अस्मिता म्याडम, अर्को स्ट्याटस आउँछ ?

बोल्ने एउटा, गर्ने अर्को ! आफ्नो बिहेको निम्तो बाँड्न गुण्डु जाँदा जसरी पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न पार्टी अध्यक्ष केपी ओली सामुन्ने हारगुहार गरेकी एक भाइरल जनप्रतिनिधिको प्रसंग हो यो ।

उनले जेनजी आन्दोलनको मुखैमा अमेरिकी सरकारको महँगो गाडी मात्र हात पारिनन्, फेसबुकमा सरकारी गाडी प्रयोग नगर्ने र आफ्नो गाडीलाई समेत एम्बुलेन्स बनाउने स्ट्याटससमेत लेख्न भ्याइन् । ती हुन्– ओखलढुंगाको लिखु गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष अस्मिता थापा । नेकपा (एमाले)बाट उपाध्यक्ष निर्वाचित उनी तिनै नेत्री हुन्, जसलाई महाधिवेशन प्रतिनिधि नछानिएपछि माथिको आदेशमा फेरि चुनाव गराएर टिममा पार्न लगाइएको थियो । 

आफ्नो विवाहको कार्ड लिएर पुगेकी उनले ओलीसमक्ष भनेकी थिइन्, ‘बा, ईश्वर पोखरेलका मान्छेले षड्यन्त्र गरेर हराए, तपाइँले नै केही गरिदिनुपर्‍यो, म त जसरी पनि प्रतिनिधि बन्ने हो ।’ ओलीले धेरै सम्झाउने प्रयास गरे पनि उनले आफू नै प्रतिनिधि बन्नुपर्ने अड्डी कसेकी थिइन् । त्यसपछि १२ जनाको सहमतिमा उनलाई प्रतिनिधि बनाइयो । 

सो विषयमा समाचार प्रकाशन भएपछि काठमाडौंका एक जना वरिष्ठ पत्रकारलाई स्ट्याटस लेख्न लगाएर म्यासेञ्जरबाट रिसिभ गरी त्यही मस्यौदा जनआस्थाविरुद्ध आफ्नो वालमा पोष्ट गरेकी थिइन् । २०७९ को निर्वाचनमा भोट माग्न जनताको घरदैलो जाँदा सरकारी गाडी नलिने बताएकी उनले सामाजिक सञ्जालमा ‘जनताभन्दा फरक जीवन जिउनु छैन’ भन्दै स्ट्याट्स लेखेर चर्चा बटुलेकी थिइन् । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनअघि ‘बा’को फोर्स लगाएर अर्थ मन्त्रालय पुगिन् र युएसएआइडीको ६१–०–३४१ नम्बरको डबल क्याब स्कोर्पियो जीपलाई बा.प्र. ०१–००२झ ७३५९ नम्बरको सेतो प्लेट हाली चढ्न थालिन् ।  

उनैले सन् २०२३ जुन ३ मा लेखेकी छन्, ‘उपाध्यक्षको लागि भनेर छुट्याइएको पुरानो गाडी प्रयोग गर्दा मर्मतमा मात्र धेरै आर्थिक भार परेको देखेँ, वास्तवमा पुराना गाडी मर्मतमा ग्रामीण भेगका कुनै गापाले सजिलै यो खर्च धान्न सक्ने अवस्था देख्दिनँ र सकेसम्म सार्वजनिक यातायात र मोटरसाइकललाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छु ।’ यसमा उनको खुब प्रशंसा भयो । हाल डबल क्याबवाला स्कोर्पियोमा हुइँकिन थालेपछि उनीमाथि स्थानीयले चुनाव जित्नका लागि ‘स्टन्टबाजी’ गरेको आरोप लगाएका छन् । 

एक स्थानीयले भने, ‘उहाँले साँच्चिकै गाडी नचढ्ने होला भनेको त पुरानो भएर पो रहेछ । पुरानो गाडी एम्बुलेन्स बनाउँछु भनेर नयाँ गाडी लिइहाल्नुभयो । आँखामा छारो हाल्न कसैले नभ्याउने रहेछ ।’व्यक्तिगत र पार्टी कामका लागि सरकारी गाडी दुरूपयोग नगर्ने भन्न थालेकी उनलाई स्थानीयले केही दिनअघि पार्टीको कार्यक्रममा भेटेर कुरिकुरी गरेका थिए । स्रोतका अनुसार, उनले चढ्ने गाडी अध्यक्ष अशोककुमार कार्कीको भन्दा ठूलो र सुविधायुक्त छ । नेपाली कांग्रेसका सिनियर नेता कार्कीसँग सिंगल क्याबको जीप छ भने उपाध्यक्षको डबल क्याब ।उपाध्यक्षको निवास वडा नम्बर ७ मा छ भने गाउँपालिका कार्यालय वडा नम्बर ४ मा । उनी कार्यालय आउजाउ गर्दा पनि सोही गाडी प्रयोग गर्छिन् । 

नियमविपरीत भान्से र आवास 

‘जनतासरह जीवन जिउँछु’ भन्ने उपाध्यक्षले आवासदेखि भान्सेसम्मको सुविधा लिँदै आएको खुलेको छ । प्रदेश सरकारको नियमविपरीत उक्त सुविधा लिएकोमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले त्यसलाई बेरुजु ठहर गरेको छ । ‘कोशी प्रदेशअन्तर्गत स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ (पहिलो संशोधनसमेत)’ को दफा ३(३) ले गाउँपालिकाको हकमा अध्यक्ष र उपाध्यक्षले पालिकाको राजश्व र आन्तरिक आय एवं कार्यालयको कार्यबोझसमेतलाई ध्यानमा राखेर कार्यपालिकाको निर्णयबमोजिम एक–एक जना निजी सचिव राख्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । 

त्यस्तै, ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४’ को दफा ८३(८) मा तोकिएभन्दा फरक पदमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्न नहुने उल्लेख छ । तर, उनले त्यसविपरीत भान्से नियुक्त गरेकी थिइन् । गाउँपालिकाको आन्तरिक आम्दानी २७ लाख ६२ हजार रूपैयाँ मात्र भएकोमा उपाध्यक्ष थापाले लक्ष्मी खत्रीलाई आफ्नो क्वार्टरमा खाना पकाउन राखेकी थिइन् । व्यक्तिगत कामका लागि भान्से राखेकोमा तलबचाँहि गाउँपालिकाबाट दिने गरिएको थियो । लक्ष्मीले मासिक १५ हजार रूपैयाँ तलब पाउँदै आएकी थिइन् । 

गाउँपालिकाबाट उनलाई एक वर्षमा एक लाख ८० हजार रूपैयाँ भुक्तानी दिइएकोमा महालेखाले असुलउपर गर्न निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै, डोर हाजिरीमार्फत कर्णबहादुर कार्कीलाई अघिल्लो आर्थिक वर्षको साउनदेखि असारसम्म दुई लाख ४६ हजार ७८४ रूपैयाँ भुक्तानी दिइएको छ । जबकि, गाउँपालिकाको ऐनमा डोर हाजिरीमार्फत काममा लगाउने व्यवस्था नै छैन । कर्णबहादुरले दैनिक ज्याला ८८० रूपैयाँ पाउँदै आएकोमा महालेखाले त्यसलाई पनि बेरुजु ठहर्‍याएको हो । 

उनले कानुनविपरीत आवास सुविधा पनि लिँदै आएकी छन् । ‘गाउँ तथा नगरसभा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५’ को अनुसूची १ (क) मा पदाधिकारीले आवास सुविधा नपाउने स्पष्ट उल्लेख छ । तर, कार्कीले गाउँपालिकानजिकै घर हुँदाहुँदै पनि मासिक भाडा लिइरहेकी थिइन् । गाउँपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्ष घरभाडाबापत एक लाख ७९ हजार ४४० रूपैयाँ खर्च गरेको थियो । जसमा उपाध्यक्षले लिएको घरभाडा ७९ हजार दुई सय रूपैयाँ हो । महालेखाले सो रकम पनि उनीबाट असुलउपर गर्न निर्देशन दिएको छ ।

(जनआस्था साप्ताहिकको पुस २ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)