संवैधानिक नियुक्ति मध्यराती कटाएर बल्ल सदर

चार बर्षअगाडि प्रतिनिधिसभा विघटनपश्चात् सँसद छलेर,संवैधानिक सुनुवाइविना अध्यादेशमार्फत ऐन सँशोधन गरिवरी तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीद्वारा  जबर्जस्ती संवैधानिक निकायमा किस्ताबन्दीको हिसाबसहित ल्याइएका २० र ३२ भाइ पदाधिकारीसम्बन्धी विवादको भर्खरै अल्पमत र बहुमत ३/२ का आधारमा टुंगो लागेको छ ।

यसबिरुध्दका कैयन रिटलाई एकै ठाउँमा  राखेर सर्वोच्च अदालतले महिनौंदेखि सुनुवाइ गर्दै,निर्णय सुनाउने मिति सार्दै आएको थियो । जेठ २८ को अन्तिम म्याद सरेर १८ असार कटेपछि १९ को बिहान बल्ल निर्णय सुनाउने साइत जुरेको हो । यसनिम्ति प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित संवैधानिक इजलासका ५ जना न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल,डा.कुमार चुडाल,डा.मनोज शर्मा र डा.नहकुल सुवेदीले लगातार १४ घण्टा आन्तरिक छलफलमा बिताएका थिए  । 

संवैधानिक इजलासको फैसला त्यहीँभित्र टुंगो नलाग्दा अरु बेन्चमा नसर्ने,पुनरावलाेन नहुने र रायबाझी गर्न पनि नमिल्ने प्रावधान छ ।

उक्त नियुक्ति यथावत रहनेगरी प्रक्रियाका सम्वन्धमा सर्वोच्चले सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । 

"यस प्रकरणमा न्यायाधीशहरुको राय ३/२ मा बाँडिएको र प्रधानन्यायाधीश अल्पमतमा पर्न लागेको भनेर हिजै जनआस्थाले लेखेको थियो ।"

अध्यादेशमार्फत छ सदस्यीय संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐनको दफा परिवर्तन गरी सभामुख,प्रतिपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुखबाहेक ३ जना (प्रधानमन्त्री,प्रधानन्यायाधीश र रास्टृय सभा अध्यक्ष) को सिफारिसमा नियुक्त भएका पदाधिकारीको संसदीय सुनुवाईसमेत नभएकाले नियुक्तिको वैधतामाथिको प्रश्न यो मुद्दाको मुख्य जड  थियो । यसमा अदालतले उप्रान्त संसदीय सुनुवाईबिना संवैधानिक नियुक्ति नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । ५२ जनाको नियुक्तिको हकमा भने उनीहरुलाई हटाउँदा एकैचोटि ठूलो संख्यामा संवैधानिक पदमा रिक्तताको अवस्था आउने अवस्थालाई देखाएर न्यायाधीशहरुले मध्यमार्गी फैसला गरेको बुझिएको छ । यसअघि अख्तियारमा सारा पदाधिकारी रिक्त हुँदा सचिव भगवती काफ्ले एक्लैले सुडान काण्डमा प्रहरीका थुप्रै उच्चपदस्थमाथि मुद्दा चलाएका थिए ।

केपी शर्मा ओली अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा २०७८ मा जारी अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरी अख्तियार,निर्वाचन,मानवअधिकार,महिला,बित्त,समावेशी,मुस्लिम,जनजातिसहित विभिन्न संवैधानिक निकायमा ६ वर्षका लागि नियुक्त पदाधिकारीमध्ये कतिपयको कार्यकाल सकिन डेढ वर्ष मात्रै बाँकी छ । केही पदाधिकारी ६५ वर्षे उमेर हदका कारण घर गइसकेका छन् । तर,उक्त नियुक्ति गैरसंवैधानिक भएको जिकिरसहित बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट अहिलेसम्म किनारा लाग्न सकेको थिएन । 

चार वर्षको अवधिमा दर्जनौँ पटक पेशी चढेर पनि स्थगित हुँदै आएको यो मुद्दा गत माघ ३० गतेदेखि सुनुवाइ थालेर जेठ १ गते सकिएको थियो । संवैधानिक तथा राजनीतिक महत्वका मुद्दाहरुमा 'खुट्टा कमाउने' गरेको आरोप खेप्दै आएको न्यायालयले यसअघि नि.सु.को मिति सारेको थियो ।

५२ भाइ प्रकरणमा श्रीमानहरु तीन र दुई ! भोलिको निसुबारे सम्भावनाका अनेक चर्चा