‘जय नेपाल’ भनेपछि पनि श्रीमानलाई गभर्नरको योग्यताभन्दा ‘सुविधा सन्तुलन’को चिन्ता

शैक्षिक प्रमाणपत्रको अस्तित्वबारे समीक्षा नै नगरी सर्वाेच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त डा. विश्वनाथ पौडेललाई काममा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने आदेश सार्वजनिक गरेको छ । आदेशमा सुविधा र सन्तुलनको सिद्धान्तको आधार दिँदै गभर्नरलाई काममा रोक लगाउन नपर्ने व्यहोरा उल्लेख छ । 

अन्तरिम आदेशको क्रममा निवेदकको ‘सुविधा र सन्तुलन’लाई हेरिने सर्वाेच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ (१) मा व्यवस्था रहेको भन्दै कानुन व्यवसायीहरुले भने ऐनको स्पष्ट उल्लंघन भएको अवस्थामा र मौलिक हक हनन भएको अवस्थामा विपक्षीलाई मर्का पर्ला कि भनेर ‘सुविधा र सन्तुलन’ को आधारमा विपक्षीलाई सुविधा दिने सर्वाेच्चको आदेशले कानुन बुझेकाहरु अधिकांश आश्चर्यमा परेको बताउँछन् । 

अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने भनी जेठ २४ मा जारी आदेशको पाठ दुई सातापछि सार्वजनिक गर्दै सर्वाेच्चले ‘सुविधा र सन्तुलन’ लाई नै आधार र कारण मान्दै अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेशपत्रमा उल्लेख छ । गभर्नर पौडेलको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र मगाउने, नमगाउने र तिनको अस्तित्वका विषयमा समेत सर्वाेच्च अदालतको आदेश मौन रहेकोमा पनि कानुनव्यवसायीहरु आश्चर्यचकित भएका हुन् ।

रिटमा उठाइएको विषयवस्तुको गम्भीरताले शीघ्र निरुपण खोजेको आधारमा इजलासले अग्राधिकारमा राखेकोमा मुद्दामा पौडेलको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र दाखिला गराउने आदेश नदिँदा मुद्दा लम्बिने कानुन व्यवसायीहरुको भनाइ छ । लिखित जवाफका साथमा पौडेलले आफ्नो शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेश गरेका छैनन् । नेपाल सरकार, अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंक लगायतका विपक्षीहरुले पनि उनको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेश गर्न आवश्यक ठानेका छैनन् ।

रिट निवेदक अधिवक्ताहरुले पौडेलले शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र सर्वाेच्च अदालतमा पेश गर्न नसकेकाले अदालत स्वयम्ले उनका शैक्षिक प्रमाणपत्र दाखिला गराउन आदेश गराउनुपर्ने माग असार २४ को सुनुवाईकै क्रममा माग गरिसकेका थिए । १५ दिनपछि जारी भएको आदेशपत्रमा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले भनेको छ, ‘ऐनले तोकेको अयोग्यताको अवस्था रहेको भन्ने प्राइमा फेसी रुपमा रिटमा देखाइएको अवस्थाको विद्यमानता रहेको नदेखिएको र मिति २०८२ जेठ ६ मा गभर्नर नियुक्त भई कार्यरत रहेको अवस्थामा यो रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाईका बखत रिट निवेदनमा उठाइएका समग्र विषय विवेचना हुने नै हुँदा सुविधा र सन्तुलनलाई विचार गर्दा तत्काल मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन ।’

निवेदकहरु अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेल, प्रतिभा उप्रेती, विशाल थापाले गभर्नर पौडेलसँग ऐनले तोकेको शैक्षिक योग्यता नभएकोले उनको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । गभर्नरले भने आफूसँग ऐनले तोकेभन्दा माथिल्लो शैक्षिक उपाधी रहेको उल्लेख गर्दै ठूलो योग्यता भएपछि ऐनले अनिवार्य गरेको तल्लो तहको शैक्षिक उपाधी नचाहिने जिकिर लिखित जवाफमा गरेका छन् । गभर्नर पौडेल लगायतका विपक्षीहरुले शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरु देखाउन नचाहनु आफैंमा सन्देहपूर्ण भएको कानुन व्यवसायीहरुको दाबी छ ।

गभर्नर पौडेलको शैक्षिक योग्यताको बारेमा हालसम्म उनले प्रवीणता प्रमाणपपत्र तह नेपालबाट, स्नातक चीनबाट र विद्यावारिधी अमेरिकाबाट गरेको देखिन्छ । तर, राष्ट्र बैंक ऐनले तोकेको विषयमा स्नातकोत्तर उपाधी हासिल गरेकोबारे उनीलगगायत विपक्षी सबै हालसम्म मौन बसेका छन् । जनआस्थालाई प्राप्त विवरणमा चितवनका ४९ वर्षे पौडेलले २५ वर्षअघि चीनको सांघाई टेक्सटाइल युनिभर्सिटीबाट टेक्सटाइल इञ्जिनियरिङमा स्नातक गरेको देखिन्छ । त्यसपछि अमेरिका हानिएका उनले सन् २०१० मा बार्कले युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियाबाट ‘थ्री एसेज इन इन्भाइरोमेन्टल एण्ड एग्रिकल्चरल इकोनोमिक्स’ बाट पिएचडी गरेका हुन् । त्यसबीचमा गभर्नरमा नियुक्त व्यक्तिले स्नातकोत्तर कुन विषयमा कहाँबाट पूरा गरेका हुन् भन्नेबारे कहिँ कतै उल्लेख छैन ।

बैंकको गभर्नरमा नियुक्त हुने व्यक्तिलाई बैंक ऐनले शैक्षिक योग्यतामा स्नातकोत्तर गरेको हुनैपर्ने त्यो पनि आर्थिक, मौद्रिक, बंैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्याङ्कशास्त्र, गणित वा कानुन विषय हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । डा. पौडेलले तोकिएको १० विषयमा स्नातकोत्तर गरेको प्रमाणपत्र अदालतमा समेत नदेखाएकाले उनको नियुक्ति विवादमा तानिएको हो । सरकारले उनको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणीकरण नगरी नियुक्त गरेको विषय पनि बीमा प्राधिकरणका अध्यक्षको झैँ पेचिलो बनेको छ ।

अर्कोतफ गभर्नरमा हुनुपर्ने बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको न्यूनतम ज्ञान नभएको आरोपसँगै उनी काँग्रेस नेता भएको बताइन्छ । गत आमननिर्वाचनमा चितवनमा काँग्रेस उम्मेदवार भएर पराजित उनले मौद्रिक नीति जारी गर्नुअघि नयाँ बानेश्वरमा आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका मतदाता तथा स्थानीय नेताहरुसँग छलफल गरेका थिए । असार २७ गते मध्यान्ह मौद्रिक नीति जारी गर्ने क्रममा अन्तमा काँग्रेस नेताले झैँ ‘जय नेपाल’ भनेका थिए । त्यसपछि राष्ट्र बैंकका सञ्चालक, डेपुटी गभर्नर तथा कार्यकारी निर्देशकहरुले उक्त घटनाक्रमलाई भकारीमा लुकाइएको बिरालोले ‘म्याउ’ गरेको रुपमा अथ्र्याएका हुन् ।