मध्यराति प्रधानमन्त्रीद्वारा मागियो फेरिने मन्त्रीको नाम

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुन: क्याबिनेट हेरफेरको तयारी अघि बढाउनुभएको छ । प्रमुख साझेदार दल नेपाली काँग्रेसले सहमति नदिँदा एक महिनादेखि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न नसकिरहेका दुई तिहाइका शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीले विकल्पको खोजी थाल्नुभएको हो । यसनिम्ति उहाँ कांग्रेसबाहेका साना पार्टीहरूसँग घनिभूत संवादमा रहेको थाहा भएको छ । 

अस्ति बुधबार राति प्रधानमन्त्री ओलीले उपेन्द्र यादवको जसपा नेपालबाट फुटेर बनेको जसपाका अध्यक्ष अशोक राईलाई बालुवाटार बोलाएर यसबारे लामो छलफल गर्नुभयो । समाचार स्रोतका अनुसार उहाँले छिट्टै क्याबिनेट हेरफेर गर्न लागेको जानकारी गराउँदै अशोकसँग नयाँ मन्त्रीको नाम माग्नुभएको थियो ।  

'मैले मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्न लागेको छु, कांग्रेससँग ओके हुनेबित्तिक्कै गरिहाल्ने हो,तपाईंहरूको कसलाई हटाएर को नयाँ ल्याउने हो नाम दिनुस्', प्रमले यसो भनेपछि नयाँ मन्त्रीको नाम बुझाएर फर्किएका अशोकले पार्टी पंक्तिलाई यसबारे अवगत गराइसकेका छन् ।

अदालतको आदेशले अहिले दलीय मान्यतासमेत नपाएर तदर्थ हैसियतमा रहेको जसपासँग प्रतिनिधिसभामा सात सांसद छन् । उनीहरुलाई पार्टीमा टिकाइराख्न पालैपालो मन्त्री बनाउनुपर्ने बाध्यतामा रहेका अशोकले खुशी भएर बालुवाटारलाई नाम टिपाएको बताइन्छ ।   

ओली नेतृत्वको सरकारमा जसपाबाट अहिले खानेपानी तथा सरसफाईमन्त्री प्रदिप यादव र महिला,बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रीमा नवलकिशोर साह सुड्डी छन् । अब हुने पुनर्गठनपछि खानेपानीका प्रदिपको ठाउँमा धनाढ्य व्यापारी उपेन्द्र महतोका भाइ वीरेन्द्र महतो र नवलकिशोरको स्थानमा रन्जु ठाकुर झा मन्त्री बन्ने छन् । वीरेन्द्र यसअघि प्रचण्ड सरकारमा वनमन्त्री थिए । 

'मैले मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्न लागेको छु, कांग्रेससँग ओके हुनेबित्तिक्कै गरिहाल्ने हो,तपाईंहरूको कसलाई हटाएर को नयाँ ल्याउने हो नाम दिनुस्'

प्रधानमन्त्री ओलीले अशोकसँगको कुराकानीमा छिट्टै मन्त्री फेरबदल गर्दैछु भनेर आत्मविश्वास देखाए पनि मिति भने किटान गर्नुभएन ।

'चीन भ्रमणमा जानुअघि नै गरिहाल्ने हो कि भारतबाट फर्केर आएपछि गर्ने हो केही भन्नुभएन', जसपा स्रोत सुनाउँछ, 'अर्कोतिर, कांग्रेसले मान्छ मान्दैन पनि थाहा छैन । एमालेभित्रै पनि त्यति सहज देखिंदैन । हाम्रो तर्फबाट भने नाम दिइसकेका छौँ ।'  

कांग्रेस र एमालेमा कसलाई राख्ने र कसलाई हटाउने भन्ने कुराले महाभारत देखिन्छ । दुवै पार्टीमा मन्त्रीका आकांक्षीको लामो लर्को त हुने नै भयो, नेतृत्वलाई गुटको व्यवस्थापन मिलाउनुपर्ने बाध्यता पनि छ । 

गत वर्ष सरकार गठन हुँदै ओली र शेरबहादुर देउवाबीच आधा–आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री बाँडेर लिने अनि वर्षदिन पुगेपछि मन्त्री फेर्ने समझदारी थियो । सोहीअनुसार कांग्रेसले पार्टीबाट मन्त्री भएकाहरूलाई उतिबेलै एक वर्षको करारनामा गरेर पठायो ।

तर, पत्नीसमेत रहेकी परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई निरन्तरता दिने देउवाको चाहना छ । उनीहरू बाहेकलाई मात्र फिर्ता बोलाउँदा पार्टीमा गुटको लडाइँ चर्किने भएपछि बरू मन्त्री नै नफेर्ने निचोडमा उहाँ पुगेको बुझिन्छ । 

यता, प्रधानमन्त्रीको दल एमालेमा पनि त्यस्तै सकस देखिन्छ । किनभने पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको राजनीतिक सक्रियतासँगै पार्टीमा शक्ति संघर्ष चर्किएकाले विगतमा जस्तो आफू अनुकूल निस्फिक्री निर्णय गर्नसक्ने स्थिति छैन ।

मुख्यतः सचिवालयमा बहुमत पुर्याउनुपर्ने भएकाले मन्त्री हेरफेर गर्दा पनि सन्तुलन मिलाउनुपर्ने बाध्यतामा ओली हुनुहुन्छ । उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल र उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ सचिवालयबाट सरकारमा रहेका दुई मन्त्री हुन् । दुवैलाई चाहेर–नचाहेर निरन्तरता दिनुपर्ने बाध्यता प्रधानमन्त्रीलाई छ ।

बाँकी ६ जनामा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त र सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपाने भर्खर सिंहदरबार छिरेकाले अहिले हेरफेरमा पर्ने कुरै भएन । प्रधानमन्त्रीको गृहजिल्ला झापाका देवेन्द्र दाहाललाई पनि हटाउन कम सम्भावना छ भनिन्छ । 

त्यसकारण एमालेबाट हटाइनेको सूचीमा उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी, रक्षामन्त्री मानवीर राई र भूमि तथा सहकारीमन्त्री बलराम अधिकारी छन् । यी तीन जनामा पनि दामोदरको नाम पहिलो नम्बरमा रहेको बुझिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीको चासो र रुचिअनुसार काम गरिरहेका बलरामलाई निरन्तरता दिने चाहना भएपनि विवादमा परेकाले जोगाउन सक्ने अवस्था रहेन । जेब्रा झोलामा ३५ लाख घुस बुझेको अडियो रेकर्ड सार्वजनिक भएका उनलाई हटाउन पार्टीभित्र र बाहिरबाट दबाब थियो ।

तर, गोकुल बाँस्कोटा शैलीमा हटाएर जोगाउँदा भ्रष्टाचार गरेको अर्थ लाग्ने भएपछि क्याविनेट हेरफेरको क्रममै मिलाउनेगरी रोकेर राखिएको अवस्था हो ।