झ्यालखानामा कुनै सुविधा नभएको आयोगको निश्कर्ष

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कारागार व्यवस्थापनमा सुधार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । कैलाली र रुपन्देही कारागारको स्थलगत अनुगमनपछि आयोगले यस्तो निर्देशन दिएको हो । 

आयोगद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा कारागारहरु मानव अधिकारमैत्री नबनाएको निष्कर्ष निकाल्दै देशभरका कारागारलाई प्रभावकारी र मानव अधिकारमैत्री बनाउन भनिएको छ । सदस्य डा.लिली थापाको नेतृत्वमा हिजो आयोगको टोलीले भैरहवा कारागारमा रहेका पूर्वगृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई भेटेको थियो । 

त्यसक्रममा अन्य कैदीबन्दीसँग पनि भेटेको जनाउँदै आयोगले भनेको छ, ‘क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राखिएको, जेष्ठ नागरिक र बिरामीलाई राख्ने छुट्टै स्थान नभएको, पर्याप्त पत्रपत्रिका उपलब्ध नभएको, पढ्न चाहनेहरुका लागि शिक्षाको उचित व्यवस्था नभएको, सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्नुपर्नेहरुले प्राप्त गर्न नसकेको, बेलाबेलामा कारागारभित्र सर्पहरु पस्ने गरेको र कतिपय आधारभूत आवश्यकताहरुको व्यवस्थापनका लागिसमेत कारागार कार्यालयसँग पर्याप्त बजेट नभएको भन्ने जानकारी अनुगमनका क्रममा पाइएको छ ।’

यस्तै, आयोगको सुदूरपश्चिम कार्यालय धनगढीले कैलाली कारागारको अनुगमनका क्रममा पनि क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राखिएको, कैदीबन्दीबीच पटकपटक झडप हुँदासमेत राज्य संयन्त्रले समस्या समाधानका लागि पर्याप्त पहल नगरेको, सुरक्षाकर्मी न्यून र चेकजाँच फितलोसँगै प्रविधियुक्त र स्थानन्तरण प्रक्रिया नहुँदा शुक्रबारको घटना हुन पुगेको पाइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

आयोगले कारागारका सम्बन्धमा यसअघि गरिएका सिफारिसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, पर्याप्त जनशक्ति र बजेटको व्यवस्था, क्षमता अभिवृद्धि गरी उचित सुधार, कैदीबन्दीको स्थानान्तरण प्रक्रिया पारदर्शी, भिडन्तका घटना दोहोरिन नदिन रणनीति तय तथा सुरक्षा व्यवस्था चुस्त, कारागारलाई सुधारगृहको रुपमा विकास, व्यवस्थापक र प्रशासनिक क्रियाकलापलाई पारदर्शी र कैदीबन्दीप्रति मानवोचित व्यवहार गर्न सरकारलाई निर्देश गरेको छ ।