श्रीमानहरु तीन र दुई ! भोलिको निसुबारे अनेक सम्भावना

संवैधानिक निकायहरुमा चार वर्षअघि नियुक्त ५२ जनाविरुद्ध परेको मुद्दाको निर्णय सुनाउन (निसु) तोकिएको मिति आउन अब जम्मा २४ घण्टा बाँकी छ । यसअघिका मितिलाई पर सार्दै भोलि असार १८ गतेका लागि तोकिएको हो ।

पहिले निरन्तर सुनुवाई भएको उक्त मुद्दाको निर्णय सुनाउन विलम्ब गरेको सर्वोच्च अदालतले भोलि पनि आँट नगर्ने आशंका धेरैको छ । विगतका घटनाक्रमलाई हेर्दा  भोलि संवैधानिक इजलासका कोही एक जना न्यायाधीश ‘बिरामी’ पर्न सक्ने,प्रधानन्यायाधीश अपर्झट अन्य अदालतको निरीक्षणमा जानसक्ने वा नियमावलीवाला पेशीले समय खाइदिने सम्भावना पनि जिउँदै छ । 

केपी शर्मा ओली अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा २०७८ मा जारी अध्यादेशमार्फत केही संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरी अख्तियार,निर्वाचन, मानवअधिकारसहित विभिन्न संवैधानिक निकायमा ६ वर्षका लागि नियुक्त ५२ जना पदाधिकारीमध्ये कतिपयको कार्यकाल सकिन डेढ वर्ष मात्रै बाँकी छ । केही पदाधिकारी ६५ वर्षे उमेर हदका कारण घर गइसकेका छन् । तर, उक्त नियुक्ति गैरसंवैधानिक भएको जिकिरसहित बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट अहिलेसम्म किनारा लाग्न सकेको छैन ।

राजनीतिक तथा संवैधानिक महत्वको मुद्दामा ‘खुट्टा कमाउने’ गरेको सर्वोच्च न्यायालयले गतसाता एउटा मुद्दा पन्छाएको थियो । पूर्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणामाथि लगाइएको महाभियोगसम्बन्धी मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पेशी तोकिए पनि साप्ताहिक पेशी सूचीमा परेको मुद्दालाई इजलास नै गठन नगरी स्थगित गरियो ।  प्रधानन्यायाधीश उच्च अदालत पाटनको निरीक्षणमा निस्किएपछि राणाको वर्षौंदेखिको मुद्दा अलपत्र परेको हो ।

प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा गठन हुने पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा ५२ जनाको नियुक्तिविरुद्ध मुद्दामा निर्णय गर्नुअघि श्रीमानहरु तीन,दुईको अवस्थामा रहेको धेरैको अनुमान छ । एकातिर प्रधानन्यायाधीश राउत र अर्का श्रीमान् डा. नहकुल सुवेदीको धारणा लगभग नजिक देखिनसक्ने र अर्कोतर्फ सपना प्रधान मल्ल,डा.मनोजकुमार शर्मा र डा.कुमार चुडालको राय एकैखालको हुनसक्ने बताइन्छ । 

ती नियुक्ति बदरको आदेश भएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत धेरै वटा संवैधानिक निकायको जिम्मेवारी कर्मचारीहरुको हातमा पुग्ने सम्भावनातर्फ पनि श्रीमानहरुले ध्यान दिएको हुनसक्ने बताइन्छ । अन्यथा, प्रधानन्यायाधीशको राय अल्पमतमा र बहुमत न्यायाधीशको रायका आधारमा आदेश हुने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिन्छ ।