राजदूत फिर्तीको कारण मागियो

सर्वोच्च अदालतले राजदूत फिर्तासम्बन्धी अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न सरकारलाई १४ गते उपस्थित हुन आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेती र अनन्तराज लुईंटेलले दायर गरेको रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै उक्त आदेश दिएको छ । रिटमा निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपर्ने सरकार राजदूत बर्खास्ती र नियुक्तिमा संलग्न भएर गैरसंवैधानिक गतिविधिमा लागेको दाबी गरिएको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई र अधिवक्ता लुईंटेलले सरकारको असोज ३० गतेको निर्णयविरुद्ध बहस गर्दै अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए। असोज ३० को निर्णयलाई चुनौती दिँदै कात्तिक २ गते रिट दायर गरिएको हो।

रिटमा कामचलाउ सरकारलाई दूरगामी राष्ट्रिय महत्वका विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार नभएको दाबी गरिएको छ। साथै,निर्वाचनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बेला राजदूत फिर्ता र नयाँ नियुक्तिमा अल्झिनु निर्वाचनप्रति बेवास्ता र प्राप्त जनमतको अवमूल्यन भएको उल्लेख छ।

रिटमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको र संसदको सुनुवाइ प्रक्रिया सम्पन्न हुने अवस्था नभएकोले हालको राजदूत फिर्ता र नियुक्ति सम्बन्धी सरकारी कार्य संविधानको धारा २९२ र प्रतिनिधिसभा सुनुवाइ समितिको कार्यविधि विपरीत रहेको छ।’

संविधानको धारा २९२ को उपधारा (१) अनुसार प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी तथा राजदूत नियुक्तिपूर्व संघीय संसदको सुनुवाइ आवश्यक हुने व्यवस्था छ।

रिट निवेदनमा विपक्षी सरकारको कार्य असंवैधानिक भएकाले सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा १३३(२) र (३) बमोजिम प्रतिषेधात्मक तथा परमादेशसमेत जारी गर्न माग गरिएको छ। साथै, राजदूतहरू फिर्ता बोलाउने र जबर्जस्ती रिक्त पदमा नयाँ नियुक्ति गर्ने जस्ता कार्य नगर्नु–नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ।