विद्यालय सञ्चालकहरू संसद घेराउ गर्दै

विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका निजी विद्यालय सञ्चालकहरू भोलिदेखि आन्दोलनमा उत्रिने भएका छन् । प्याब्सन र एनप्याब्सनले आज पत्रकार सम्मेलनमार्फत आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् ।

विधेयकमा रहेको ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने उनीहरूको पहिलो माग छ । विद्यालयहरूमा उत्पादन नहुने सामग्रीहरू—जस्तै पोशाक, स्टेशनरी, शैक्षिक सामग्री र खाना–खाजा—उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ । त्यस्तै, कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूलाई ‘गैर–नाफामूलक’ बनाउँदै लगिने प्रावधान हटाउनुपर्ने उनीहरूको जिकिर छ ।

‘छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमै रहनुपर्ने, पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा पारदर्शी समिति गठन गरी वितरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने,’ उनीहरूले बताएका छन्, ‘छात्रवृत्ति सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३९(क), नियमावली २०६० को नियम १०(९क) मा ४५% आरक्षण छात्रवृत्ति व्यवस्था तथा २०७७ को संशोधन ऐन अन्तर्गतको विभेदकारी प्रावधान—जसअनुसार केवल कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेकाले मात्र उच्च शिक्षामा सिटीइभिटी कार्यक्रम अन्तर्गत अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था—खारेज गर्नुपर्ने छ ।’

भोलि बिहान ११ बजे माइतीघर मण्डलामा भेला भएर आन्दोलन सुरु गर्ने प्रिन्सिपलहरूको योजना छ । पर्सि (भदौ ६) बिहान ११ बजे देशैभरका स्कुलबसहरू विद्यालय नजिकका चोकमा उतारी नगर परिक्रमा गर्ने र काठमाडौं उपत्यकाको २७ किमि चक्रपथ वरिपरि स्कुलबसहरूले कालो झण्डा र व्यानरसहित र्याली निकाल्ने जनाइएको छ । सोही दिन दिउँसो १ बजे माइतीघरमा भेला भई संघीय संसद र शिक्षा समितिको कार्यालय घेराउ गर्ने योजना रहेको छ ।

त्यस्तै, भदौ ८ गते निर्णायक आन्दोलनमा प्रवेश गर्ने बताइएको छ ।