चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (नाम्स), वीर अस्पतालले मोडल नम्बरसमेत एउटै भएको क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने टोमोथेरापी मेशिन थोरै समयको अन्तरालमै २० करोडभन्दा बढी फरक मूल्यमा किनेको पाइएको छ । ०७५ सालमा ३४ करोड ८८ लाखमा ल्याइएको मेशिन तत्कालीन वीर अस्पताल व्यवस्थापन र आयातकर्ता ठेकेदारको लापर्वाहीका कारण काम नलाग्ने भएपछि दुरुस्तै सोही खालको मेशिन फेरि मात्र १४ करोडमा ल्याइएको हो । राज्यसंयन्त्र र ठेकेदारको मिलेमतोमा हाकाहाकी २० करोड बढी घोटाला गरेको देखिने यो खरिद काण्डको उठान तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री गगन थापाको कार्यकालमा भएको थियो ।
गगन स्वास्थ्यमन्त्री रहेका बेला २०७४ सालको शुरुवातमा मन्त्रालयका तर्फबाट वीर अस्पताललाई टोमोथेरापी मेशिन खरिद शीर्षकमा ४० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरियो । लगत्तै वीरका तत्कालीन निर्देशक डा. भुपेन्द्र बस्नेतले निकट कम्पनीलाई सोही मूल्यको लागत अनुमान बनाउन लगाए । यही अनुमानलाई नाम्सका तत्कालीन उपकुलपति डा. गणेश गुरुङले बिना जाँचबुझ २०७४ जेठ १९ मा स्वीकृत गरिदिए । मेशिन खरिदका नाममा लाटाले पनि सहजै बुझ्नेगरी २० करोडभन्दा बढी तलमाथि पार्ने योजना अति शीघ्र बन्यो र तत्काल कार्यान्वयनमा पनि लगियो । तर उपकरण जडान गरी सेवा दिन भने ६ वर्ष लगाइएको यसको बोलपत्र ०७४ जेठ ३१ गते गोरखापत्रमा प्रकाशन गरिएको थियो ।
पूर्वयोजनाबमोजिम नै वीरमा ३०सौं वर्षदेखि डटपेनदेखि सिटामोल र अन्य सामग्री मिलेमतोमा भिडाउँदै आएका विशाल पण्डितले जम्मा २ वटा कम्पनीका नामबाट बोलपत्र हाले । लाइफ लाइन ट्रेड इन्टरनेशनल प्रालि (रु.३९ करोड ९० लाख ८२ हजार ४३०) र इस्ट वेस्ट कन्सर्न प्रा लि का नामबाट हालिएका बोलपत्र खोली लाइफ लाइनलाई प्राविधिक मूल्यांकनबाट योग्य ठहर्याउने काम भयो । ०७४ असार २९ मा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, वीर अस्पताल र लाइफलाइनबीच इमेज गाइडेड सिटी स्क्यान इन्टग्रेटेड रिंग गान्ट्री बेस्ड र्याडिएसन थेरापी सिष्टम मेशिन खरिदको सम्झौता भयो । सम्झौता नम्बर एनएमएस/एनसिबी ७३/७४/५० रहेको र उपकरण १८० दिनभित्र ल्याइसक्नुपर्ने शर्तसहित वीरका तर्फबाट प्रा. डा. भूपेन्द्र बस्नेत र लाइफलाइनको तर्फबाट पुष्कर पण्डितले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
प्रदिप अधिकारीलगायतलाई १३ करोड घोटालाको आरोपमा भर्खरै मुद्दा चलाएको अख्तियारले सोझै २० करोड बढी चप्काउने अस्पतालजस्तो संवेदनशील स्थानका पदाधिकारीलाई नछाड्ला नि त ?
नाम्सले ४० करोडमा मेशिन ल्याउन बोलपत्र आह्वान गरेको भए पनि बिशालले पछि ३४ करोड ८८ लाख मेशिनको मूल्य र बाँकी ६ करोड ६६ लाखभन्दा बढी रकमबाट पुरानो कोबाल्ट ६० मेशिन विस्थापन र नयाँ मेशिन जडान गर्ने स्थान बनाउन छुट्याए । खर्चका अनेक शीर्षक देखाएर मिलाउने प्रयासलाई वीर व्यवस्थापनले सहजै स्वीकार्यो । सम्झौताबमोजिम २०७४ पुस २९मा ल्याइसक्नुपर्ने मेशिन उनले २०७५ भदौ (इ.सं २०१८ अगष्ट २९) मा मात्र ल्याए । मेशिन ल्याउनुअघि नै जडान गर्ने स्थान बनाउनुपर्नेमा लापर्वाही गरे । मेशिन ल्याएपछि मात्र पुरानो मेशिन हटाउने प्रयास गर्दा अनेकौं बाधा र अड्चन त्यो पनि नेपाल, भारत र क्यानाडामा भएका कानुनी असहजता देखाए । यसलाई वीर व्यवस्थापनले सहज रूपमा लियो र ठेकेदारको मागबमोजिम ३४ करोडको मेशिन ०७५ भदौ १८ मा लापर्वाहपूर्ण ढंगले थन्काउन लगायो ।
नेपालमा कोभिड पहिलो पटक २०२० जनवरी २३ मा चीनको वुहानबाट फर्किएका विद्यार्थीमा देखिएको थियो । ठेकेदार र वीर प्रशासनले २०१७ मा ६ महिनाभित्र टुंग्याउने गरी भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्नतिर लाग्नुको सट्टा तीन वर्षपछि देखिएको कोभिडलाई कारण देखाउँदै मेशिन जडानतर्फ लापर्वाही गरेको पाइएको छ । पहिले स्थान अभावका नाममा र पछि कोभिडलाई दोष दिँदै जडान नगरेका ठेकेदार र वीर व्यवस्थापनले मेशिन काम नलाग्नेगरी बिगारे । लापर्वाहीपूर्वक करिब ४ वर्ष थन्काएपछि मात्र उत्पादक कम्पनीकै जनशक्ति बोलाई जडान प्रयास गरियो । प्रतिनिधिले कन्टेनरबाट पानी छिरेर मेशिन बिग्रिएकाले जडान गर्न नसकिने बताए । यसलाई वीर प्रशासन र ठेकेदार कम्पनीले काबुबाहिरको परिस्थिति नामाकरण गरिदिएका छन् । मेशिन जतन गरेर नराख्नु पनि काबु बाहिरको परिस्थिति कसरी हुनसक्ला ? वीरकै एक चिकित्सकको प्रश्न छ । वास्तविक लागतभन्दा झण्डै ४ गुणा बढी मूल्य देखाएर ल्याइएको मेशिन स्थान अभावको नाममा सशस्त्र प्रहरी अस्पताल बलम्बुमा थन्काएपछि एकपटक पनि वीर प्रशासन र ठेकेदारले रेखदेख गरेनन् । रेखदेख गरेको भए बिग्रनबाट बच्ने पक्का रहेको र यो उनीहरूको चरम लापर्वाही भएको वीरका अर्का चिकित्सकको ठहर छ ।
३४ करोड ८८ लाखमा ल्याइएको मेशिन काम नलाग्ने भएपछि ठेकेदारले अर्को मेशिन ल्याइदिने सम्झौता भयो । सम्झौताबमोजिम मेशिन ल्याउने प्रक्रिया शुरु भयो । यसअघि ल्याइएको मेशिन कर छुटमा ल्याइएको थियो । अर्को मेशिन ल्याउने क्रममा पनि कर छुटको लागि नाम्सदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयकोसमेत सिफारिश लिएर प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पत्र पुग्यो । पहिले ल्याइएकै मोडल नम्बर र सबै विशेषता तथा क्षमता भएको टोमोथेरापी मेशिन जम्मा १४ करोडमा खरिद गर्न लागिएको व्यहोरा थियो । त्यतिबेलाका मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले एउटै मेशिन पटकपटकको खरिदमा कर छुट नहुने तोक लगाइदिए । यसपछि पो भेद खुल्यो कि पहिले सरकारी पैसामा करिब ३५ करोडमा खरिद गरिएको मेशिन जम्मा १४ करोडमा आउने रहेछ । एउटै खरिदमा २० करोडभन्दा बढी घोटाला गरिएको खुलासा भएको यस काण्डको शुरुवातअघि तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगन र वीरका तत्कालीन निर्देशक भुपेन्द्रले निकै पटक मन्त्रालयमै लामो गलफत्ती गरेका मन्त्रालयका एक सहचिवको भनाइ छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रमुख प्रदिप अधिकारीलगायतलाई १३ करोड घोटालाको आरोपमा भर्खरै मुद्दा चलाएको अख्तियारले सोझै २० करोड बढी चप्काउने अस्पतालजस्तो संवेदनशील स्थानका पदाधिकारीलाई नछाड्ला नि त ? फेरि भ्रष्टाचार विरोधको जगमा बनेको सरकार पनि क्रियाशील नै छ ।
(जनआस्था साप्ताहिकको मंसिर २४ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)
