रविको निवेदन चार दिनसम्म गुपचुप

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेले रूपन्देही जिल्ला अदालतमा दिएको थुनामुक्तिको निवेदन चार दिनसम्म गुपचुप राखिएको तथ्य खुलेको छ । गत सोमबार अदालतमा दर्ता गरिएको निवेदनबारे उनको पार्टीका जिल्लादेखि केन्द्रीय नेता र अदालतका अन्य कर्मचारीलाई समेत थाहा नदिइएको आरोप छ ।

सहकारी ठगी,संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको अभियोगमा चैत २५ देखि रूपन्देही कारागारमा थुनामा रहेका लामिछानेले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७१ अनुसार बैंक जमानतमा रिहा गरिनुपर्ने माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएका थिए । निवेदनमा लामिछानेले आफूलाई राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै बिगो बराबरको रकम बैंकमार्फत धरौटी राख्न तयार रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

यसअघि जिल्ला अदालतले एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिए पनि उच्च अदालतले उक्त आदेश उल्ट्याउँदै थुनामा पठाउने निर्णय गरेको थियो । सार्वजनिक सरोकारको मुद्दामा अदालतमा निवेदन दर्ता गराए पनि सार्वजनिक नगरिएको यो पहिलो उदाहरण हैन ।