त्यसमा साढे चार वर्ष, यसमा कति ?

न्याय प्रणालीमा हुने ढिलासुस्तीलाई न्यायशास्त्रको सिद्धान्तविपरीत मानिन्छ । न्याय प्रणाली छिटोछरितो र चुस्तदुरुस्त हुनैपर्छ । त्यसबाट मात्रै नागरिकले न्यायको आभाष गर्छन् । ढिलो न्याय दिनु वा फैसला गर्नु न्यायको मर्म मार्नुसरह हो । विडम्बना, मुलुकको न्यायालय ‘कछुवा गति’ मा सञ्चालन भइरहेको छ । राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले चासो लिएको मुद्दाहरुमा समेत वर्षौं लगाएर फैसला गरिन्छ । 

जसको एउटा जल्दोबल्दो उदाहरण हो– संवैधानिक निकायमा ५२ भाइको नियुक्ति प्रकरण । मुद्दा हालिएको साढे चार वर्षपछि बल्लतल्ल छिनोफानो भएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोगलगायतका संवैधानिक निकायमा अध्यादेशमा टेकेर ती नियुक्ति गरेको थियो । 

संसदीय सुनुवाइबिनै किस्ताबन्दीमा २० र ३२ जनाको २०७७ मंसिर ३० र २०७८ वैशाख २१ गते नियुक्त गरेकोमा सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भयो । नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ताहरुद्वारा दायर मुद्दामा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरु घर जाने बेलामा फैसला भएको हो । केहीको यसबीचमा निधन समेत भइसकेको छ । संवैधानिक इजलासले असार १८ गते बहुमत–अल्पमतका आधारमा बल्लतल्ल मुद्दा टुंगो लगायो । 

संवैधानिक बेञ्चका पाँचमध्ये प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी रिट जारी गर्ने पक्षमा रहँदा बाँकी तीन जनाको फरक राय रह्यो । न्यायाधीश डा.कुमार चुडाल र डा. मनोजकुमार शर्माले पूर्णतः नियुक्तिलाई वैधानिकता दिँदा दोस्रो वरीयताका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले संसदीय सुनुवाइमा पठाउन परमादेश जारी गर्नुभएको थियो ।

अन्त्यमा सो मुद्दामा सरकारको नियुक्ति सदर गर्ने आदेश भयो । लामो समय लगाएर आदेश गरेपनि सर्वोच्च विवादरहित भने हुन सकेन । संवैधानिक महत्वको मुद्दामा सर्वोच्चले गरेको फैसलाले न्यायालयमाथि जनविश्वास बढाउने होइन, झनै घटाउने देखिन्छ । यता, सो मुद्दामा भएको ढिलासुस्तीमा न्यायाधीश मल्लले आत्मालोचनासमेत गर्नुभएको छ । 

उहाँले याचिकाहरूलाई आशाको ज्योति जगाउन अनूचित विलम्ब हुँदैन भन्ने आश्वासित गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ । सर्वोच्चमा एउटा त्यस्तै मुद्दा छ, जुन वर्षौंदेखि पेण्डिङ्गमा छ । संवैधानिक निकायसँग जोडिएको सो मुद्दा अहिलेसम्म पनि किनारा लाग्न सकेको छैन । 

त्यो हो–राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका पदाधिकारीको योग्यताको विषयमा हालिएको मुद्दा । आयोगका सदस्य विपिन निरौला र जुद्धबहादुर गुरुङ्गविरुद्ध २०८० फागुन १७ गते अधिवक्ता दीपकराज जोशी, अनिल आचार्य, चुडामणि भण्डारी र दामोदर तिम्सिनाले मुद्दा दायर गरेका थिए । उनीहरुको योग्यतालाई लिएर परेको मुद्दा पटकपटक पेशी चढेपनि फैसला हुन सकेको छैन । 

आयोगको सदस्य हुन मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धित विषयमा स्नातक उपाधि हासिल गरी प्राकृतिक स्रोत वा वित्त व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, कानुन, व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष क्रियाशील रही विशेषज्ञता हासिल गरेको हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर, उनीहरुको शैक्षिक योग्यता तोकिएको कानुनी व्यवस्थासँग मेल नखाएको जिकीर गर्दै मुद्दा दायर भएको हो । 

संवैधानिक निकायको गरिमामय पदमा बसेका व्यक्तिविरुद्ध परेको मुद्दालाई सर्वोच्चले अग्राधिकार प्रदान गरेको छ । तर त्यस्तो प्रकृतिको अग्राधिकार दिएको मुद्दा डेढ वर्षदेखि विचाराधीन अवस्थामा छ । 

मुद्दा विचाराधीन, नजिकिँदै अवकाशका दिन 

संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको कार्यकाल छ वर्षको हुन्छ । जसअनुसार गुरुङ्ग आगामी वैशाखमा घर जाँदैछन् । निरौलाको भने झण्डै दुई वर्ष बाँकी छ । आगामी भदाै २६ गतेका लागि मुद्दाको पेशी तोकिएपनि फैसला हुने छाँटकाँट देखिँदैन । 

आयोगका एक पदाधिकारी भन्छन्,‘अग्राधिकार प्रदान गरेको मुद्दा त डेढ वर्षदेखि विचाराधीन छ भने अन्य मुद्दाको हालत के होला ? उनीहरु अवकाशमा जाने बेला भइसक्यो तर अदालतले फैसला सुनाएको छैन । पदबाट हटिसकेपछि फैसला सुनाउनुको के औचित्य रहन्छ ?’ न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्तअनुसार न्याय ढिलो दिनु न्याय नदिनुसरह हो । 

तर, अदालत स्वयम्ले ढिलासुस्ती गरिदिँदा सिद्धान्तको धज्जी उडेको छ । यता, अदालतले न्याय दिएर पनि पीडितले त्यसको महसुश गर्न सकेका छैनन् । वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले पद सकिएपछि पनि मुद्दामा फैसला सुनाउन मिल्ने बताए । तर, त्यो न्यायिक मानहानीजन्य विषय भएको उनको जिकिर छ । सत्य र न्यायको खोजी अभियानका अध्यक्षसमेत रहेका उनले जनआस्थासँग भने,‘पद सकिएपछि पनि मुद्दा टुंग्याउनचाँहि मिल्छ । तर, त्यो न्यायिक मानहानीजन्य कुरा हो ।’