निर्वाचन आयोगको स्वमूल्यांकन कार्यविधि नौ दलले नमान्ने

सत्तारुढ नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस बाहेक संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले निर्वाचन आयोगले ल्याउन लागेको ‘स्वमूल्यांकन कार्यविधि’ अस्विकार गर्ने भएका छन् । 

प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आह्वानमा आज सिंहदरबारमा बसेको संयुक्त बैठकले संविधान विपरित कार्यविधि ल्याउन लागेको निष्कर्ष निकाल्दै सशक्त प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ । यसबारे शुरुमा निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराउने र आवश्यकता परे सडक संघर्षमा समेत जाने विषयमा दलहरूबीच साझा धारणा बनेको बताइएको छ। 

माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले सत्ता गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस र एमालेको चाहना अनुसार निर्वाचन आयोगले कार्यविधि बनाएको बताए । सत्तामा रहेका दुई दलले आयोगलाई कार्यविधिमा 'गो अहेड' दिएको सूचना पाएपछि साझा धारणा बनाउन छलफल गरेको उनले जानकारी दिए । 

स्वमूल्यांकन भनिए पनि कार्यविधिमा साना दलहरूलाई नियन्त्रण गर्नेगरी प्रावधान राखिएको र त्यो संविधान र कानुनसम्मत नरहेको पुनको भनाइ छ  ।

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि प्रस्तावित कार्यविधि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ सँग मेल नखाने बताएका छन् । कार्यविधिमा प्रस्तावित समिति, त्यसका संयोजक तथा अधिकारहरू संविधान र कानुनको मर्मविपरीत रहेको उनले उल्लेख गरे । 

साथै, दलका सफ्टवेयर तथा प्रयोगकर्ता विवरणमा आयोगको पहुँच दिनु पार्टीहरूको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप हुने अध्यक्ष नेपालको भनाइ छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता गणेश पराजुलीले कार्यविधिको मनसाय नै गल्तीपूर्ण भएको दाबी गर्दै आफूहरू यसको विरोधमा रहेको प्रष्ट पारे ।

राप्रपा नेपालका नेता बुद्धिमान तामाङ, लोसपाकी नेतृ रेखा यादव, जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउत, नागरिक उन्मुक्तिका नेताहरू, र अन्य दलका प्रतिनिधिहरूले कार्यविधि संविधान, लोकतन्त्र र दलको स्वायत्तताविरुद्ध रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।

जनमत अध्यक्ष सीके राउतले निर्वाचन आयोगले साना दलहरूको अभिलेख अपडेट नगरेको गुनासो गर्दै आयोग साना पार्टीलाई हटाउने रणनीतिमा लागेको समेत दाबी गरे । आयोगको पक्षपाती व्यवहारविरुद्ध एकीकृत प्रतिवाद आवश्यक रहेको उनले बताए ।

आजपाका अध्यक्ष प्रभु साहले संविधान र ऐन विपरीत भएको स्पष्ट रहेको भन्दै यसविरुद्ध संघर्ष आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । बैठकमा नाम स्वमूङ्कन भएपनि नियन्त्रणको उद्देश्य रहेकाले यसमा सबै दलले साझा धारणा बनाएर निर्वाचन आयोगसँग छलफल, प्रतिवाद गर्ने र आवश्यक परे आन्दोलन समेत गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याएको छ ।

बैठकमा माओवादी केन्द्र, नेकपा (एस), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, आम जनता पार्टी, लोसपा, जनमत पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चालगायतका दलहरूको सहभागिता रहेको थियो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी हिजो बैठकमा सहभागी भई कार्यविधिका विरुद्ध आफ्नो दल रहेको प्रष्ट पारेको  थियो ।