भित्रै बस्नेको चाँही ‘ड्रेसकोड’ हुनुपर्दैन ?

एक अपराधी जेल जानुु भनेको पीडितलाई न्याय र समाजमा अमनचयन तथा शान्तिसुरक्षाका दृष्टिले पनि ठूलै उपलब्धि मानिन्छ । प्रहरीले एउटै अपराध अनुसन्धानमा सत्यतथ्य पत्ता लगाई अपराधी पहिचान, खोजी एवम् पक्राउ गरी अदालत हुँदै जेल पुर्‍याउँदासम्म राज्यको ठूलो श्रमशक्ति, समय र धनराशि खर्च भइरहेको हुन्छ । तिनै अपराधी सजाय पूरा नहुँदै छुटे वा जेलबाटै भाग्दिए भने के हुन्छ ? राज्यको सारा लगानी खरानीमात्र नभई पीडितलाई असुरक्षा एवम् सिंगो राज्य–समाजमै सुरक्षा चुनौती थपिन जान्छ । 

गत भदौ २४ गते मुलुकमा जुन किसिमको अकल्पनीय विध्वंश भयो, आन्दोलनका योजनाकारहरुले समेत सायद त्यो अवस्थाको परिकल्पना गरेका थिएनन् कि ? जनधनको अपूरणीयक्षतिको घाउको पीडा त भोग्नेलाई नै थाहा हुने व्यथा हो । देशभरका ध्वस्त संरचनाहरु पुनर्निर्माण भई मुलुक पुनः प्रशासनिक क्षमतामा तङ्ग्रिन पनि अझै कति वर्ष लाग्ने हो ? कति धनराशी खर्च हुने हो ? र त्यो सबै खर्च कहाँबाट कसरी जुटाउने ? भन्ने समेत यकिन गर्न नसकिने अत्यन्त ध्वस्त बिजोग हालत छ देशको ।

उक्त जेनजी विध्वंशको मौकामा भागेका कैदी, बन्दीहरु पनि पूरै फर्किने अवस्था देखिन्न । देशभरका कारागारहरुमा भदौ २३ गतेसम्म ३० हजार छसय ४१ जना कैदी बन्दी थिए । तीमध्ये १४ हजार पाँचसय ५४ जना भागेकामा आजसम्म नौहजार पाँचसय १३ जनामात्रै फिर्ता भएको र अझै पाँच हजार ४१ जना कैदीबन्दी फर्किन बाँकी रहेको कारागार व्यवस्थापन विभागका निर्देशक चोमेन्द्र न्यौपानेले जानकारी दिए । 

चितवनको भरतपुर कारागारबाट कैदी र थुनुवासमेत सात सय ३९ जना बन्दीहरु सबै भागेका थिए । तीमध्ये १३१ जना अझै नफर्किएको कारागार प्रमुख रविन्द्रप्रसाद ढुंगानाले बताए । भागेर फरार नै रहेकाहरुमा कर्तव्य ज्यान, जजक, लागुऔषध र चोरी मुद्दाकै धेरै छन् । तीसँगै भरतपुर कारागारबाट भागेर नफर्किनेहरुमा वन्यजन्तु मुद्दाका पनि १७ जना रहेको बताइन्छ । अहिलेसम्म चितवनमा कारागार फिर्ता हुनेहरुमा पनि ५९ जनालाई पक्रेरै ल्याइएको हो । भरतपुर कारागारबाट भागेर कोही झापा पुगेका थिए । कास्की, नुवाकोट, धादिङ र मकवानपुरबाट पनि यहाँदेखि फरारहरुलाई समातेर ल्याइएको उनले बताए ।
  
बन्दीहरु जुनसुकै बेला भाग्नसक्ने भएरै कडा सुरक्षा घेराबीच थुनेर राखिन्छ । कैदीहरुको छुट्टै ड्रेस कोड पनि भइदिए पर्खाल नाघेर भागेपनि तत्काल बाहिर फरार कैदी वा थुनुवा भनेर चिन्न अनि समाउन सहज हुने बताउँदैछन्, अहिले प्रहरी सेवाका पुराना अनुभवी । हुनपनि कैदीबन्दीलाई निश्चित पोशाक वर्षमा दुई जोर दिँदा राज्यको कतिचाहिँ बढी खर्च होला र ? अहिले पनि त रासन र वर्षको दुईजोर सामान्य कपडा त कैदीबन्दीलाई सरकारले व्यवस्था गरेकै छ । वर्षमा दुईचोटि २५/२५ सय गरी पाँचहजारको कपडा बन्दीहरुलाई दिँदै आएको भरतपुर कारागार प्रमुख बताउँछन् । 

हलिउड, बलिउड र नेपाली सिनेमाहरुमा समेत कैदीहरुले एउटै निश्चित पोशाक लगाएको देख्ने गरिन्छ । तर विदेशतिर अभ्यास के छ ? नेपालमा व्यवहारिक रुपमा जेलहरुमा अहिलेसम्म लागू भएको पाइँदैन । कानुनमा त्यस्तो कैदीका लागि भिन्नै पोशाक अनिवार्य रहेको भन्ने पनि बुझिँदैन । भए राम्रै हुन्थ्यो भन्छन् बहालवाला सुरक्षा अधिकारीहरु पनि । भरतपुर कारागार प्रमुखले पनि निश्चित पोशाक भए राम्रै हुने बताए । उनले भने, ‘भाग्ने बेला पनि फुकाल्न समय लाग्छ, अर्काे चेन्ज गर्नुपर्छ । त्यतिन्जेल सुरक्षाकर्मीलाई भेट्न पनि अलि सजिलो हुन्छ ।’ अहिले प्रहरी हिरासतबाट अदालत हुँदै थुनुवालाई कारागार पुर्‍याउँदासम्म बाहिर बन्दी जनाउने ज्याकेटचाहिँ लगाउने गरिएको छ । कारागार भित्रबाट पनि कहिलेकाहीँ कैदी र थुनुवाहरुलाई अस्पताल, अदालत वा कुनै कारणवश बाहिर लैजानुपर्दा बन्दी जनाउने कपडा भने बजेटको व्यवस्था भए अहिले पनि गर्न सकिने जेलर ढुंगाना बताउँछन् ।  

कारागारभित्र कैदीले नै क्यान्टिन चलाउनुपर्ने किन ?

देशभर कारागारहरुमा भित्र कैदीले नै क्यान्टिन चलाइरहेकोमासमेत बाहिर असन्तुष्टि सुनिएको छ । यस विषयमा भरतपुर कारागार प्रमुख रविन्द्र ढुंगानाले कारागार नियमावलीकै पाना पल्टाउँदै कानुनी व्यवस्था देखाउँदै भने, ‘यी नियममै बन्दीले क्यान्टिन चलाउने भन्ने उल्लेख छ ।’ सरकारले नै चलाउँदा के हुन्थ्यो ? वा पूर्वप्रहरी वा अरुलाई नै दिँदा के होला ? अहिलेसम्म कारागारहरुमा भित्र पुराना कैदीहरुले नै क्यान्टिन चलाइरहेकोे अवस्था छ । यस सम्बन्धी जिज्ञासामा कारागार व्यवस्थापन विभागका निर्देशक चोमेन्द्र भन्छन्, ‘सरकारले नीतिगत निर्णय भयो भने चलाउने होला, तर त्यो चलाउन कत्तिको आवश्यकता हो ? कत्तिको सान्दर्भिकता हो ? अपराधीहरु घोषणा भएर अदालतको निर्णय बमोजिम भएको ठाउँमा अपराध घोषित नभएका व्यक्तिहरु कारागारभित्र संवेदनशील ठाउँमा बसेर चलाउँदा कत्तिको उपयुक्त हो ? सुरक्षा दृष्टिले राम्रो हो, होइन ? पसलमा त चौबीसै घन्टा बस्नुपर्ने होला ? यी सुरक्षासँग जोडिएका विषय हुन् । हामीले भावनामा बहकिएर हुन्न ।’  

दुःखै छ हजुर प्रहरीलाई पनि

जेलभित्रका तिनै अपराधी समाउन र देश, जनताको शान्ति सुरक्षाका लागि रातदिन घामपानी नभनी जीउज्यानको माया मारेर जीवनभर ड्युटीमा खटिएका अवकाश प्राप्त तल्लो दर्जाका पूर्वप्रहरीहरुको आर्थिक अवस्था गाह्रै छ । रिडायर्ड भएर नेपालमै फेरि एउटा व्यवसायिक संस्थाको गार्ड हुन वा विदेश गएर काम गर्नुपर्ने स्थिति किन धेरैको रहन्थ्यो ? अहिले भइरहेको ग्रेड सुविधासमेत कटौती भएपछि झन् खाइपाइ आएको प्रहरीको जागिर छोडेर विदेशिने जवानेहरुको लर्काे दिनानुदिन बढ्दैछ । यता नेपालमा घाइते, अपाङ्ग र शहीद प्रहरी परिवारलाई पनि आर्थिक कठिनाइले जीवन धान्न धौधौ भइरहेको चर्काे गुनासो छ । 

राज्यमा अपराध नियन्त्रण एवम् अपराधीलाई सजाय दिलाउनमात्र नभई नागरिकका हरेक अप्ठ्यारा तथा आपतकालीन परिस्थितिहरुमा राज्यका सबै संयन्त्रहरुमा पनि सदा फ्रन्टलाइनमा खटिएर काम गर्ने प्रहरीहरु सधैं अभावका बीच काम गर्नुपर्दा मनोबल पनि त उच्च हुँदैन । जनता बचाउन ड्युटीमा बाढी र आगोमा समेत हेलिनुपर्ने त सेनापुलिस नै हुन् । कमसेकम राज्यको आर्थिक हैसियतअनुसार तलब सुविधा त्यति धेरै बढाउन नसकेपनि बालबच्चाको शिक्षादीक्षा र परिवारको रेखदेखको जिम्मा राज्य सरकारले लिइदिनुपर्ने होइन ?

नागरिकले पनि ...

विदेशी सेना पुलिसमा भर्ना भएर विदेश र विदेशीकै लागि पैसामा रगत बेच्नेहरुलाई चाहिँ लाहुरे भन्दै उच्चकोटीको सम्मान दिने गरिएको हाम्रो समाजमा हाम्रै रातदिनका पहरेदारहरुलाई भने डण्ठे भनी होच्याउने र आन्दोलनहरुको मौकामा ढुंगामुढा बर्साउने कि कार्यको उचित कदर एवम् सम्मान, सहयोग गर्ने ? ‘प्रहरी मेरो साथी’ भनेर अझै धेरैले बुझ्न सकेकै छैनन् । प्रहरी जनता सहकार्य भनेको अपराधविरुद्ध एकता पनि हो । नागरिक विनाबर्दीका प्रहरी हुन्, प्रहरी बर्दीमा रहेका नागरिक हुन् । बल्ल अहिले राज्य भनेकै प्रहरी भन्ने चेत जनसमुदायमा खुल्दैपनि छ । भदौमा देशभर त्यत्रा प्रहरी कार्यालयहरु ध्वस्त भएपछि नागरिककै सुरक्षा तथा सेवाप्रवाहमा समस्या टड्कारो भई स्थानीय नागरिकहरुकै स्वतःस्फूर्त र दु्रत सहयोगमा ध्वस्त प्रहरी युनिटहरु पुननिर्माण हुँदै पुलिस फोर्स फेरि जुर्मुराएर उठ्दैछ । 

अब तत्काल प्रहरी संगठनलाई अत्याधुनिक हातहतियार र सम्पूर्ण स्रोतसाधनले सम्पन्न पार्दै प्रविधिमैत्री बनाउन अहिलेको आवश्यकता साथै समय र परिस्थितिको माग पनि हो । संगठनमा आदेशको श्रृंखला पनि मिलिरहेको छैन । त्यो अस्पष्टता र अलमल बितेकै घटनामा प्रदर्शित रह्यो ।  प्रहरी भवन र साधनहरुमात्र जलेनन्, हतियारहरु पनि लुटिएका, हराएका र नष्ट भएका थिए । जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी गोविन्द पुरीका अनुसार उक्त आन्दोलनका क्रममा चितवनमा पनि इलाका प्रहरी कार्यालय टाँडीबाट एउटा एसएलआर हराएको थियो, त्यो फिर्ता ल्याइसकिएको छ ।’