अनलाइन दर्ताबारे सञ्चारमन्त्री: कानुनले तोकेअनुसार गर्नुस्

अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता र नविकरणको जिम्मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिने निर्णयको चौतर्फी विरोध भैरहँदा सञ्चारमन्त्रीले मुख खोलेका छन् । 

सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन २०४८ अनुसार अब सिडिओ कार्यालयबाट अनलाइन दर्ता हुने व्यवस्था गरेको छ । जसलाई लिएर प्रेससम्वद्ध संघ, संगठन र सरोकारवालाहरूले आपत्ति जनाइरहेका बेला सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रतिक्रिया जनाएका हुन् । 

सञ्चार माध्यमहरू प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुने कुरालाई लोकतन्त्र खोसियो भन्ने भ्रम नफैल्याउन उनले सचेत गराए । प्रेस काउन्सिलबाट दर्ता हुँदै आएको कुरा अब जिल्ला प्रशासनबाट हुने व्यवस्था गर्दैमा लोकतन्त्र खोलियो भन्ने अर्थ लगाउन नपाइने मन्त्री गुरुङको तर्क छ । 

ऐन बनाउने काम सरकारको भएको र कहाँ गएर दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कानूनले निर्धारण गर्ने उनले बताए । उनले कानुनले तोके अनुसार जहाँ भन्यो त्यहिँ गएर खुरुक्क अनलाइन दर्ता गर्न आग्रह पनि गरेका छन् ।   

‘प्रेस काउन्सिलले दिँदै आएको अनलाइन दर्तासम्बन्धी काम सिडिओ कार्यालयबाट गर्ने भएको छ । कानूनले सिडिओ कार्यालयअन्तर्गत भनेपछि प्रेस काउन्सिलबाट हुने भएन । भएको त्यतिमात्रै हो’, मन्त्रीले भने, ‘ऐन, विधेयक बनाउने सरकार हो । एक ठाउँको दर्ता अर्को ठाउँमा जाने बित्तिकै लोकतन्त्र खोसियो भन्ने अर्थ नलगाउनुस् । अहिलेको ऐनअनुसार त्यही व्यवस्था भएको छ, खुरुक्क त्यहीँ गएर दर्ता गर्ने के बिग्रिन्छ । कानून सबैले मान्नुपर्छ ।’

केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विषय सञ्चार मन्त्रालयको नभइ कानून मन्त्रालयको रहेको पनि उनले स्पष्ट पारेका छन् ।