जनआस्थाको समाचार फेरि सही प्रमाणित,चौधरी छ रोपनीमा चिलिम

जन आस्था

जेठ २८, २०८२

सर्वोच्च अदालतले काठमाडौंको थापाथलीभन्दा उत्तर,माइतीघर हाइटभन्दा दक्षिणमा रहेको युनाइटेड मिसन टु नेपाल (युएमन) को जग्गा स्वामित्वको दावी खारेज गर्दै सरकारको नाममा लैजाने फैसला सुनाएको छ । हिमाल हाइड्रोले २०७५ सालमा दायर गरेको रिटउपर अदालतले सरकारको पक्ष हुने गरी फैसला गरेको हो ।

युएमएनले भोगचलन गर्दै आएको ६ रोपनी ३ आना २ पैसा जग्गाको स्वामित्व हिमाल हाइड्रो एन्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले गरेको दाबीलाई सर्वोच्चले अहिले खारेज गरे पनि युएमएन २०७० सालदेखि बन्द छ ।

गत सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीधशद्वय सारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले युएमएनको पहलमा स्थापित हिमाल हाइड्रोले मूल संस्थाको नाममा रहेको जग्गामाथि दावी गर्न नमिल्ने निर्णय सुनाएको हो । सामाजिक संघसंस्था दर्ता ऐन,२०३४ अनुसार युएमएन बन्द भएपछि संस्थाका नामको जायजेथा सरकारको नाममा स्वतः हस्तान्तरण हुनुपर्ने थियो । तर हिमाल हाइड्रोको तर्फबाट स्वामित्व दावी गर्दै २०७५ असार १० गते डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्चमा रिट दायर गरियो ।

उक्त कम्पनीमा नेपाल सरकारको १०.६ प्रतिशत, तत्कालीन युनाइटेड मिसन टु नेपालको ११.४५ प्रतिशत तथा नेपाल जलविद्युत् तथा विकास लिमिटेडको ७७.९५ प्रतिशत सेयर कायम थियाे । यसअघि २०७० सालमा खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले हिमाल हाइड्रो एन्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेडको नाममा युनाइटेड मिसन टु नेपालले आफ्नो प्रयोगका लागि खरिद गरेको घर, जग्गा र मिसनको स्वामित्वमा रहेका सम्पूर्ण चल–अचल सम्पत्ति नेपाल सरकारले निःशुल्क प्राप्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यसरी जोडिए विनोद चौधरी

अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था युएमएनले तत्कालीन समयमा उक्त ६ रोपनी ३ आना २ पैसा जग्गा खरिद गर्ने क्रममा खनखनी ७० लाख गनेको थियो । नेपालकै पहिलो आइएनजिओको आफ्नै आम्दानीको स्रोत नभएकाले हाम्रा मठमन्दिरमा चन्दाको बाकस राखिएझैँ विदेशका चर्चलाई क्रिश्चियन धर्मावलम्बीले १० आम्दानीमध्येबाट दिएको सहयोगकै पैसाबाट सञ्चालित हुँदै आयो । सोहीे संस्थाले नेपालमा बुटवल पावर कम्पनी खडा गरी हिमाल हाइड्रो पावर चलायो । न त त्यो गैरसरकारी संस्था हो, न संस्था दर्ता ऐनअनुसारै दर्ता भयो ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको इजलाशले उक्त जग्गा नेपाल सरकार ऊर्जा मन्त्रालयको नाममा हस्तान्तरण गर्नेरगराउने कार्य नगर्न–नगराउन आदेश दियो । अर्थात सरकारसँग उक्त मुद्दा युएमएनले जित्यो । उसले उक्त मुद्दा जित्नु नै उसको हार र विनोद चौधरीका लागि जित बन्न पुगेको एकजना जानकारले चार वर्षअघि जनआस्थालाई बताएका थिए । यदि,युएमएनले उक्त मुद्दा सर्वोच्चबाट हारेको भए त्यतिबेलै जग्गा स्वतः सरकारको नाममा आउने थियो ।

तर, युएमएनले जित्ने नाममा विनोद चौधरीको जित भएको देखियो । यो जग्गा धितो राखेर ऋण नदिनु भन्ने राष्ट्र बैंकको परिपत्र र सम्झौताअनुसार नामसारी भएन भन्दै चौधरी समूह पुनः युएमएनविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेकोमा अस्ति त्यसबारे फैसला भएको हो ।

जनआस्थाले २०८० फागुन २६ गते विभिन्न कागजात र प्रमाणसहित यसबारे समाचार प्रकाशित गरेको थियो । ‘चौधरीले चिप्लाउने खतरा छ है श्रीमान’ शीर्षकको समाचारमा राष्ट्र बैंकको परिपत्र, त्यसअघिको सर्वोच्चको आदेश, कम्पनीको आर्थिक र कानुनी हैसियतसँग सम्बन्धित विवरणसमेत समावेश गरिएको थियो ।

‘चौधरीले चिप्लाउने खतरा छ है श्रीमान’ शीर्षकको समाचारमा राष्ट्र बैंकको परिपत्र, त्यसअघिको सर्वोच्चको आदेश, कम्पनीको आर्थिक र कानुनी हैसियतसँग सम्बन्धित विवरणसमेत समावेश गरिएको थियो ।