रवि प्रकरणमा मुद्दा लड्दा के–के भए ?

१२ वर्षको वकालती करिअरमा सोती हत्याकाण्ड, ५२ भाइ संवैधानिक पदाधिकारी, चुडामणि गोरे सुनकाण्ड, संसद बिघटनलगायत ठुल्ठूला मुद्दामा बहस गरियो । सोती काण्डमा जाहेरवालाकै तर्फबाट डे वानदेखि भिडियो । अहिलेसम्म एउटै मुद्दामा २३ जनालाई जन्मकैद सजायँ सुनाइएको यो नै पहिलो मुद्दा होला । गोरे काण्डमा जिल्लादेखि उच्चसम्म बहस गरियो । यसैगरी सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका रवि लामिछानेविरुद्ध पीडितहरूको तर्फबाट शुरुदेखि भिडिरहेको छु । 

न त म नाम चलेको, सिनियर, न पुरानो अधिवक्ता तैपनि नवराज बिकसहित ६ जना दलित मारिएको घटनामा बहस गर्न रुकुम पुगेँ । पीडितहरूको विश्वासलाई धर्मराउन दिनुहुन्न भन्ने सोचेर कास्की अदालतमा पनि पुगें बहसका लागि । रवि लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीको मुद्दा परेपछि जाहेरवालाले सम्पर्क गर्नुभएको थियो । छनलाई त अधिवक्ता साथीहरू पोखरामै पनि थिए । यद्यपि कसैले मेरो नाम सिफारिस गरेपछि म यो मुद्दामा जोडिएँ । मेराअगाडि दुई चुनौती थिए– रविलाई थुन्नु हुँदैन भन्दै अदालतकै गेटमा जुलुस, नाराबाजी चलिरहेको थियो । अर्काेतिर नाम आउँछ, भाइरल भइन्छ भनेर रविको मुद्दा लड्यो भन्नेहरू पनि थिए । यसलाई चिर्नु थियो । नामका लागि मुद्दा लडिरहेको थिइन । भ्रम चिर्न कास्की अदालत पुगें । अन्यत्र पनि गएँ तर काठमाडौंको मुद्दामा जोडिइन । कारण काठमाडौंका सहकारी पीडितहरू कसैले सम्पर्क गर्नुभएको थिएन । बहसका लागि रूपन्देही जाँदा भीडभाड थियो । दिनेश त्रिपाठी, सुरेन्द्र भण्डारीहरूले बहसपछि दायाँ–बायाँ नलागौं भन्ने सल्लाह गर्नुभयो । रविका मान्छेहरूको डर थियो । उनीहरूका कोही मान्छे नबस्ने होटल खोज्यौं र त्यहीँ गएर बस्यौं । बहसका लागि चितवन जाँदा फरक अनुभव रह्यो । एयरपोर्टबाटै प्रहरीले एस्कर्टिङ गरेर अदालतसम्म पु¥यायो र अदालतबाट एयरपोर्टसम्म ल्याएर छोडिदियो । यसअघि यस प्रकारको अनुभव कहिल्यै बटुलेको थिइन । मुद्दा बहसका क्रममा दिनेश त्रिपाठी र सुरेन्द्र भण्डारीलाई जति थ्रेट मलाई आएन । यद्यपि, रविको पछाडि लाग्दा तिमीलाई के फाइदा ? भन्ने ढंगबाट प्रश्नहरू आउँथे । 

हामी रविको पछि कहाँ लागेका हौं र ? सहकारी पीडित जाहेरीवालाको पक्षबाट पो मुद्दा लडेका थियौँ । त्यसरी जाहेरीवालाको पक्षमा लाग्दा रविविरुद्ध लागेजस्तो भयो । हाम्रो त पेशागत धर्म हो, जाहेरीवालाको बचाउमा उत्रनु । सहकारीको रकम अपचलनमा रविजी जोडिनुभयो । अपचलनमा जोडिएकालाई थुनेपछि मात्र पीडितहरूले पैसा पाउने हुन् । तीन वर्षभन्दा बढी सजायँ पाउने मुद्दा छ भने थुनामै जानुपर्छ भन्ने बहस भयो । पोखरामा वरिष्ठहरू जानुभयो । उहाँहरूले इजलासलाई धम्काइरहनुभएको थियो । सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा चलिरहेको छ, उहाँविरुद्ध । यो फौजदारी मुद्दामा पब्लिक इन्ट्रेस्टको कुरै आएन । मुद्दामा कहीँ–कतै रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने लेखिएको छैन । फलानोको नाती, ढिस्कानोको छोरा भनिएको छ । पोखरामा पहिलो दिन विपक्षी वकिलहरूसँग भनाभनजस्तै भयो । भोलिपल्ट रविजीका वकिल र हामी एउटै फ्लाइटमा फर्कियौं । फोटो खिच्यौं । तर, मिडियामा हामीलाई काठमाडौंमा थोरै पिटाइ भेटेको हो, अझै पिट्न बाँकी छ भन्ने ढंगबाट टर्चरहरू आउँथे ।

रिक्युजलको कुरा पोखरा मात्र होइन, रूपन्देहीमा प्रल्हाद योगी श्रीमान्समक्ष उठायौं । उहाँले त्यसअगाडि बयान नसकिँदै प्रहरीको जिम्मा लगाइनुपर्ने रविजीलाई छोड्नुभएको थियो । हामीले पूर्वाग्रह देखियो भन्यौं । उहाँले मुद्दा हेर्छु नै भन्नुभयो । पोखरा उच्च अदालतमा रत्नबहादुर बाग्चन र मिलनकुमार राईलाई यो प्रकरणमा रवि र छविलाई जानकारी नदिई सुनुवाइ अगाडि बढाउनुभयो । यसमा पक्षधरता देखियो, हेर्न मिल्दैन भन्ने प्रश्न उठाउँदा उहाँहरूले हामी हेर्छाैं भन्नुभयो । कुन मुद्दा हेर्ने वा नहेर्ने त्यो न्यायाधीशले महसुस गर्ने कुरा हो । श्रीमानहरूले एउटा निर्णय गर्दछन् तर त्यसको मूल्यांकन बाहिर बस्नेहरूबाट हुन्छ । 

 सर्वाेच्च अदालतमा रविहरूको तर्फबाट १४ जना अधिवक्ता थिए । सरकारी वकिल ५ जना हुँदाहुँदै पनि मलाई यो केशमा केही योगदान दिन पाइएजस्तो लागेको छ । विपक्षीका वकिलले यतिसम्म प्रमाण त पेश नगरेको भए हुन्थ्यो नि भन्नुहुन्थ्यो, त्यही हो हाम्रो सफलता । हिजो रविजीलाई थुनामा नपठाउँदा उहाँको तर्क थियो, सहकारीसँग मेरो कुनै साइनो र सम्बन्ध छैन । खातामा पैसा कसरी आएको हो थाहा छैन तर बुटवल ११, कास्की, चितवन फरक फरक ठेगानामा रवि लामिछानेले ठगी गरेको देखिन्छ । मान्छे फ्रड त हो । प्रमाण रहेछ, हामीले गल्ती ग¥यौँ भन्ने स्थितिसम्म अहिले उनीहरू पुगेका छन् । 

अव रवि कति समय भित्र पर्लान् ? भन्ने प्रश्न गर्दछन्, कतिपयले । रूपन्देही जिल्ला अदालतले उहाँलाई धरौटीमा छोड्यो । सो को विरुद्ध अदालत र रवि आफैं धरौटी धेरै माग्यो भनेर अदालत जानुभएको हो । बुटवल अदालतले थुनामा पठाएपछि उहाँ आफैं सर्वाेच्चमा आउनुभयो । जुन मुद्दाबाट उठान भएको हो, रूपन्देही जिल्ला अदालतको फैसला नहुँदासम्म उहाँ थुनामै रहनुहुन्छ । काठमाडाँैको आदेशविरुद्ध ७३ नम्बरमा, चितवनविरुद्ध हेटौंडा, कास्कीविरुद्ध उच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । यी मुद्दामा अन्तिममा सर्वाेच्च नआउँदासम्म उहाँ थुनामै पर्ने हो । पर्सामा अर्काे मुद्दा दर्ता भएको छ । थाहा छैन, उसले कस्तो फैसला वा आदेश दिन्छ । 

यो प्रकरणमा सहकारी सञ्चालकहरू पनि प्रतिवादी हुनुहुन्छ । अपराध गरेको हो भने पैसा फिर्ता गर्दैमा उन्मुक्ति पाउने होइन । अहिले केहीको भनाइ सुनिन्छ, भित्र बसेपछि कहाँबाट पैसा फिर्ता पाइन्छ ? सहकारी ठगीमात्र मुद्दा भएको भए मिलापत्रबाट पनि टुंगिन्थ्यो होला तर इस्यु संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण पनि जोडिएका कारण राज्य लागेको मुद्दामा पैसा फिर्ता हुनुपर्छ, व्यक्ति जेलभित्र पनि जानुपर्छ । रविले गरेको काम फौजदारी अपराध हो । मुद्दाको शुरुवात संसदीय विशेष छानबिन समितिबाट भएको थियो । संसदीय समिति बनाउने बिषयमा हिजो उहाँ पनि सहमत हुनुहुन्थ्यो । उहाँकै पार्टीका सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् । त्यही आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान गरेको हो । एउटै ठाउँमा मात्र कसुर गरेको भए पो राज्य लाग्यो भन्नुहुन्थ्यो तर पाँच पाँच वटा जिल्लामा मुद्दा चल्ने, एउटा मान्छे फस्ने वा फसाउने एक ठाउँ त हुन्छ होला नि ! उहाँ सामान्य मान्छे होइन ।

सामान्य अपराध गर्नुभएको पनि होइन । राज्यले पहिल्यै अभियोग लगाएर मुद्दा चलाउनुपथ्र्याे । राज्य लागेको भन्दा पनि राज्य पछाडि परेको हो । यो प्रकरणले मेरो करिअरमा एउटा इँटा थपेको छ । कतिपय साथीहरूलाई एकेडेमिक लयर हो, अदालतलाई झुक्याउँदैन, जे हो त्यही फ्याक्ट राख्छ । पैसाको पछि होइन, राम्रो मुद्दामा मिहिनेत गर्छ भन्ने छाप परेको छ । खुशी लाग्छ पिताको पथ समाएर हिँड्न पाएकोमा ।