एनसेलको नयाँ सहकार्य

एनसेल फाउण्डेसन, आइकम नेपाल र नारायणहिटी दरबार संग्रहालयको साझेदारीमा अनुसन्धानमूलक ‘जर्नल संग्रहालय’ विमोचन गरिएको छ । हिजो नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले जर्नलको विमोचन गरेका हुन् । 

जर्नल प्रकाशनमा एनसेल फाउण्डेसनको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्दै उनले संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा निजी क्षेत्रको सहभागिताको प्रशंसा गरे । त्यस्तै, एनसेलकी कर्पोरेट कम्युनिकेशन एण्ड सस्टेनेबिलिटी डाइरेक्टर विशाखा लक्ष्मी खड्काले नेपाली कला र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण तथा सम्वर्द्धन एनसेलको प्राथमिकतामा रहिआएको बताइन् । 

उनले भनिन्, ‘कला र संस्कृति हाम्रा पहिचान हुन्, यसको संरक्षण गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो । संस्कृति र सम्पदाको प्रवर्द्धन गर्न आइकम नेपालसँगको सहकार्यमा सार्वजनिक निजी साझेदारीअन्तर्गत यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम गर्न पाएकोमा हामी खुशी छौं ।’

उक्त जर्नल एनसेलको सहयोगमा अन्तर्राष्ट्रिय संग्रहालय परिषद्को नेपाल शाखा आइकम नेपालले नारायणहिटी दरबार संग्रहालयसँगको साझेदारीमा सञ्चालन गरेको एक वर्षे परियोजना ‘संग्रहालयमार्फत संस्कृति र सम्पदाको प्रवर्द्धन’ अन्तर्गत प्रकाशन गरिएको हो । 

परियोजनामा संग्रहालयको महत्त्वबारे जनचेतना फैलाउने, संग्रहालयकर्मीलाई तालिम दिने र संग्रहालयसम्बन्धी स्रोत सामग्री निर्माण तथा प्रसार गर्ने मुख्य क्रियाकलाप थियो । 

सोहीअनुरुप संग्रहालयको आधारभूत मान्यता र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका प्रमुख पक्ष समेटेर जानकारीमूलक पुस्तिका तयार पारी देशभरका संग्रहालय तथा सम्पदासँग सम्बन्धित संस्थालाई वितरण गरिएको हो । 

आइकम नेपालका अध्यक्ष रमेशप्रसाद दवाडीले परियोजनामार्फत बागमती, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका एक सयभन्दा बढी संग्रहालयकर्मीलाई संग्रहालयको आधारभूत मान्यता र अभ्याससम्बन्धी तालिम दिइएको जानकारी दिए । 

उनका अनुसार तालिममा संग्रहालय सञ्चालनका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र नेपालको आवश्यकता, संग्रहालयले गर्नसक्ने र गर्नुपर्ने विषयमा छलफल पनि गरिएको थियो ।  

परियोजनाअन्तर्गत मुलुकको पहिलो संग्रहालय स्थापना भएको समयदेखि हालसम्मको इतिहास र सो अवधिको यात्रा देखाउने श्रव्य–दृश्य वृत्तचित्र निर्माण पनि सम्पन्न भएको छ । वृत्तभित्रले संग्रहालयको इतिहास र अहिलेको अवस्थालाई समावेश गरेको छ । 

परियोजना संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँगको समन्वय र स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको सहकार्यमा कार्यान्वयन गरिएको हो । यसले दिगो विकासका लक्ष्य, संस्कृति तथा संग्रहालयसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति र स्थानीय सरकारलाई संविधानले दिएको संग्रहालय सञ्चालनसम्बन्धी अधिकार प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।