'आफ्नो हात जगन्नाथ’ गर्दै सरकार

राज्यको ढुकुटीमा जम्मा भएको रकम जनताले तिरेको कर हो । मुलुकको विकास र आफ्नो सेवासुविधाका लागि जनताले कर तिरेका हुन्छन् ।

नागरिकले तिरेको करको सदुपयोग भएमा मात्र देश बन्छ । विडम्बना, देश बन्नु त परको कुरा, कर तिर्ने जनताले राज्यबाट आवश्यक सेवासुविधा र सहुलियत पनि पाउन सकेका छैनन् । बरु सत्ता सञ्चालकहरुले जनताले तिरेको करलाई आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्तिझैं जथाभावी खर्च गरिरहेका छन्।

जसको एउटा जल्दोबल्दो उदाहरण हो–नेपाली काँग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल तरुण दलको भवन निर्माणका लागि सरकारी ढुकुटीबाट छुट्याइएको बजेट । तरुण दलको केन्द्रीय भवन बनाउन सरकारी ढुकुटीबाट तीन करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको विषय यतिबेला चर्चामा छ । काठमाडौं महानगरपालिका–१३, रवि भवनमा भवन निर्माणार्थ ‘गणेशमान सिंह स्मृति भवन निर्माण’ शीर्षकमा शहरी विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा तीन करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत सो रकम विनियोजन गरेको भन्दै दलले पार्टी सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र वर्तमान उपप्रधान तथा शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहप्रति आभार व्यक्त गरेको छ । दलका अध्यक्ष विद्धान गुरुङ्गले विज्ञप्ति जारी गरेर बजेट विनियोजन गर्न भूमिका खेल्ने सबैलाई धन्यवाद दिएका छन् । आफ्नो पार्टीका नेता–कार्यकर्ताबाट ताली पाएपनि सर्वसाधारणबाट भने सभापति देउवा र शहरी विकासमन्त्री सिंहले गाली खाइरहेका छन् ।

करदाताको रगतपसिना लुटेको भन्दै उनीहरुको खोइरो खनिएको छ । देश संघीयतामा गएपछि जनतामाथि करको भार थपिएको थपिएै छ । खाईनखाई जनताले कर तिरिरहेका छन् । तर, सो करको सदुपयोग गर्नुको साटो पार्टीहरु आफ्ना कार्यकर्ता पोस्नमै ध्याउन्न छन् । करमा नेताहरुको ‘लुटतन्त्र’ चलेको छ । जसका कारण जनतामा कर किन तिर्ने ? भन्ने मानसिकताको विकास हुँदै गएको छ ।

जिल्ला दमकलविहीन, भ्रातृ संगठनलाई भवन

सरकारले पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिरहँदा मुलुकमा यस्ता पालिका पनि छन्, जहाँ एउटा दमकल पनि छैन । दमकल नहुँदा हालैमात्र बाजुराको एउटा पालिकामा करोडौंको भौतिक क्षति भएको छ । बुढीगंगा नगरपालिका–६, बाम्का बजारमा गत जेठ २३ गते आगलागी भयो । दमकल नहुँदा सो आगलागीले क्षण भरमा भीषण रुप लियो ।

आगलागीबाट १९ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको छ । २० वटा पसल पूर्ण र १४ वटा पसल आंशिक रुपमा जल्यो । दमकलक अभावका कारण स्थानीयले खोलाबाट पानी ल्याएर आगो निभाएका थिए । सोही कारण धेरै क्षति हुन पुगेको बताइन्छ । आश्चर्यलाग्दो कुरा के भने, पालिकासँग मात्र होइन, जिल्लामासमेत दमकल छैन ।

न नेपाल प्रहरीसँग दमकल छ, न नेपाली सेनासँग । नगरपालिकाका सूचना तथा सञ्चार प्रविधि अधिकृत खड्कबहादुर बम दमकल भएको भए एकाध पसल मात्र जल्ने विश्वास गर्छन् । स्थानीयले बाल्टिनमा पानी बोकेर आगो निभाएको उनले यथार्थ बताए ।

जनआस्थासँग उनले भने,‘अब त्यसलाई नियन्त्रण भन्ने कि के भन्ने ? त्यत्रो क्षति भएको छ । जिल्लामा एउटा पनि दमकल छैन, न प्रहरीसँग छ न सेनासँग । स्थानीयले बाल्टिनमा पानी बोकेर आगो निभाए । दमकल भएको भए एउटा–दुईटा पसल मात्र जल्थ्यो । तर, सबै ध्वस्त भयो ।’ यो त एउटा उदाहरण मात्र हो । दुर्गम जिल्ला अहिलेपनि दमकलविहीन छ । यद्यपि, सरकार जनताको आवश्यकताभन्दा पनि आफ्ना कार्यकर्तालाई खुशी बनाउनमा केन्द्रित छ ।

जीर्ण भवनमा विद्यार्थी, पुल नहुँदा तुइनको भर

सरकारी विद्यालय भवनको अवस्था के छ ? यो कसैबाट लुकेको छैन । विद्यालयको एउटा गतिलो भवन नहुँदा विद्यार्थी चौरमा बसेर पढ्न बाध्य छन् । विद्यार्थीलाई चाहिने डेस्कबेञ्चसमेत देखिँदैन । कतिपय विद्यालयको छाना र छतबाट पानी चुहिन्छ । रुझ्दै पढ्न बाध्य छन् विद्यार्थी । तर, सरकारलाई भविष्यको कर्णधारसँग कुनै सरोकार नै छैन ।

पानी चुहिने भवनमा विद्यार्थी पढिरहँदा सरकारले दलको भवन निर्माणका लागि बजेट छुट्याउनु लज्जास्पद छ । लमजुङको सदरमुकाम बेँसीशहर नगरपालिका–१ सानो धिमिरेस्थित बालविकास प्राथमिक विद्यालयको भवन जीर्ण भएको धेरै भइसक्यो । दुर्भाग्य, विद्यार्थी सोही भवनमा अध्ययन गर्न बाध्य छन् । पानी पर्दा विद्यार्थी निथ्रुक्कै भिज्छन् । लगातार वर्षा हुँदा स्कुल नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।

यसबाट विद्यार्थीको पढाइ नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ । पुरानो भवनको निर्माण र नयाँ भवनको छाना फेर्न विद्यालयले पटकपटक सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । तर, कतैबाट सुनुवाइ भएको छैन । उता, बागलुङको निसीखोला गाउँपालिका–६, निसेलढोरस्थित कुँडेढोर प्राथमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरु पनि जीर्ण भवनमै अध्ययन गरिरहेका छन् ।

वि.सं.२०६४ सालमा स्थापना भएको विद्यालयको हालसम्म पनि भरपर्दो भवन बनेको छैन । आफ्नो ज्यानको जोखिम राखेर विद्यार्थीले शिक्षा लिइरहँदा सरकारमा बसेकाले आफ्नो भातृ संगठनका लागि बजेट छुट्याउनु ठीक हो ? के त्यो जनताको रगतपसिनाको कमाइको दुरुपयोग होइन ? पार्टीको भ्रातृ संगठनको भवनले जनतालाई के फाइदा हुन्छ ? प्रश्न उब्जिएको छ ।

अहिलेपनि कतिपय जिल्लामा पुल नबन्दा त्यहाँका स्थानीयलाई तुइनबाट खोला तर्नुपर्ने बाध्यता छ । स्वास्थ्य चौकीमा सिटामोलको अभाव छ । तर, जनतासँग जोडिएको यी विषयलाई सरकारले नजरअन्दाज गरेको छ ।

सरकारको निर्णय करदातामाथिको ‘ठगी’

जनताले तिरेको कर जनताको हितको लागि खर्च हुनुपर्छ । सो कर आफ्नो भातृ संगठनको भवनका लागि विनियोजन गर्नु जनतामाथि सरकारले गरेको अन्याय हो । जसको यतिबेला चर्को विरोध भइरहेको छ ।

भातृ संगठनको भवन बनाउन बजेट दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध विभिन्न पार्टीका संगठनले आवाज उठाएका छन् । विवेकशील साझा पार्टीको भातृ संगठन विवेकशील साझा युवा संगठनले आज जारी विज्ञप्मिा सरकारले करदाताको पैसाको धज्जी उडाएको उल्लेख छ ।

संयोजक युजन राजभण्डारीद्वारा हस्तक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘करदाताको रगतपसिनाले तिरेको करबाट बनेको राष्ट्रिय बजेटलाई कुनै राजनीतिक दलको भातृ संगठनको संरचना निर्माणमा दुरुपयोग गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य र नैतिकताको चरम अपमान मात्र होइन, यो राज्यको स्रोतको खुलेआम लुट र करदातामाथिको निन्दनीय ठगी हो । मुलुक बेरोजगारी, महँगी, स्वास्थ्य संकट, शिक्षामा असमानता र विपद् व्यवस्थापन जस्ता गम्भीर समस्याहरुले आक्रान्त छ । स्कुलका कयौं भवनहरु जीर्ण, कच्ची संरचना वा खुला आकाशमूनि सञ्चालित छन् । यस्तो संकटपूर्ण अवस्थामा एउटा राजनीतिक दलको भातृ संगठनको भवन बनाउन करदाताको पैसा दुरुपयोग गर्नु लज्जास्पद, गैरजिम्मेवार र जनविरोधी कदम हो ।’

सामाजिक सञ्जालमा चर्को विरोध

तरुण दलको कार्यालयलाई बजेट छुट्याउने निर्णयको सर्वसाधारणले चर्को आलोचना गरेका छन् । देशको स्थायित्व र समृद्धिका लागि गठबन्धन गरेको भनेर नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसले बजेटको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार गरेको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता सञ्जय गुप्ताको आरोप छ ।

‘नेपाली काँग्रेसका नेताको योजनामा काठमाडौंमा तरुण दलको भवन निर्माणार्थ गणेशमान सिंह स्मृति भवन निर्माण शीर्षकमा तीन करोड बजेट विनियोजन गरिएको भने नेकपा एमालेको नेताको योजनामा कलैयामा मदन आश्रित भवन निर्माणको लागि तीन करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ’,उनले लेखेका छन्,‘अहिलेका काँग्रेसीहरुमा न त गणेशमानको जस्तो गुण छ भने न त अहिलेका एमालेवालाहरुमा मदन भण्डारीजस्तो गुण छ । यी पार्टीहरुलाई आफ्नो नेताको नाममा भवन बनाउने भए आफ्नो कार्यकर्ताबाट चन्दा उठाएर बनाऊन्, जनताले तिरेको करबाट किन ? यस्ता तीन करोडले उक्त क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, उद्योगधन्दाको विकास गर्न ठूलो सहयोग पुग्थ्यो तर यहाँ जनताको सरोकारसँग कसलाई नै वास्ता छ र ?’

कुशल कोइरालाले पार्टीको भ्रातृ संगठनलाई बजेट छुट्याउनु सत्ता र शक्तिको आडमा जनताले तिरेको करको दुरुपयोग भएको बताएका छन् । ‘यो सत्ता र शक्तिको आडमा जनताको करको दुरुपयोग हो । नेपाली जनताले तिरेको कर तरुण दलको कार्यालय बनाउन होइन’,उनको भनाइ छ ।

प्रबिन कुलुङ राईले जनताले तिरेको कर कहिलेसम्म दुरुपयोग गर्ने भन्दै प्रश्न गरेका छन् । भन्छन्, ‘हामीले तिरेको करको पैसा यसरी नै स्मृति भवन, फाउण्डेसनको नाममा कहिलेसम्म दुरुपयोग गर्ने हो ?’

भ्रातृ संगठनलाई बजेट दिने काम गलत हो

नेपाली काँग्रेसका सांसद अर्जुरनरसिंह केसीले तरुण दललाई भवन बनाउन बजेट दिने निर्णय गलत भएको बताए । कुनैपनि पार्टीको भातृ संगठनको भवन बनाउन राज्यकोषको दुरुपयोग गर्न नहुने उनको भनाइ छ । जनआस्थासँग उनले भने,‘मैले पनि तरुण दलको भवन बनाउन राज्य कोषबाट बजेट दिन लागेको कुरा सुने । यदि यो निर्णय भएको हो भने यो गलत भएको हो । कुनैपनि पार्टीको भ्रातृ संगठन बनाउन राज्य कोषबाट बजेट दिन मिल्दैन । सबैको नाममा यसरी बजेट दिन थाल्यो भने राज्यकोषले पनि धान्दैन ।’ सो निर्णय खारेज हुनुपर्ने सांसद केसीको जिकिर छ ।

काँग्रेसकी अर्की सांसद सिता मिजारले भ्रातृ संगठनको मात्र नभई सरकारी कोषबाट नेताहरुको नाममा भवन बनाउने कार्य रोकिनुपर्ने बताइन् । त्यसले नेताहरुको सम्मान नभई अपमान गर्ने उनको प्रतिक्रिया छ । भवनको साटो स्कुल, स्वास्थ्य चौकीलगायतका सामाजिक क्षेत्रमा बजेटको प्रयोग गरिनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

उनले भनिन्,‘नेता कुनै पार्टीको हुँदैन, सबै जनताको हुन्छ । त्यसैले नेताहरुको नाममा सरकारी कोषबाट बजेट विनियोजन गरेर भौतिक संरचना निर्माण गर्ने कार्यले सम्मान होइन, अपमान गर्छ । यो रोकिनुपर्छ र यसलाई रोक्नका लागि सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्छ ।’