सक्नैपर्ने काम के हो सरकार !

सुशासन स्थापनाका लागि जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार ‘कुहिरोको काग’ बन्दा मुलुकमा थप निराशा छाएको छ । फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने मूल म्याण्डेटसहित सडकको बलमा गठित सरकारले आधा कार्यकाल पूरा गर्दा समस्या पहिल्याउनै नसकेको आभाष हुँदैछ । जेनजीका माग पूरा गर्ने नाममा सरकारको सम्पूर्ण शक्ति र सामार्थ्य अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुँदा राज्यका नियमित कामसमेत हुन सकेको छैन । 

भदौ २४ गतेको महाविध्वंशबाट ध्वस्त सरकारी संरचना पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको सरकारका काँधमा पलायनको स्थितिमा पुगेको निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अर्थतन्त्र सुधारका काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि छ । मुलुकले गुमाएको आत्मविश्वास जगाउँदै देशमै केही हुँदैछ भन्ने प्रत्याभूति दिलाउनुपर्ने छ । त्यसका लागि कानुनी, नीतिगत र संरचनागत सुधारको ठोस योजनासहित काम हुनुपर्ने हो । तर, प्रधानमन्त्रीदेखि प्रशासनिक नेतृत्वसम्म जेनजीका नाममा अनेक स्वार्थ समूहको मागपत्र बुझ्ने र सिंहदरबारका कोठे छलफलमा व्यस्त देखिन्छन् । 

जेनजीको माग पूरा गराउनेमै राज्यको सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मुलुकको प्रतिष्ठासँग जोडिएका केही महत्वपूर्ण सवाल छायाँमा परेका छन् । जसमध्ये सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी रोक्ने सन्दर्भमा देशलाई ग्रे लिष्ट (खैरो सूची)बाट निकाल्न राज्यले लिनुपर्ने पहलकदमी एक हो । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मामिला हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटिएफ)ले मनी लाउण्डरिङ नियन्त्रणमा नेपालको ‘पारस्पारिक मूल्यांकन’ को अवस्थाप्रति प्रश्न उठाउँदै डेढ वर्षदेखि ग्रे लिस्टमा राखेको छ । आगामी डेढ वर्षभित्र तोकिएको मापदण्डअनुसार सन्तोषजनक काम नभए कालोसूचीमै पर्ने खतरा छ । 

एफएटिएफले ०८३ फागुनसम्मको समयसीमा किटान गरेर नेपाललाई ठोस कार्ययोजना पेश गर्न कडा निर्देशन दिएको छ । त्यसअनुसार जेनजी आन्दोलनअघि नै २०९ वटा कार्ययोजना (एक्सन प्लान) बनाएर संरचनागत सुधारका लागि काम अघि बढाइएको थियो । कार्य योजनामा निश्चित समयसीमा तोकेर नियमनकारी निकायले गर्नुपर्ने कामसमेत खुलाइएको छ । सोहीअनुसार गृहकार्य भैरहेकोमा जेनजी आन्दोलनपछि सरकारको प्राथमिकता फेरिंदा काम ठप्प भएको यससम्बन्धी जानकार सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट झिकेर अर्थ मन्त्रालय मातहत राख्नेबाहेक सरकारले यसतर्फ कुनै ध्यान नदिएको एक जना विज्ञको भनाइ छ । 

अर्कोतिर, नेपाली वायुसेवालाई युरोपेली आकाशमा लगाइएको उडान प्रतिवन्ध हटाउन गर्नुपर्ने कूटनीतिक पहलकदमीमा पनि जेनजी आन्दोलनपछि गतिरोध देखिएको छ । इयूले नेपालको हवाई सुरक्षामा प्रश्न उठाउँदै लामो समयदेखि युरोपको आकाशमा उडान भर्न नदिनेगरी कालोसूचीमा राखेको छ । इयूले कालोसूचीबाट हटाउन नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको संरचना, हवाई सुरक्षा र समग्र प्रणालीगत कमजोरी औंल्याउँदै सुधारका लागि पटक–पटक आग्रह गर्दै पनि आएको छ । यसअघिका सरकारले केही प्रयत्न गरे पनि अहिले झन् ठप्प भएको अवस्था छ ।
यता, शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारको व्यवस्थाजस्ता संविधान संशोधनसँग जोडिएका मुद्दालाई बटमलाइन बनाएर अत्तो थाप्ने जेनजीहरूले पनि राज्यको नीतिगत सुधारका पक्षमा चासो दिएको देखिंदैन । भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने नाममा केही नेतालाई पक्राउ गर्नुपर्ने सतही माग राख्नुबाहेक ठोस र मूर्त योजना ल्याउन सकेका छैनन् । 

अर्कोतिर, सरकार गठनको जिम्मा लिने तर आन्दोलनमा भएको धनजनको क्षतिको जिम्मेवारी नलिने सुधन गुरुङहरूका सार्वजनिक अभिव्यक्ति राज्यका लागि चुनौति बनिरहेको छ । जेनजी अगुवा भनिएका ३७ वर्षीय गुरुङले भदौ २३ को राज्य–दमनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित प्रहरी–प्रशासनलाई जिम्मेवार ठहर्‍याउँदै कारवाहीको माग गर्दै आएका छन् । तर, शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने प्रतिवद्धतासहित कार्यक्रम आयोजनाका लागि स्थानीय प्रशासनसँग अनुमति मागेका उनी आफू भने पानीमाथिको ओभानो बन्दैछन् । 

जबकि गुरुङले आफू अध्यक्ष रहेको संस्था ‘हामी नेपाल’ को नामबाट भदौ २२ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँलाई औपचारिक पत्र लेखेर आन्दोलनका दौरान कुनै पनि अवाञ्छित गतिविधि वा सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति नपुर्‍याइने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । तीन महिनासम्म लुकाएर राखिएको उक्त पत्र यही आइतबार जनआस्थाले सार्वजनिक गरिसकेको छ, जसमा कार्यक्रम शान्तिपूर्ण हुने विश्वास दिलाइएको छ तर भदौ २३ को हुलदंगा र २४ को विध्वंशको नैतिक, राजनीतिक र कानुनी जिम्मेवारी गुरुङले लिएका छैनन् । 

‘अहिले जुन पत्र बाहिर आएको छ, यो आफैँमा ठूलो प्रमाण हो । सायद सिडिओ कार्यालय डढाएर खरानी बनाएकाले पत्र बाहिर आउँदैन भन्ने परेको थियो होला’, गृह मन्त्रालय सम्वद्ध स्रोत भन्छ, ‘भदौ २३ को प्रदर्शनमा दमन गर्नेहरूलाई कारवाही गर्नुपर्ने हो भने शान्तिपूर्ण कार्यक्रम गर्ने बाचा तोडेवापत उनीमाथि कारवाही हुनुपर्ने कि नपर्ने ? आफूले सरकार बनाएको जिम्मा लिने अनि त्यो दिनको उपद्रवको निम्ति जिम्मेवार हुननपर्ने भन्ने हुन्छ ?’

यत्रो समय पत्र लुकाएर राज्यलाई गुमराहमा राखेका उनै गुरुङ असली जेनजी बनेर राज्यलाई चुनौती दिँदै हिंडिरहेका छन् । उनी कहिले संविधान नै च्यात्ने धम्की दिन्छन् त कहिले पार्टीहरूलाई प्रतिवन्ध लगाउनुपर्ने भन्दै अलोकतान्त्रिक र उत्तेजक भाषण गरिरहेका हुन्छन् । सरकारी कार्यालयमा पसेर कर्मचारीलाई थर्काउनेदेखि राज्यका निकायहरूलाई निर्देशन दिनेजस्ता गैरकानुनी हर्कत भइरहेको छ । जेनजी प्रतिनिधिहरूसँगको हालैको एउटा बैठकमा उनको प्रस्तुती स्मरण गर्दै एक सरकारी कर्मचारी भन्छन्, ‘चुनाव कसरी गराउने हो भन्दै थिए, मानौँ कि उनी देशको प्रधानमन्त्री हुन्, जे बोल्यो त्यही हुन्छ ।’ 

(जनआस्था साप्ताहिकको मंसिर १७ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)