श्रीमान बन्ने कतिपयको निर्मम शिकार

सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रार बन्न इच्छुक न्यायपरिषद् सचिव यमबहादुर बुढामगरले उच्च अदालतको न्यायाधीशमा बाजी मारेका छन् । गत बिहीबार प्रधानन्यायाधीश प्रकासमानसिंह राउतको अध्यक्षतामा बसेको न्याय परिषद् बैठकले बुढासँगै २७ जनालाई उच्चका लागि सिफारिस गरेको थियो । 

बुढामगर उच्चमा पर्नुअघि नै सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार बिमल पौडेलले मुख्यसचिवसरहको मुख्य रजिष्ट्रारमा नियुक्ति पाइसकेका थिए । यी दुवै जना २०५९ साल चैत १८ गते न्याय सेवाको शाखा अधिकृतबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेका हुन् । बुढा र पौडेलपछि रहेका विशेष अदालतका रजिष्ट्रार जितेन्द्रबाबु थपलियाको भने न्यायाधीशमा मुख पुछिएको छ । न्याय परिषद्ले सर्वोच्चका शहरजिष्ट्रार अच्युत कुइँकेललाई पनि उच्चमा सिफारिस गरेको छ । कुईंकेलले रोजेकै ठाउँ उच्च अदालत पाटन पाएका छन् ।

कर्मचारीबाट उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता शंकर खत्री र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव कोमलबहादुर खत्री पनि उच्चमा पुग्न सफल भएका छन् । यसअघि मुख्य रजिष्ट्रार रहेका देवेन्द्र ढकाल पनि अमिलो मुख बनाएर घर फर्किएका थिए । यतिबेला पूर्व मुख्य रजिष्ट्रार नहकुल सुवेदी र नृपध्वज निरौला सर्वोच्चको न्यायाधीश छन् भने राजन भट्टराई उच्चको मुख्य न्यायाधीश छन् । पूर्वरजिष्ट्रार श्रीकान्त पौडेल पनि न्यायाधीश बनेर आइसकेका छन् । थपलियाले ३७ वर्ष न्यायसेवामा बिताइसकेका छन् । न्याय सेवाभित्र कसैको निगाह थाप्न नजाने कर्मजीवीका रूपमा चिनिन्छन् । थपलियालाई न्यायाधीशबाट बञ्चित गरिएकोमा ललितपुर जिल्ला अदालतका तहसिलदार हरि भट्टराईले फेसबुकमै आक्रोश ओकलेका छन् । परिषद्को कार्यशैलीमाथि तिखो टिप्पणी गर्दै उनी लेख्छन्, ‘न्यायपरिषद् दलको क्याल्कुलेटरले चल्दा, योग्यता र क्षमता घाममा सुकाइएका पुराना लुगा जस्तै कुनामा टाँसिन्छन् ।’ 

न्यायपरिषद्ले उच्चमा २७ जनाको सिफारिस गर्दा सत्ता घटक दलको भागबण्डा प्रष्ट झल्किएको छ । २७ मध्ये १६ जना जिल्ला न्यायाधीशबाट, ६ जना कानुन व्यवसायी र तीन जनाले न्याय सेवा, सरकारी वकिल र कानुन सेवाबाट अवसर पाएका छन् । यीमध्ये कानुन व्यवसायीतर्फबाट भएको सिफारिसमा भागवण्डा गर्ने र बोक्ने मान्छे नभएका कर्मचारीलाई रोक्ने खेल भएको छ । ६ मध्ये चारजना वकिल कांग्रेस र दुईजना एमालेबाट न्यायाधीशमा छिरेका छन् । कांग्रेसबाट अधिवक्ता शर्मिला थापा बिष्ट, प्रतापसिंह ठकुराठी, श्यामकुमार विश्वकर्मा र अरुणकुमार पञ्जियारलाई लगिएको छ । 

एमालेबाट निशा बानियाँ र बालकृष्ण गैरे परेका छन् । माओवादीको भाग यसपल्ट पनि खोसिएको छ । कांग्रेसनिकट कानुन व्यवसायीमध्ये चारैजना कांग्रेस सभापति शेरबहादुर पक्षधर र बाँकी दुईजना प्रधानमन्त्री केपी ओली निकट हुन् । यता, न्यायाधीश सिफारिसमा आफूलाई नपुछिएको भन्दै बार एसोसिएसन क्रुद्ध बनेको छ । बारले न्यायाधीश नियुक्तिमा ५० प्रतिशत वकिललाई सिट माग्दै आएको थियो ।