खेलकुदमा फोटोकपी काण्ड

मधेश प्रदेश खेलकुद परिषदले सार्वजनिक गरेको नयाँ लोगो अहिले विवादको कारण बनेको छ । परिषदको लोगोमा नेपाल खेलकुद महासंघको लोगो जस्ताको तस्तै फोटोकपी गरिएको भन्दै आलोचना हुन थालेको हो । मधेश प्रदेश खेलकुद मन्त्री प्रमोद जयसवाल,सदस्य सचिव शिवजी गुप्ता,तथा सदस्यहरू लव अधिकारी र प्रभुनारायण शिवाकोटीको निर्णयमा लोगो तयार गरिएको थियो ।

तर लोगोमा मौलिकता नदेखिएको भन्दै विभिन्न खेल संघ–संस्थाका प्रतिनिधिहरू असन्तुष्ट बनेका छन् । उनीहरूका अनुसार परिषदले छुट्टै पहिचान स्थापित गर्नुपर्ने बेला उल्टै नेकपा एमालेको भातृ संगठन नेपाल खेलकुद महासंघको लागो सिधै समेट्नु गम्भीर त्रुटी हो । परिषदमा जिम्मेवारी सम्हालिरहेका केही व्यक्तिलाई खेलकुदको अनुभव नै नरहेको भन्दै आलोचना तीव्र भएको छ ।

खेल नजाज्ने,नबुझ्ने व्यक्तिहरूले नेतृत्व लिन थालेपछि निर्णयहरू अस्वाभाविक र विवादास्पद बन्न थालेको भन्दै मधेशको खेलकुदमा तर्क गर्नेहरु बढेका छन् । उनीहरू भन्छन्, “मधेशको खेलकुद नेतृत्व अनुभव नभएका र राजनीतिक नजिकका व्यक्तिका हातमा जाँदा खेलाडी तथा खेलकर्मीको भविष्य अन्धकार बन्दै जाने आकलन गरिएको छ । 

"परिषदका सदस्य प्रभुनारायण शिवाकोटी र उनकी छोरी रचना शिवाकोटीको नियुक्तिबारे पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ । बुबा मधेश खेलकुद परिषदमा चयन हुँदा छोरी बागमती प्रदेशको खेलकुद परिषदमा नियुक्त भएकी छन् । रचना हालै अनेरास्ववियुको निर्वाचनबाट महिला उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएकी हुन् ।"

यता परिषदका सदस्य प्रभुनारायण शिवाकोटी र उनकी छोरी रचना शिवाकोटीको नियुक्तिबारे पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ । बुबा मधेश खेलकुद परिषदमा चयन हुँदा छोरी बागमती प्रदेशको खेलकुद परिषदमा नियुक्त भएकी छन् । रचना हालै अनेरास्ववियुको निर्वाचनबाट महिला उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएकी हुन् । एउटै परिवारका दुई सदस्यलाई दुई वटा प्रदेश खेलकुद परिषदमा अवसर दिइनु पक्षपातपूर्ण निर्णय भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । एमाले निकट रही लामो समयदेखि खेलकुद क्षेत्रमा योगदान दिएका केही प्रशिक्षक र खेलकर्मी यसप्रति असन्तुष्ट बनेका छन् ।

यसैबीच, काठमाण्डौमा सम्पन्न राष्ट्रपति कप खेलकुद प्रतियोगितामा कोशी प्रदेशका कराते खेलाडीले सहभागी हुन नपाउनु अर्को विवादास्पद विषय बनेको छ । नेपाल कराते महासंघअन्तर्गतको कोशी प्रदेश समितिलाई अपदस्थ गरी नयाँ समिति बनाइएको थियो । नयाँ नेतृत्वले पुराना खेलाडीलाई टोलीमा समावेश नगरेपछि उनीहरू प्रतियोगिताबाट बाहिरिएका हुन् ।

विभिन्न प्रदेशहरूमा खेलकुदमा देखिएको बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेप र पहुँचका आधारमा गरिएको निर्णयले नेपालको खेल क्षेत्र झनै असहज बन्दै गएको देखिन्छ । स्थानीय तहदेखि प्रदेश र केन्द्रसम्मका खेलकुद संरचनामा अनुभवभन्दा नातावाद, पहुँच र राजनीतिक निकटतालाई प्राथमिकता दिइनु खेल क्षेत्रको लागि दीर्घकालीन रूपमा घातक बन्ने खेल विज्ञहरूको चेतावनी छ ।

विश्लेषकहरू भन्छन्, “खेल संरचना र नेतृत्वमा पारदर्शिता र अनुभव आवश्यक छ । राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य नगरेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपालको उपस्थिति र सफलता दुबै क्षीण हुन्छ ।”

खेलकुदमा मौलिकता, योग्यता र निष्पक्षताका आधारमा अवसर दिन नसक्ने हो भने अहिले देखिएको असन्तुष्टि थप गहिरिएर आन्दोलनमा समेत बदलिन सक्ने खतरा विशेषज्ञहरू औंल्याउँछन् ।