श्रीमानहरुबीच त्यसदिन झण्डै...

सर्वोच्च अदालतमा अरुसरह संवैधानिक इजलास गठन पनि गोलाप्रथाबाट गर्ने कि प्रधानन्यायाधीशबाट तोक्ने भन्नेमा न्यायाधीशहरूबीच चरम विवाद भएको छ् । गत साउन १४ गते बुधबार फुलकोर्टमा यसबारे विवाद भएको हो । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले राखेको गोलाप्रथा संवैधानिक इजलासमा पनि लागु हुने प्रस्ताव अगाडि सार्दा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुयाँल र मनोज शर्मालाई चित्त बुझेन । उनीहरू पूर्ण बैठक नै छोडेर बाहिरिए । त्यसपछि श्रीमानहरू अलमल्ल हुन पुगे । अरु न्यायाधीश पनि दुईतिरै उभिए ।

भोलिपल्ट अर्थात् साउन १५ गते पनि तनावको स्थिति उत्पन्न भएको स्रोतको दावी छ । ‘त्यसदिन बालकृष्ण ढकालले कुमार रेग्मीलाई, विनोद शर्माले हरि फुयाँललाई झम्टन मात्रै बाँकी राखे भन्ने सुनियो । यो अन्यत्र होइन गोला थुत्ने ठाउँमा भएको हो,’ सर्वोच्च स्रोतको भनाइ छ ।

फुयाँल र रेग्मी गोलाप्रथाको व्यवस्था त संविधानमै छ भन्नेमा दृढ छन् । बालकृष्ण ढकाल र बिनोद शर्माचाहिँ किन हुँदैन ? सबैतिर गोलाप्रथा छ भने यो पनि सोहीबमोजिम हुनुपर्ने अडान राख्दै थिए । जो लाइनमा छन् उनीहरू प्रधानन्यायाधीशलाई शक्तिशाली बनाउनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन्् । अहिलेको राजनीतिक प्रणालीलाई थप सहज, व्यवस्थित बनाउने र विशेष प्रकृतिका मुद्दा हुने भएकाले उक्त इजलासमा गोलाप्रथा नहुने तर्क गरिरहेका छन् । वरियतामा तल रहेका न्यायाधीशहरू गोलाप्रथाले अदालत निष्पक्ष र पारदर्शी हुने, नागरिक तहमा विश्वसनीय हुने ठान्दछन् । संघ, प्रदेश, स्थानीय तहका अधिकार, योग्यता, संवैधानिक व्याख्याजस्ता जटिल विषयलाई समेत संवैधानिक इजलासले हेर्ने गर्छ । संसद विघटनका बेला पनि कसलाई सो इजलासमा पठाउने भन्नेमा विवाद भएको थियो । त्यही बेला नै वरिष्ठ न्यायाधीशसहितको इजलास तोक्ने अभ्यास अगाडि बढेको हो । तर शीर्ष १० न्यायाधीशलाई वरिष्ठ मान्दा अरु १० जना सौताको छोराजस्ता ठानिन पुग्छन् । ईश्वर खतिवडा मात्र त्यस्ता न्यायाधीश हुन् जसले गोलाप्रथाको सधैँ विरोध गरिरहे । आफ्नो कार्यकालभरि गोला थुत्न पनि गएनन् । 

भूपू भएर पनि उनी यो कुरामा अडिग छन् । गोलाप्रथाले प्रधानन्यायाधीशलाई कमजोर बनाउँछ भन्नेमै उनी छन् । केही निश्चित कुराचाहिँ नेतृत्वले नै जिम्मा लिनुपर्छ भन्ने उनलाई लागेको छ । ५२ भाइ प्रकरणमा संवैधानिक इजलासमै प्रधानन्यायाधीश अल्पमतमा पर्नुपर्ने स्थिति आएको छ । उता न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका चार न्यायाधीश सो इजलासमा रहने व्यवस्था संविधानको धारा १३७ ले गरेको छ, स्रोतले भन्यो, ‘प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा किनारा लगाउने क्रममा सिनियरिटीका आधारमा चार जना राख्नुपर्ने भनिएपछि नै प्रधानन्यायाधीश अल्पमतमा पर्ने स्थिति आएको हो ।’

चोलेन्द्रसमशेर हुँदा न्याय परिषदले १० जना वरिष्ठ न्यायाधीश सिफारिस गर्ने र प्रधानन्यायाधीशले तोकेको मान्छे त्यसमध्येबाट संवैधानिक इजलासमा रहने निर्णय गरेको थियो । तर, प्रतिनिधिसभा विघटनको बेला दीपक कार्की, आनन्दमोहनहरूले सिनियर न्यायाधीश रहनुपर्छ भनेबमोजिम थालिएको अभ्यासले प्रधानन्यायाधीशलाई अल्पमतमा पर्नुपर्ने स्थिति निम्त्याइदियो । 

त्यसो त खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष हुनुपर्छ कि हुनुहुन्न भन्नेमा कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की पनि अल्पमतमै परेका थिए । ‘न्यायालयको जिम्मा म लिन्छु, अरु कुराको जिम्मा तपाईंंहरू लिनुस् भन्ने त्यत्रो भाषण दिएर प्रधानन्यायाधीश हिँड्नुभयो,’ स्रोत भन्छ, ‘त्यसो भनेको एक वर्ष हुँदा पनि सर्वोच्चमा पूरा न्यायाधीश नियुक्त हुन सकेका छैनन् ।’ न्यायाधीश सरुवा असार मसान्तमै भइसक्थ्यो । चोलेन्द्रले ठ्याक्क प्रत्येक वर्षको असार ३० गते दुई वर्ष पुगेका न्यायाधीशहरूलाई सरुवा गर्थे । साउन मुद्दा नहेर्ने महिना भएको हुनाले पहिले नै सरुवा गर्ने चलन थियो तर, अहिले साढे २ बर्ष पुग्न लाग्दा न्यायाधीशहरू एकै ठाउँमा बसिरहेका छन् ।