारवाला मन्त्रीसमेत कांग्रेस र एमालेमै छन् । तर,राजनीतिक रुपले कमजोर रहेको मौकामा माधवमाथि मात्र मुद्दा चलाइएको गुनासो छ । खासमा यो फाइल खोतल्ने काम रवि लामिछानेले गरेका हुन् । उनी गृहमन्त्री भएका बेला बालकोटको इशारामा आफैँले अख्तियारमा नयाँ उजुर हाल्न लगाएर फाइल जगाएका थिए । 

पूर्वसभामुख तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्धको जनयुद्धकालीन पुरानो मुद्दालाई तामेलीमा राख्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक बेञ्चले उल्ट्याएको २४ घण्टा नबित्दै पूर्व प्रधानमन्त्रीविरुद्ध मुद्दा दर्ता हुनुलाई कतिपयले संयोग मात्र नभई प्रतिपक्ष तर्साउने सरकारको रणनीति हुनसक्ने भनेका छन् । यसलाई गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा प्रकरण र ५२ भाइवाला मुद्दासँग जोडेर पनि विश्लेषण भैरहेको छ ।