दुई वर्षदेखि अलपत्र चिठ्ठा विधेयक पारित गरिँदै

बागमती प्रदेश सभाले दुई वर्षअघि पारित गरेको चिठ्ठा विधेयक हालसम्म लागु हुन सकेको छैन । तत्कालिन प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले विवादास्पद चिठ्ठा विधेयक सन्देशसहित फिर्ता पठाएको दुई वर्ष नाघेको छ ।

शर्माले संघीय कानुनविपरीत उल्लेख गर्दै विधेयकलाई पुनर्विचारका लागि प्रदेशसभामा फिर्ता पठाएका थिए । २०८० वैशाख १२ गते प्रदेशसभाबाट पारित ‘बागमती प्रदेश चिठ्ठा सञ्चालन (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८०’ प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेश गरिएकोमा संघीय चिठ्ठा ऐन, २०२५ र सम्पत्ति शुध्दिकरण ऐन, २०६४ सँग बाझिएको जनाउँदै फिर्ता भएको हो ।

त्यतिबेला विधेयक कानुन,न्याय तथा प्रदेशसभा मामिला समितिमा छलफल नगरी सभाले पारित गरेको थियो । तत्कालीन कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले विधेयकले अवैध सम्पत्तिको निगरानीमा सहयोग गर्ने दाबी गरे पनि अधिकांश प्रावधान सेटिङमा राखिएको आरोप लागेको थियो ।

त्यतिबेलाको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै प्रदेश सभाका एक जना सदस्य भन्छन्, ‘पहिले चिठ्ठा विधेयक ल्याउने कुरो भयो । आवश्यकता छ भनियो,फास्ट ट्र्याकबाट अघि बढाइयो । तर,प्रमुखले होल्ड गरेपछि अहिले समितिमा विचाराधीन छ ।’

पहिले चिठ्ठा विधेयक अकस्मात ल्याउने कुरा भएपछि योभन्दा अरु विधेयक आवश्यकता रहेको कुरो दल र तिनका नेताहरुबीच भयो । तर, सरकारले फास्ट ट्र्याकबाट अगाडि बढाइहाल्यो । विवादास्पद भन्दै प्रदेश प्रमुखले होल्ड गरेर पछि फिर्ता पठाइदिए ।

पहिले एमाले सदस्यहरुको आपत्ति थियो । उता मदन भण्डारी स्वास्थ्य प्रतिष्ठान विधेयकमा माओवादीहरुको आपत्ति थियो । ‘गिभ एण्ड टेक’ मा सर्वसम्मतिबाट चिठ्ठा र मदन भण्डारी विधेयक सँगसँगै पास भएपछि धेरैले अनेक अड्कलबाजी गरेका थिए । 

प्रदेश प्रमुखबाट फिर्ता भएको विधेयकलाई सभामुखले कार्य व्यवस्था समितिमा राख्न आदेश दिए । समितिमा विचाराधीन उक्त विधेयकका कतिपय बुँदामा प्रदेश प्रमुखले उठाएको गम्भीर प्रश्नमाथि हाल छलफल भइरहेको बताइन्छ ।

विवादास्पद विधेयकलाई सांसदहरुले समितिमा छलफल नगरी सभाबाट सोझै पारित गर्नुपर्ने भन्दै उठाएको आवाजलाई सभामुख भुवन पाठकले समितिमा जानैपर्ने अडान लिएका थिए । आज काँग्रेस मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा संसदीय दलको नेताबाट हटेकाले नयाँ मुख्यमन्त्रीको चयन हुँदैछ । त्यसपछिको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर प्रदेश सभाले चिठ्ठा विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची बनाउने तयारीमा प्रदेश सभा सचिवालयको तयारी रहेको बुझिएको छ ।