पूर्व राष्ट्रपतिलाई रोक्न सकेकोमा शंकर प्रसन्न, कर्णको आपत्ति

नेकपा एमालेको सचिवालय बैठकले ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको व्यवस्था हटाउने विधान संशोधन प्रस्ताव तयार पारेपछि अन्तरविरोध चर्किएको छ । 

हिजो पार्टी मुख्यालय च्यासलमा बसेको बैठकले उक्त विधान संशोधनको प्रस्ताव पारित गरेसँगै नेता, कार्यकर्ता त्यसको पक्ष-विपक्षमा विभाजित भएका छन् । महासचिव शंकर पोखरेलले आगामी भदौमा हुने विधान महाधिवेशनले संशोधन प्रस्तावलाई बहुमतले पारित गर्नेमा विश्वास व्यक्त गर्दै विधि निर्माणमा देखिएको अन्यौल सचिवालयले अन्त्य गरेको भन्दै खुसी प्रकट गरेका छन् ।

अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षका उनले भावी नेतृत्व सुनिश्चित भइसकेको ठोकुवासमेत गरे । शंकरले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘मिसन ०८४ का लागि बलियो नेतृत्व र एकतावद्ध पार्टी आवश्यक थियो, त्यो सुनिश्चित भएको छ ।’

उता स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले भने कसैको आदेशमा पार्टीको विधि निर्माण गर्न नहुने भन्दै सचिवालयको संशोधन प्रस्तावप्रति खुलेर विमति जनाएका छन् । पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पक्षमा वकालत गर्दै आएका उनले पार्टीको लोकतान्त्रिक मान्यतालाई अपमान गर्न नहुने धारणा राखे ।

‘लामो समयको बहसबाट पार्टी नेतृत्व र सञ्चालनसम्बन्धी स्थापित लोकतान्त्रिक मान्यता पालना गर्ने कि व्यक्तिको पदीय आकांक्षा पूरा गर्न तोड्ने गम्भीर बहसको सुरूवात भएको छ एमालेको सचिवालयको बैठकमा’, थापाले सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘आदेशबाट होइन, विधिबाट पार्टी सञ्चालन गर्न अन्तरसंघर्षलाई सघन बनाउ, मर्यादा र सिष्टताका सिमालाई सबैले पालना गरौ ।’

एमालेमा ७० वर्षे उमेर हद र दुई वर्षे कार्यकालको प्रवधान लागू भइरहकै अवस्थामा ७३ वर्षीय प्रधानमन्त्री ओली आगामी महाधिवेशनबाट स्वतः बाहिरिनुपर्ने हुन्थ्यो । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले समेत आगामी नेतृत्वको लागि चाहना व्यक्त गर्दै रानीतिक सक्रियता बढाएकोमा ओलीको अरुची प्रकट भइरहँदा उमेर हद र दुई कार्यकालको प्रावधान हटाउने तय भएको हो ।

अध्यक्ष ओलीले हालै एक भिडियो अन्तर्वार्तामा समेत भण्डारी पार्टी नेतृत्वको लागि असक्षम रहेको बताएका थिए । 

सचिवालय बैठकले दशौँ महाधिवेशनका प्रतिनिधि मात्रै विधान महाधिवेशनमा सहभागी हुन् पाउने प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ । सचिवालयबाट पारित यो प्रस्ताव पोलिटब्यूरो र केन्द्रीय कमिटीबाट पनि निर्णय भएमा पूर्व राष्ट्रपति भण्डारी विधान महाधिवेशनमा प्रतिनिधि बन्न नपाउने देखिन्छ ।

भावी नेतृत्वमा अघि सरेकी पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीलाई विधान महाधिवेशनमै रोक्नेगरी प्रतिनिधि चयनसम्बन्धी विधानको व्यवस्था कायम गरिएपछि उनी पक्षधर नेताहरू आक्रोशित छन् । मनोनयनबाट भए पनि उनलाई प्रतिनिधि बनाइनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।